निर्णय नं. ७४७१ - नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८८(१) वमोजिम वाझिएको कानून अमान्य र वदर घोषित गरी पाउँ ।
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ७४७१ - नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८८(१) वमोजिम वाझिएको कानून अमान्य र वदर घोषित गरी पाउँ । भाग: ४६ साल: २०६१ महिना: चैत्र अंक: १२ फैसला मिति :२०६१/१२/११ ३९१९ निर्णय नं.७४७१ ने.का.प.२०६१ अङ्क १२ विशेष इजलास माननीय न्यायाधीश श्री मीनबहादुर रायमाझी माननीय न्यायाधीश श्री खिलराज रेग्मी माननीय न्यायाधीश श्री वद्री कुमार वस्नेत सम्बत् २०६१ सालको रिट नम्वर .....५६ आदेश मितिः २०६१।१२।११।५ बिषय :– नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८८(१) वमोजिम वाझिएको कानून अमान्य र वदर घोषित गरी पाउँ । निवेदक : काठमाडौं जिल्ला काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. ३५ वस्ने वर्ष ३५ को अधिवक्ता रत्नेश्वरप्रसाद शर्मा विरुद्ध विपक्षीः श्री ५ को सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालय समेत § समानताको हक निरपेक्ष नभएको र विभिन्न अवस्थामा विवेकसम्मत वर्गीकरणद्वारा संबैधानिक उद्देश्य पूर्तिका लागि आवश्यक परेको कानून निर्माण गर्न नसकिने अवस्था देखिन नआउने । § वातावरण संरक्षण प्रयासको लागी १५ वर्ष पूरा भएका सवारी साधनलाई एक वर्गमा राखी काठमाण्डौ उपत्यकामा संचालन हुने सवारी साधनहरुको लागि थप कर लगाउने गरेको व्यवस्था समानताको सिद्धान्त विपरीत रहेको भन्ने निवेदक तर्फको जिकिरसंग सहमत हुन नसकिने । § १५ बर्ष पूरा भएका सवारी साधनमा लगाउने गरेको थप कर सम्बन्धी उक्त अध्यादेशको व्यवस्थालाई कानूनी व्यवस्था होइन भन्न मिल्ने अवस्था देखिन नआउने । (प्र.नं. १८ र १९) निवेदक तर्फवाटः विद्वान अधिवक्ता श्री रत्नेश्वरप्रसाद शर्मा विपक्षी तर्फवाटः विद्वान नायव महान्यायाधिवक्ता श्री नरेन्द्रप्रसाद पाठक अवलम्वित नजिरः आदेश न्या.मीनवहादुर रायमाझीः नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३ र धारा ८८(१) अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदन सहितको व्यहोरा एवं ठहर यसप्रकार छ :– २. आर्थिक अध्यादेश, २०६० को अनुसूची – ३ को दफा ७ मा काठमाडौं उपत्यकामा मात्र संचालन भएका निजी वा भाडाका सवारी साधन १५ वर्ष अघि उत्पादित भएको छ भने त्यस्तो सवारी साधनमा थप १० प्रतिशत कर तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको पाइन्छ । नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को धारा ११(१) ले सवै नागरिक कानूनको दृष्टिमा समान हुने र कसैलाई पनि समान संरक्षणवाट वंचित गर्न नपाइने प्रत्याभूती गरेको छ । काठमाडौं उपत्यका वाहिर संचालन हुने १५ वर्ष भन्दा पुरानो सवारी साधनलाई १० प्रतिशत थप कर तिर्नु नपर्ने तर काठमाडौं उपत्यका भित्रका सवारी साधनहरुमा मात्र १० प्रतिशत कर थप्नु पर्ने व्यवस्थाको कुनै औचित्य, आधार कारण छैन । क्षेत्रको आधारमा कम र वढी रकम तिर्नुपर्ने गरी वर्गीकरण गर्न पाइदैन । कुनै खास अवस्था र प्रयोजनका लागि वर्गीकरणको आधारमा कुनै कानूनी व्यवस्था कसैलाई लागू हुने कसैलाई लागू नहुने गरी वर्गीकरण गर्न पाइन्छ । उस्तै अवस्थाका अन्य नागरिकहरुले पाए सरहको कुनै अधिकार वा सुविधावाट वंचित गरिन्छ अथवा वढी दायित्व लगाइन्छ भने त्यस्तो वर्गिकृत कानूनी व्यवस्था समानताको हकको प्रतिकूल हुन जान्छ । सवारी साधनको उत्पादनको मिति र संचालन क्षेत्रको अधारमा वर्गीकरण गरी लागू गरिएको व्यवस्था संविधानको धारा ११(१) संग वाझिएको छ । सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९, सवारी तथा यातायात नियमावली, २०५४ र सवारी साधन कर ऐन, २०३१ तथा नियमावली २०३४ मा सवारी साधन संचालन क्षेत्रको आधारमा वर्गीकरण नगरिएको अवस्थामा सो को प्रतिकूल हुने गरी वनेको आर्थिक अध्यादेश, २०६० को अनुसूची ३ को