निर्णय नं. ७४३३ - नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३ र धारा ८८(१) (२) अन्तर्गत उत्प्रेषण, परमादेश लगायत जुनसुकै उपयुक्त आदेश जारी गरी पाउँ ।
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ७४३३ - नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३ र धारा ८८(१) (२) अन्तर्गत उत्प्रेषण, परमादेश लगायत जुनसुकै उपयुक्त आदेश जारी गरी पाउँ । भाग: ४६ साल: २०६१ महिना: पौस अंक: ९ फैसला मिति :२०६१/०९/१५ ३००३ निर्णय नं.७४३३ ने.का.प.२०६१ अङ्क ९ विशेष इजलास माननीय न्यायाधीश श्री भैरवप्रसाद लम्साल माननीय न्यायाधीश श्री दिलीपकुमार पौडेल माननीय न्यायाधीश श्री बलराम के.सी. संवत् २०६१ सालको रिट नं. ........... ३० आदेश मितिः २०६१।९।१५।५ विषय :– नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३ र धारा ८८(१) (२) अन्तर्गत उत्प्रेषण, परमादेश लगायत जुनसुकै उपयुक्त आदेश जारी गरी पाउँ । निवेदकः बाँके जिल्ला नेपालगंज न.पा.वडा नं. ८ घर भई हाल का.जि.का.म.न.पा.वडा नं. ५ बस्ने वर्ष ४५ को अधिवक्ता सीताराम अग्रवाल विरुद्ध विपक्षीः श्री ५ को सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय सिंहदरवार समेत § संविधानमा भएको व्यवस्था अनुसार हाल संसद नभएको अवस्थामा श्री ५ को सरकारद्वारा आर्थिक अध्यादेश जारी भई श्री ५ को स्वीकृत भइसकेको र सो अध्यादेशले कानून सरह मान्यता पाउने, निवेदकले समेत अध्यादेशको वैधानिकतालाई स्वीकार गरेको देखिएकोले त्यसतर्फ बिचार गरिरहनु नपर्ने । § संविधान र प्रचलित कानूनको प्रक्रिया पूरा गरी सरकारले आर्थिक अध्यादेश मार्फत लगाएको विशेष शुल्क तोक्न वा लगाउन नपाइने भन्न उपयुक्त र कानूनसम्मत नहुने । § अध्यादेश कानून सरहनै लागू हुने र त्यही अध्यादेशले विशेष कर लगाएको, विशेष कर लगाएको कुरालाई निवेदकले सिद्धान्ततः असहमति नजनाएको र के कसरी आफ्नो हक हितमा आघात पर्ने वा अनुचित बन्देज लाग्ने काम हुन गयो, सो कुराको स्पष्ट आधार र पुष्टाई आउन सकेको नदेखिएको, कानून बमोजिम विशेष शुल्क लगाउने अधिकार सरकारलाई रहेको र आयकर ऐन, २०५८ को दफा १४२ ले निवेदकको जिकिरलाई भन्दा लिखित जवाफ कथनलाई समर्थन र पुष्टाई गर्ने देखिंदा निवेदकले माग गरेबमोजिम संविधान र प्रचलित नेपाल कानूनसंग अध्यादेशको विवादित अंश प्रतिकूल रहेको वा वाझिएको नदेखिने । निवेदकतर्फवाटःविद्वान अधिवक्ता श्री कमलनारायण दास विपक्षीतर्फवाटः विद्वान नायव महान्यायाधिवक्ता श्री नरेन्द्रप्रसाद पाठक विद्वान सह न्यायाधिवक्ता श्री दुर्गा वन्धु पोखरेल अवलम्वित नजिरः आदेश न्या.भैरवप्रसाद लम्सालः नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३ र ८८(१)(२) बमोजिम यस अदालतको क्षेत्राधिकार भित्र दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको तथ्य र आदेश यसप्रकार छ :– २. श्री ५ को सरकारले २०६१ साल श्रावण १ गते जारी गरेको श्री ५ को सरकारको अर्थ सम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको अध्यादेश, २०६१ को दफा १६ को उपदफा (४) मा उपदफा (१) र (२) बमोजिम तिर्नु पर्ने विशेष शुल्क एक आपसमा मिलान गर्न र आयकर प्रयोजनको लागि खर्चको रुपमा कटृी गर्न पाइने छैन ‘‘ भनी उल्लेख गरिएको छ । उक्त दफा १६ को उपदफा (१) मा भन्सार प्रयोजनका लागि कायम भएको मूल्यमा विशेष शुल्क वापत असूल गरिने र दफा १६(२) मा करयोग्य आयमा विशेष शुल्क लगाउने व्यवस्था उल्लेख रहेको छ । विशेष शुल्क शन्दर्भमा आयकर ऐनमा कुनै व्यवस्था छैन । विशेष शुल्कलाई आयकरको परिभाषा भित्र राख्न मिल्दैन । आयकर ऐनमा व्यवस्था नभई अध्यादेशको दफा १६ मा छुट्टै व्यवस्था गरी विशेष शुल्क वापतको खर्चलाई आयकर ऐन अन्तर्गतको कर वापतको खर्च भन्न र मान्न मिल्ने होइन । आयकर ऐनले गरेको व्यवस्था अनुसार कायम हुने करयोग्य रकमलाई विशेष शुल्क शन्दर्भमा आधा