निर्णय नं. ७४६९ - बेरीतको दरपीठ आदेश बदर गरी पाऊँ ।
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ७४६९ - बेरीतको दरपीठ आदेश बदर गरी पाऊँ । भाग: ४६ साल: २०६१ महिना: चैत्र अंक: १२ फैसला मिति :२०६१/१२/१८ ५५९१ निर्णय नं. ७४६९ ने.का.प.२०६१ अङ्क १२ विशेष इजलास सम्माननीय प्रधानन्यायाधीश श्री हरिप्रसाद शर्मा माननीय न्यायाधीश श्री भैरबप्रसाद लम्साल माननीय न्यायाधीश श्री मीनबहादुर रायमाझी माननीय न्यायाधीश श्री अनुपराज शर्मा माननीय न्यायाधीश श्री बलराम के.सी. सम्वत् २०६१ सालको निवेदन नं. ... १७९ आदेश मितिः २०६१।१२।१८।५ विषय :— बेरीतको दरपीठ आदेश बदर गरी पाऊँ । निवेदकः जि इलाम फिक्कल गा.वि.स. वडा नं. ६ स्थित श्री दुर्गा लक्ष्मी निर्माण सेवाका प्रोपाइटर डम्बर सिंह गदाल विरुद्ध विपक्षीः इलाम नगरपालिका समेत मुद्दा :– उत्प्रेषण समेत । § धारा ११५ को उपधारा (८) मा संकटकालीन अवस्थामा निलम्बन गर्न सकिने धाराहरु उल्लेख गर्नुको अर्थ उक्त उपधारा (८) मा उल्लेख भएका धाराहरु मात्र निलम्बन हुन सक्ने र उपधारा (८) मा उल्लेख भएका धाराहरु बाहेक भाग ३ का अन्य कुनै पनि धाराहरु निलम्बन हुन सक्दैन भन्ने स्वतः स्पष्ट हुने । § यदि संकटकालीन अवस्थामा सबै मौलिकहकहरु निलम्बन गर्ने संविधान निर्माताहरुको मनसाय रहेको भए उपधारा (८) मा अरु धारा उल्लेख नगरी सो घोषणा बहाल रहेसम्मको लागि संवैधानिक उपचारको लागि अदालतमा प्रवेश गर्ने व्यवस्था गरिएको धारा २३ मात्र निलम्बन गर्न सकिने व्यवस्था गर्नु नै पर्याप्त हुने थियो । धारा ११५ को उपधारा (८) मा त्यस्तो व्यवस्था नगरी संङ्कटकालको अवस्थामा निलम्वन गर्न सकिने धाराहरु किटानसाथ उल्लेख गरिएको पाइएकोले त्यस देखि बाहेकका अन्य मौलिकहकहरु निलम्वन गर्नै नसकिने अवस्थामा राखेको स्पष्ट हुने । § सङ्कटकालीन अवस्थामा निलम्वन नै नगरिएको मौलिकहकको प्रचलनको लागि समेत संवैधानिक उपचारको हक निलम्वन गरिएको भन्ने व्याख्या गर्नु संविधानसम्मत तथा तर्कसंगत नहुने । (प्र.नं. १७) § संविधानको धारा ११५ अनुसार सङ्कटकालीन अवस्थाको घोषणा गरी धारा ११५ को उपधारा (८) बमोजिम धारा २३ द्वारा व्यवस्थित संवैधानिक उपचारको हक समेत निलम्वन गरिएको अवस्थामा उक्त उपधारा अनुसार निलम्वन नगरिएका अन्य मौलिकहकहरु तथा अन्य प्रभावकारी उपचारको व्यवस्था नभएको कानूनी हकको प्रचलनको लागि संविधानको धारा ८८(२) अन्तर्गत यस अदालतमा रिट निवेदन दर्ता हुन नसक्ने भन्न नमिल्ने । (प्र.नं. १८) निवेदक तर्फवाटः विद्वान अधिवक्ता श्री हरिहर दाहाल विपक्षी तर्फवाटः अदालतको सहयोगीहरुः विद्वान महान्यायाधिवक्ता श्री पवनकुमार ओझा तथा नायव महान्यायाधिवक्ताद्वय श्री द्रोणराज रेग्मी र श्री नरेन्द्रप्रसाद पाठक, विद्वान अधिवक्ताद्वय श्री शेरवहादुर के.सी. र श्री इन्द्र लोहनी अवलम्वित नजिरः आदेश १. नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८८(२) अन्तर्गत पर्न आएको रिट निवेदन यस अदालतका रजिष्ट्रारबाट दरपीठ भए उपर परेको निवेदनमा प्रधान न्यायाधीशबाट भएको आदेश अनुसार यस इजलास समक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत निवेदनको व्यहोरा तथा आदेश यसप्रकार छ :– २. निवेदक दुर्गा लक्ष्मी निर्माण सेवाका प्रोप्राइटर डम्वर सिंह गदाल र विपक्षी इलाम नगरपालिका वीच इलाम नगरपालिकाको टुंडिखेल पुनः निर्माणको लागि सम्झौता भएको र सम्झौता अनुसार निर्माणस्थलमा निर्माण सामग्री संकलन समेत गरी निर्माण कार्यको सम्पूर्ण नक्सा डिजाइन इष्टिमेट उपलब्ध गराई पाउन पत्राचार गर्दा पनि त्यस सम्वन्धमा कुनै जानकारी नै नदिई एकाएक सम्झौता अनुसारको कार्य सम्पन्न गर्नुपर्ने अन्तिम मितिसम