निर्णय नं. ७४६७ - बन्दीप्रत्यक्षीकरण ।
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ७४६७ - बन्दीप्रत्यक्षीकरण । भाग: ४६ साल: २०६१ महिना: फागुन अंक: ११ फैसला मिति :२०६१/११/१७ ३४२१ निर्णय नं. ७४६७ ने.का.प.२०६१ अङ्क ११ संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री अनुपराज शर्मा माननीय न्यायाधीश श्री अर्जुनप्रसाद सिंह सम्वत २०६१ सालको रिट नं. ....२४४ आदेश मितिः २०६१।११।१७।२ बिषय :– बन्दीप्रत्यक्षीकरण । निवेदकः का.प.का.न.म.पा. वडा नं. ३२ घर भै हाल श्री ५ को सरकारको गैरकानूनी थुनामा रहेका गौरी प्रधानको हकमा श्रीमती सुम्निमा प्रधान समेत बिरुद्ध विपक्षीः श्री ५ को सरकार, गृह मन्त्रालय, सिंहदरवार, काठमाडौं समेत § नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ११५(८) को प्रतिवन्धात्मक वाक्यांशले वन्दीप्रत्यक्षीकरणको उपचार प्राप्त गर्ने हक निलम्बन नगरिने स्पष्ट संवैधानिक प्रत्याभूति भएको अबस्थामा वन्दीप्रत्यक्षीकरण एउटा स्वतन्त्र संवैधानिक व्यवस्था भएको स्पष्ट हुन आएको हुंदा यसलाई संकटकालीन अबस्थाको घोषणा वा आदेश तथा सो समयमा कानून सरह लागु हुने आदेशवाट संकुचित पार्न नसकिने । § वन्दीप्रत्यक्षीकरणको हक तथा यस सम्बन्धी संवैधानिक उपचार प्राप्त गर्ने हक संकटकालीन अबस्थामा समेत निर्वाध रुपले प्राप्त हुने नै देखिन्छ र संकटकालीन अबस्थामा समेत गैरकानूनी थुनालाई बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेशद्वारा थुनामुक्त गर्न सकिने । (प्र.नं.१२) § सार्वजनिक विदाको दिन पक्राउ गर्न मिल्ने तर पक्राउको कारण सहितको सूचना विदाको दिनमा दिन नसकिने कार्यालय खुल्ने दिनसम्म पर्खनुपर्ने भन्ने विपक्षीहरुको तर्कसंग सहमत हुन नसकिने । § निवेदकलाई कहिले पक्राउ गरिएको हो भन्ने सामान्य कुरासम्म नखुलाई आदेश गरेको मिति भन्दा अगावैवाट लागु हुने गरी भूतप्रभावी आदेश जारी गर्नुवाट पनि निवेदकलाई गैरकानूनी तरिकाबाट थुनामा राखिएको र गैरकानूनी थुनालाई कानूनी बनाई वैधता प्रदान गर्ने प्रयास प्रमुख जिल्ला अधिकारीबाट भएको स्पष्ट देखिने । (प्र.नं.१३) § सार्वजनिक सुरक्षा ऐन, २०४६ को दफा ३(१) बमोजिम निवेदकलाई आदेश पूर्जी दिंदा सो आदेश पूर्जीमा सोही ऐनको दफा ४(१) बमोजिम कुन कारण र आधार थियो सो कुरा समेत उल्लेख नभएको अबस्थामा निवेदकको थुना गैरकानूनी भएको देखिने । (प्र.नं.१५) निवेदकतर्फवाटः विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री दमननाथ ढुंगाना, विद्वान अधिवक्ताहरु श्री शम्भु थापा, श्री शेरवहादुर के.सी. र मुक्तिनारायण प्रधान, श्री अग्नी खरेल, श्री टिकाराम भटृराई, सुरेन्द्र भण्डारी, श्री दिनेश त्रिपाठी र शान्ता सेढाई विपक्षीतर्फवाटः विद्वान नायव महान्यायाधिवक्ता श्री नरेन्द्रप्रसाद पाठक, विद्वान सह न्यायाधिवक्ता श्री दुर्गावन्धु पोखरेल अवलम्वित नजिरः आदेश न्या.अनुपराज शर्माः नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३, ८८(२) र ११५(८) को प्रतिवन्धात्मक वाक्यांश बमोजिम यस अदालतमा दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं ठहर यसप्रकार छ :– २. निवेदक गौरी प्रधान बालबालिका सम्बन्धी ऐन बमोजिम गठित केन्द्रीय बाल कल्याण समितिको अध्यक्ष, नेपाल बाल मजदुर सरोकार केन्द्र (सिविन) को अध्यक्ष, राष्ट्रिय मानव अधिकार तथा सामाजिक न्याय मञ्च नेपालको अध्यक्ष राष्ट्रिय श्रम प्रतिष्ठानको अध्यक्ष, Child Works in Asia का उपाध्यक्ष, बाल श्रम विरुद्ध विश्व यात्राका क्षेत्रिय संयोजक, गैरसरकारी संस्था महासंघ नेपालका निवर्तमान अध्यक्ष हुनुहुन्छ । बाल अधिकार तथा मानव अधिकारको सम्वद्र्धन र प्रवद्र्धनमा राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय ख्याति प्राप्त निज बन्दी नेप