निर्णय नं. ७४७२ - नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८८ बमोजिम संविधानसंग वाझिएको कानून अमान्य र बदर घोषित गर्दै समानताको हक प्रचलन गराईपाउँ ।
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ७४७२ - नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८८ बमोजिम संविधानसंग वाझिएको कानून अमान्य र बदर घोषित गर्दै समानताको हक प्रचलन गराईपाउँ । भाग: ४६ साल: २०६१ महिना: चैत्र अंक: १२ फैसला मिति :२०६१/१२/०४ ३९९३ निर्णय नं.७४७२ ने.का.प.२०६१ अङ्क १२ विशेष इजलास माननीय न्यायाधीश श्री मीनबहादुर रायमाझी माननीय न्यायाधीश श्री शारदाप्रसाद पण्डित माननीय न्यायाधीश श्री परमानन्द झा संवत् २०५९ सालको रिट नं. ......११६ आदेश मितिः २०६१।१२।४।५ विषय :– नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८८ बमोजिम संविधानसंग वाझिएको कानून अमान्य र बदर घोषित गर्दै समानताको हक प्रचलन गराईपाउँ । निवेदकः गुल्मी जिल्ला अमरपुर गा.वि.स. वडा नं. ४ बस्ने वर्ष २५ को अधिवक्ता ओम प्रकाश अर्याल विरुद्ध विपक्षीः श्री ५ को सरकार, मन्त्रिपरिषद् सचिवालय, सिंहदरवार, काठमाडौं समेत § राज्यले कुनै कानून बनाउनु र लागू गर्नुको पछाडि कुनै खास उद्देश्य वा प्रयोजन रहन्छ। देशका भिन्न भिन्न समुदाय, वर्ग वा समूहको समस्या समाधान गर्न वा आवश्यकता पुरा गर्न भिन्न भिन्न कानूनहरुको निर्माण हुनु आवश्यक र स्वभाविक हुने । (प्र.नं. १८) § विधायिकाले कानून बनाउंदा त्यस्तो कानून नागरिकहरु मध्ये कसैलाई लागू हुने र कसैलाई लागू नहुने गरी छुट्टाउने कुनै बोधगम्य आधार (Intelligible differentia) र सो कानूनद्वारा प्राप्त गर्न खोजिएको उद्देश्यसंग त्यो वर्गीकरणको कुनै विवेकपरक सम्बन्ध (Rational nexus or objectivity) हुनुपर्छ । त्यस्तो कानूनमा नागरिकहरु वीच वर्गीकरण गरिएको कुनै वोधगम्य आधार छ र सो कानूनद्वारा प्राप्त गर्न खोजिएको उद्देश्यसंगै त्यो वर्गीकरणको कुनै विवेकपरक सम्वन्ध देखिन्छ भने नागरिकहरुको कुनै समूहलाई मात्र त्यो कानून लागू हुने र अरुलाई लागू नहुने कारणले मात्र त्यसलाई समानताको सिद्धान्त प्रतिकूल मान्न नमिल्ने । § साधारण ज्ञान र विवेक भएको मानिसले त्यस्तो वर्गीकरणको औचित्य बुझ्न र स्वीकार गर्न सक्ने स्थिति छैन वा कानूनद्वारा प्राप्त गर्न खोजिएको उद्देश्यसंग त्यसको कुनै विवेकपरक सम्बन्ध देखिंदैन भने त्यस्तो वर्गीकरणलाई स्वेच्छाचारी वा भेदभावजन्य मान्नुपर्ने । § स्वेच्छाचारी वर्गीकरणको आधारमा समान अवस्था (Equal footing) का नागरिकहरु बीच उनीहरुले पाउने अधिकार र सुविधाबाट बंचित गरिन्छ भने त्यस्तो कानून समानताको सिद्धान्तको प्रतिकूल हुन्छ । समानताको सिद्धान्तको प्रतिकूल हुने कानून असंवैधानिक र अमान्य हुने। § नेपाल अधिराज्यको राष्ट्रिय अखण्डता र एकतामा पर्न सक्ने असरलाई मध्यनजर राखी राष्ट्रिय एकतालाई सुदृढ गर्ने उद्देश्यवाट राज्य रजौटा ऐन, २०१७ आएको र सो ऐनले आफूले शासन गर्दै आएका राज्य रजौटाहरु उन्मूलन गरी तिनीहरुले पाइआएका उपाधि र केही सुविधासम्म प्रदान गरेको देखिन्छ । आफूले शासन चलाई आएका राज्यहरु उन्मूलन गरेको अवस्थामा राष्ट्रियएकता र अखण्डताको खातिर ती राजाहरुको उपाधि र अन्य केही सुविधा वा उन्मूक्ति पाएको कुरासंग निवेदकले भनेजस्तो गरी समानताको सिद्धान्तलाई यान्त्रिकरुपमा प्रयोग गर्न वा दाँज्न नमिल्ने । (प्र.नं. १९) § निवेदक र राज्य रजौटा ऐनले उपाधि प्रदान गरेका व्यक्तिहरुको समान स्थिति होइन । समान स्थितिमा मात्र निवेदकले भने जस्तो गरी समानताको सिद्धान्त लागू हुन सक्छ तर निवेदकको स्थिति र राज्य रजौटा ऐनले उपाधि पाउने राजाहरुको स्थिति समान छैन । यस्तो अवस्थामा सो ऐन र त्यस अन्तर्गत बनेको नियमले गरेको कानूनी व्यवस्थालाई भेदभावपूर्ण र