निर्णय नं. ३३२० - निषेधाज्ञा
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ३३२० - निषेधाज्ञा भाग: ३० साल: २०४५ महिना: बैशाख अंक: १ फैसला मिति :२०४४/१२/१६ २२२५ निर्णय नं. ३३२० ने.का.प. २०४५ अङ्क १ पूर्ण इजलास सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश श्री धनेन्द्रबहादुर सिंह माननीय न्यायाधीश श्री बब्बरप्रसाद सिंह माननीय न्यायाधीश श्री रुद्रबहादुर सिंह सम्बत् २०४३ सालको दे.पु.इ.नं. ७५ फैसला भएको मिति : २०४४।१२।१६।३ मा पुनरावेदक/वादी : जि. सुर्खेत वीरेन्द्रनगर न.पं.वडा नं. ६ बस्ने मनोरमा ताम्राकार विरुद्ध विपक्षी/प्रतिवादी : वीरेन्द्रनगर नगर निर्माण योजना कार्यान्वयन समितिको कार्यालय, सुर्खेतसमेत मुद्दा : निषेधाज्ञा (१) निषेध गरेकोमा सो को उल्लंघन गरी निर्माण गरेको घर नगर निर्माण योजना कार्यान्वयन ऐन, २०२९ बमोजिम भत्काउन पाउने अधिकार विपक्षी वीरेन्द्र नगर निर्माण योजना कार्यान्वयन समितिलाई भएकै देखिएको हुँदा निवेदिकाको घर भत्काउने गरेको निर्णयलाई अन्यथा भन्न सकिने अवस्था नदेखिने । (प्रकरण नं. १७) पुनरावेदक/वादीतर्फबाट : विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कृष्णप्रसाद पन्त विपक्षी/प्रतिवादीतर्फबाट : विद्वान का.मु. सह–न्यायाधिवक्ता श्री कृष्णराम श्रेष्ठ फैसला प्र.न्या. धनेन्द्रबहादुर सिंह : प्रस्तुत मुद्दा निर्णयार्थ संयुक्तइजलास समक्ष पेश हुँदा माननीय न्यायाधीशहरू बीच मतैक्य हुन नसकी सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०२१ को नियम ३३(क) बमोजिम निर्णयार्थ यस इजलास समक्ष पेश हुनआएको रहेछ । मुद्दाको संक्षिप्त विवरण निम्न बमोजिम छन् । २. वीरेन्द्रनगर नगरपञ्चायत वार्ड नं. ६ दशरथ चोकमा लक्ष्मी नारायणको घर सो दक्षिण कृष्णबहादुरको घर सो उत्तर बाटो सो पूर्व रामप्रसाद श्रेष्ठको बारी जग्गाको सो पश्चिम यति चार किल्ला निजको घरबास मिन्हाको जग्गामा मैले बनाएको २ कोण भएको घर भत्काउने भनी वीरेन्द्रनगर नगर निर्माण योजना कार्यान्वयन समितिको ०३६।९।१९ को बैठकद्वारा घर भत्काउने निर्णय भएकोले ७ दिनभित्र घर भत्काई जानकारी दिने अन्यथा घर भत्काउने तर्फ कारवाही गरिने छ भन्ने व्यहोराको पत्र मेरो लोग्ने मनोहर लाल ताम्राकारलाई बुझाइयो । अघिदेखि घरबास गरी बसेको घरलाई भत्काई हटाउन पाउने वीरेन्द्रनगर नगर निर्माण योजना कार्यान्वयन समितिलाई अधिकार पनि छैन । विपक्षीहरूको कृयाकलापबाट नागरिक अधिकार ऐन, २०१२ को दफा ३, ६(६), ९ द्वारा प्रदत्त अधिकारमा आघात पर्ने स्थितिको सृजना भएको छ । अतः नागरिक अधिकार ऐन, २०१२ को दफा १७(२) अन्तर्गत उजूर गर्न आएको छु । उल्लिखित घर भत्काउन नपाउने गरी निषेधाज्ञा जारी गरिपाउँ भन्ने समेत निवेदिका मनोरमा ताम्राकारको निवेदनपत्र । ३. सुर्खेत वीरेन्द्रनगर नगरपञ्चायत एरिया भित्र परेकोले सो क्षेत्र भित्र जुनसुकै प्रकारको घर बनाउँदा नगरपञ्चायतको स्वीकृति लिनु पर्ने नगर पञ्चायत ऐन, २०१९ को दफा ४६ मा व्यवस्था भएको सो क्षेत्रमा नगर निर्माण योजना कार्यान्वयन ऐन, २०२९ पनि लागू भइरहेकोले समितिको पनि पूर्व स्वीकृति नलिई नयाँ बसोबास बनाउन समेत नपाउने कानुनी बन्देज भैराखेको । निवेदिकाको लोग्नेले समिति समेतको पूर्व स्वीकृति नलिई कानून उल्लंघन गरी यस नगर योजना क्षेत्रको ऐलानी जमीनमा पक्की नयाँ घर बनाउन थाली राखेको हुँदा उक्त घर १५ दिनभित्र भत्काई जग्गा खाली गरिदिनु भनी ०३५।१२।१३ को पत्रबाट निर्माण कार्य रोक्का राखेको र ०३६।७।१५ मा ०३६।७।१८ मा समेत अनिवार्य रुपमा घर भत्काई जग्गा खाली गरिदिनु भन्ने पत्र पठाउँन पनि वास्तै नगरी जबरजस्ती घर तयार गरेकोले योजना विरुद्ध काम गरी घर नभत्काएमा जिल्ला कार