निर्णय नं. ८७७५ - उत्प्रेषणसमेत
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ८७७५ - उत्प्रेषणसमेत भाग: ५४ साल: २०६९ महिना: जेष्ठ अंक: २ फैसला मिति :२०६८/०८/११ ४८११ ने.का.प. २०६९, अङ्क २ निर्णय नं. ८७७५ सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री अवधेशकुमार यादव माननीय न्यायाधीश श्री भरतराज उप्रेती २०६४-WO-०५४५ आदेश मितिः२०६८।८।११ विषय :– उत्प्रेषण समेत निवेदकः जिल्ला ललितपुर, ललितपुर उपमहानगरपालिका वडा नं. ४ धोबीघाट स्थीत डी.ए.भी. सुशीलकेडिया विश्वभारतीको तर्फबाट ऐ. को अधिकारप्राप्त प्रिन्सीपल र सञ्चालक समितिको सदस्य सचिव भुवनेश्वरी विरुद्ध विपक्षीः श्रम कार्यालय काठमाडौँ समेत § ) कुनै विद्यालय, शिक्षालय, स्कूल कलेज वा निकायमा नियुक्ति लिएर मासिक ज्यालादारी वा पूर्णकालीन रुपमा तनख्वा (तलब) लिएर शिक्षा प्रदान गर्ने काम गर्दछ भने, त्यस्ता शिक्षक कर्मचारी वा गैरशिक्षक कर्मचारी कामदारहरूले बेलाबेला त्यस्ता संस्था वा निकायबाट हुने शोषणको विरुद्धमा वा आफ्नो हकहितको रक्षार्थ तथा आफ्नो उन्नतिको लागि ऐक्यबद्ध हुन सामूहिक सौदाबाजी गर्न पाउनु पर्छ भन्नुलाई स्वाभाविक मान्नुपर्ने । (प्रकरण नं.६) § संविधानले नै ट्रेड युनियन गठन गरी आफ्नो हकहितको लागि संगठित हुने हकाधिकार दिइसकेको अवस्थामा, सम्बन्धित कानूनमा नै स्पष्टतः यस कार्य गर्न पाइने छैन भनी निषेध गरिदिएको स्थितिमा वाहेक त्यस्तो शैक्षिक संस्थामा काम गर्ने शिक्षक समेतका कर्मचारीलाई मात्र त्यस्तो अधिकार नभएको भनी मान्न नसकिने । (प्रकरण नं.७ § सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत् शिक्षकको लागि पेशागत हकहितको लागि गरिएको विशेष छुट्टै व्यवस्था भएको र सो बाहेक अरु कुरामा ऐन मौन रहनुको आशय विद्यमान संविधान, श्रम ऐन, ट्रेड युनियन ऐनले समेत आ–आफ्नो हकहितको लागि सामूहिक सौदाबाजीको निमित्त एकीकृत हुन पाउने प्रष्टतः कानूनी व्यवस्था गरिरहेको परिप्रेक्ष्यमा निवेदक स्कूललगायत अन्य शिक्षक कर्मचारीले ट्रेड युनियन स्थापना गर्न वा गठन गर्न नपाउने गरी निषेध गरिएको हो भन्ने अर्थ गर्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.८) निवेदक तर्फबाटः विपक्षी तर्फबाटः विद्वान सहन्यायाधिवक्ता किरण पौडेल र विद्वान अधिवक्ता रमेश वडाल अवलम्बित नजीरः सम्बद्ध कानूनः o नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा २९(१), (२), ३०(२), o शिक्षा ऐन, २०२८ को दफा १६(ङ)(१), (झ) o श्रम ऐन, २०४८ को दफा २(ख) o ट्रेड युनियन ऐन, २०४९ को दफा २(ख) आदेश न्या.भरतराज उप्रेतीः नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२ तथा १०७(२) बमोजिम दायर हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य एवं ठहर यसप्रकार छ : शिक्षा ऐन, २०२८ को सातौ संशोधन मिति २०५८।१०।२५ मा हुँदा, सरकारबाट नियमित रुपमा अनुदान नपाउने गरी अनुमति प्राप्त गरेको संस्थागत विद्यालयले ऐ. संशोधनले व्यवस्था गरेको ऐनको दफा ३(४) अन्तर्गत संचालित रहेको संस्थागत विद्यालयहरूको कम्पनी वा शैक्षिक गुठीको रुपमा परिवर्तन गर्नुपर्ने प्रावधान भएकोले श्री अनिलकुमार केडियाको एकल लगानीमा गुरुकुल इन्टरनेशनल प्राईभेट लिमिटेड नामक कम्पनी, कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा मिति २०५९।८।१०।२ का दिन दर्ता भएको र शिक्षा विभाग, विद्यालय व्यवस्थापन माध्यमिक शाखाको प.स.च.नं. ४१३ मिति २०६१।५।२५ को पत्रवाट स्वीकृति प्राप्त भएपछि निवेदक विद्यालयको सम्पत्ति र दायित्व ऐ. कम्पनीमा सारी कम्पनी अन्तर्गत सञ्चालनमा नल्याई विद्यालयले जिल्ला शिक्षा कार्यालय ललितपुरबाट प.सं. च.नं. ३८७ मिति २०५५।५।८ अन्तर्गत पाएको स्वीकृति अन्तर्गत माध्यमिकस्तर र त्