निर्णय नं. ७४३१ - उत्प्रेषण, परमादेश लगायत अन्य उपयुक्त जुनसुकै आज्ञा,आदेश वा पूर्जी जारी गरी पाउं।
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ७४३१ - उत्प्रेषण, परमादेश लगायत अन्य उपयुक्त जुनसुकै आज्ञा,आदेश वा पूर्जी जारी गरी पाउं। भाग: ४६ साल: २०६१ महिना: पौस अंक: ९ फैसला मिति :२०६१/०७/१२ ४१२० निर्णय नं.७४३१ ने.का.प.२०६१ अङ्क ९ पूर्ण इजलास माननीय न्यायाधीश श्री हरिप्रसाद शर्मा माननीय न्यायाधीश श्री दिलीपकुमार पौडेल माननीय न्यायाधीश श्री चन्द्रप्रसाद पराजुली सम्बत् २०६१ सालको रि.पू.इ.नं. ..२३ आदेश मितिः २०६१।७।१२।५ बिषय :– उत्प्रेषण, परमादेश लगायत अन्य उपयुक्त जुनसुकै आज्ञा,आदेश वा पूर्जी जारी गरी पाउं। निवेदक का.जि.का.म.न.पा.वडा नं. २२ डिल्लीवजार वस्ने त्रैलोक्यनाथको श्रीमती वर्ष ९३ की सुमित्रादेवी नेपाल समेत विरुद्ध बिपक्षीः पुनरावेदन अदालत हेटौंडा समेत § दण्ड सजायको ४८ नं.बमोजिम म्याद थामी पाउँ भनी दिएको निवेदन तहसिलदारवाट दरपीठ भएपछि जिल्ला न्यायाधीशवाट भएको आदेश तथा तहसिलदारवाट भएको दरपीठ आदेश समेत बदर गरी पाउँ भनी अ.बं. १७ नं. बमोजिम बिपक्षीहरुको निवेदन परेको आधारमा पुनरावेदन अदालतवाट उल्लेखित दुबै आदेशहरु बदर गरी विपक्षीहरुको निवेदनबमोजिम फैसला कार्यान्वयनतर्फ कानून वमोजिम कारवाही किनारा गर्नु भनी मिति २०५९।४।३१ मा आदेश भएको भन्ने तथ्यमा विवाद देखिदैन । पुनरावेदन अदालतवाट भएको उक्त आदेश त्रुटीपूर्ण भएको र त्यसवाट संविधानको धारा ११ तथा १७ द्वारा प्रदत्त मौलिकहक अधिकारको हनन् भएको भनी मिति २०५९।१२।२६ मा प्रस्तुत रिट निवेदन पर्न आएकोमा संविधानको धारा ११ तथा १७ द्वारा प्रदत्त मौलिकहकको हनन् भएको भन्ने सम्वन्धमा रिट निवेदनमा सो धाराको उल्लेखन सम्म गरी विवादित आदेशवाट के कसरी उक्त हक अधिकारको हनन् भएको भन्ने सम्वन्धमा कुनै स्पष्ट जिकिर लिन नसकेको अवस्थामा हचुवा जिकिरको आधारमा न्यायिक निरोपण हुन नसक्ने । § संविधान प्रदत्त मौलिकहक तथा अन्य वैकल्पिक उपचार (Alternative Remedy) को व्यवस्था नभएको कानूनी हकको प्रचलनको लागि संविधानको धारा ८८ (२) अन्तर्गतका आदेशहरु जारी गरिने अधिकारक्षेत्र यस अदालतको स्वविवेकीय (Discretionary) एवं असाधारण प्रकृतिको अधिकारक्षेत्र (Extra-Ordinary Jurisprudence) भएवाट त्यस्तो असाधारण प्रकृतिको आदेश जारी हुन सक्ने अधिकारक्षेत्र गुहार्न आउने पक्षले संविधान प्रदत्त आफ्नो मौलिकहक के, कसरी कुण्ठित हुन गएको हो ? भन्ने कुराको स्पष्ट जिकिर लिई समयमा नै उपचारको खोजी गरी यस अदालतमा प्रवेश गर्न सक्नु पर्ने। § रिट निवेदनमा जिकिर लिइएजस्तो निवेदकको संविधान प्रदत्त मौलिकहक हनन् भएको भन्ने स्पष्ट निवेदन जिकिर नभएको र विवादित आदेश भएको करिब आठ महिना पछि रिट निवेदन गर्नु पर्नाको मनासिब माफिकको कारण विना अनुचित विलम्व गरी यस अदालतको असाधारण अधिकारक्षेत्रमा प्रवेश गरेको देखिंदा प्रस्तुत रिट निवेदनको औचित्य भित्र प्रवेश गरी निर्णय हुन सक्ने अवस्था नदेखिने । निवदेकतर्फवाटः विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री गणेशराज शर्मा तथा विद्वान अधिवक्ता श्री निरंजन आचार्य विपक्षीतर्फवाटः विद्वान अधिवक्ता श्री सुदर्शननिधी तिवारी अवलम्वित नजिरः आदेश न्या.हरिप्रसाद शर्माः नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को धारा ८८(२) अन्तर्गत परेको रिट निवेदन निर्णयार्थ पेश हुँदा संयुक्त इजलासका माननीय न्यायाधीशहरु वीच मतैक्य हुन नसकी सर्वोच्च अदालतको फैसला सदर भई नियमावली, २०४९ को नियम ३(१)(क) बमोजिम यस इजलासमा पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको व्यहोरा तथा आदेश यसप्रकार छ :— २. बिपक्षी वादी र हामी निवेदक प्रतिवादी भएको अंश चलन