निर्णय नं. ७४७६ - अ.वं. १५ वमोजिम वेरीतको आदेश वदर गरी पाउँ ।
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ७४७६ - अ.वं. १५ वमोजिम वेरीतको आदेश वदर गरी पाउँ । भाग: ४६ साल: २०६१ महिना: चैत्र अंक: १२ फैसला मिति :२०६१/१२/०२ ३२७६ निर्णय नं. ७४७६ ने.का.प.२०६१ अङ्क १२ एक न्यायाधीशको इजलास माननीय न्यायाधीश श्री खिलराज रेग्मी सम्वत २०६१ सालको प्रतिवेदन नं. ..११५ आदेश मितिः २०६१।१२।२।३ विषयः अ.वं. १५ वमोजिम वेरीतको आदेश वदर गरी पाउँ । मुद्दा :– ठगी । निवेदक प्रतिवादीः झापा जि. चुरोपानी गा.वि.स. वडा नं ७ स्थायी घर भै हाल का.जि.का.म.न.पा. वडा नं. १० मा वस्ने रुपसिंह तामाङको कानून व्यवसायी चिरञ्जीवि खतिवडा विरुद्ध विपक्षी वादीः सीता महत समेतको जाहेरीले श्री ५ को सरकार § पक्षले आफ्नो तर्फवाट आफ्नो सटृामा उपस्थित हुन प्रतिनिधि खटाउन सक्ने अवस्थामा मात्र निजको तर्फवाट कुनै व्यक्ति उपस्थित हुने हो । त्यसैले यस अवस्थामा अ.वं. ६५(१) र नेपाल कानून व्यवसायी परिषद ऐन, २०५० को दफा २२(१) लाई एकसाथ राखेर संवद्धता र समग्रतामा हेर्नु प्रयोग गर्नु र व्याख्या गर्नुपर्ने । § जमानत लाग्ने अवस्थामा अड्डाले अनुमति दिएमा मात्र वारेस राख्न सक्ने अवस्था देखिएको र कानून व्यवसायीले पनि आफ्नो पक्षको तर्फवाट उपस्थिति हुने कुरामा पक्षको मुद्दामा उपस्थित हुनका लागि विना अदालतको अनुमति निजलाई सो अधिकार हुन्छ भन्न नमिल्ने । (प्र.नं. २ र ३) निवेदक तर्फवाटः विद्वान अधिवक्ता श्री टिकाराम भटृराई प्रतिवादी तर्फवाटः अवलम्वित नजिरः आदेश १. नियम वमोजिम पेश हुन आएको प्रस्तुत प्रतिवेदन सहितको निवेदनको व्यहोरा पेश भयो र निवदेक तर्फवाट उपस्थिति हुनु भएका विद्वान अधिवक्ता टिकाराम भटृराईको वहस समेत सुनियो । ठगी मुद्दामा जिल्ला अदालतको फैसलाले कैद जरिवाना लागेको व्यक्ति रुपसिह तामाङलाई जरिवाना वापत जेथा जमानी दिई तारेखमा वसेको अवस्था निजका तर्फवाट कानून व्यवसायीको तर्फवाट तारेखमा वस्न पाउँ भनी निवेदन दिएकोमा तारेखमा राख्ने अनुमति दिन मिलेन भनी पुनरावेदन अदालत पाटनका रजिष्ट्रारले आदेश गरेकोमा त्यसैलाई सदर गर्ने गरी पुनरावेदन अदालत पाटनवाट २०६१।९।१५ मा आदेश भएको देखियो । २. वस्तुतः प्रस्तुत मुद्दा सरकारवादी फौजदारी मुद्दा देखिएको र अ.वं. ६५ नं. को देहाय (१) मा जमानत लाग्ने अवस्थामा कानून वमोजिम जमानत दिने व्यक्तिले अड्डावाट वारिस राख्न दिन मनासिव ठहर्याई इजाजत दिएमा वारिस राख्न पाउँछ भन्ने व्यवस्था गरेको पाइन्छ । वारिस भन्नु कसैको तर्फवाट प्रतिनिधित्व गर्नु वा अरुको मुद्दा मामिलाको काम कुरामा अभिभारा लिने व्यक्ति संझनु पर्नेहुन्छ । प्रतिनिधित्व कानून वमोजिम मात्रै हुने हुन्छ । उपरोक्त अ.वं. ६५(१) नं. को व्यवस्थाले जमानत लाग्ने अवस्थामा अड्डाले अनुमति दिएमा मात्र आफ्नो वारिस वा आफ्नो तर्फवाट प्रतिनिधि खटाउन सक्ने हुन्छ । विना इजाजत वारिस स्वीकार्य हुन नसक्ने देखिन्छ । विद्वान अधिवक्ताले नेपाल कानून व्यवसायी परिषद ऐन, २०५० को दफा २२ तर्फ ध्यानाकर्षण गराउनु भएको छ । उक्त ऐनको दफा २२(१) मा वरिष्ठ अधिवक्ता तथा अधिवक्तालाई सर्वोच्च अदालत लगायत नेपाल अधिराज्यको जुनसुकै अड्डा अदालत वा अधिकारीका समक्ष आफ्नो पक्षका तर्फवाट उपस्थित हुने पैरवी गर्ने र वहस गर्ने अधिकार हुनेछ भन्ने व्यवस्था गरिएको पाइन्छ । यसमा प्रयुक्त आफ्नो पक्षका तर्फवाट उपस्थित हुने भन्ने वाक्यांशनै सान्दर्भिक र व्याख्याको विषय प्रस्तुत सन्दर्भमा वन्न गएको छ । जुनसुकै मुद्दामा जुनसुकै अवस्थामा पक्षको सटृामा उपस्थित हुने अधिकार कानून व्यवसायीलाई उक्त दफाले दिए