निर्णय नं. ३३२४ - उत्प्रेषण
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ३३२४ - उत्प्रेषण भाग: ३० साल: २०४५ महिना: बैशाख अंक: १ फैसला मिति :२०४४/१२/२१ ३४१९ निर्णय नं. ३३२४ ने.का.प. २०४५ अङ्क १ संयुक्त इजलाश माननीय न्यायाधीश श्री सुरेन्द्रप्रसाद सिंह माननीय न्यायाधीश श्री हरगोविन्द सिंह प्रधान सम्वत् २०४३ सालको रिट नं. २०९५ आदेश भएको मिति : २०४४।१२।२१।१ मा निवेदक : रामेछाप चिसापानी गा.पं. वडा नं. २ बस्ने कुलदिपप्रसाद ढुड्डेल विरुद्ध विपक्षी : ऐ. ऐ. बस्ने हरिप्रसाद उपाध्यायसमेत विषय : उत्प्रेषण (१) रजिष्ट्रेशनको ३५ नं. बमोजिम सबूत प्रमाण बुझी निखन्न दिनु पर्ने नपर्ने के हो त्यसतर्फ निर्णय गर्न गराउन अदालतमा जानु भनी सुनाइदिनु पर्नेमा सो बमोजिम नगरी निखन्न पाउने गरी गरेको निर्णय रजिष्ट्रेशनको ३५ नं. को त्रुटिपूर्ण गरेको देखिँदा मालपोत कार्यालयले निखन्न पाउने गरी गरेको निर्णय र सोही सदर गरी जिल्ला कार्यालयले गरेको निर्णय समेतका दुवै फैसला निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने । (प्रकरण नं. ९) निवेदकतर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री नरहरि आचार्य विपक्षीतर्फबाट : विद्वान सह–न्यायाधिवक्ता श्री खगेन्द्र बस्नेत विद्वान अधिवक्ता श्री दमन ढुंगाना आदेश न्या. सुरेन्द्रप्रसाद सिंह : नेपालको संविधान २०१९ को धारा ७१ अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार छ । २. मैले जिल्ला रामेछाप चिसापानी गा.पं. वडा नं. २च. कि.नं.२१ को ज.रो. ४–११–२–० दोयम जग्गा रु.१५,०००।– आनन्दराज ढुड्डेलसंग मिति २०४२।८।२ मा रामेछाप मालपोत कार्यालय मार्फत खरीद गरेमा विपक्षी हरिप्रसादले उक्त जग्गा बिक्री गर्ने आनन्दराज मेरा काका हुन् उक्त जग्गा सन्धिसर्पन पर्ने हुँदा लेनदेन व्यवहारको ११ नं. र रजिष्ट्रेशनको ३५ नं. बमोजिम निखनाई पाउँ भनी झुठ्ठा व्यहोराको विपक्षी मालपोत कार्यालयमा नालिश गरी उक्त कार्यालयबाट हकसफा गरी लिन पाउने ठहरी फैसला गरियो सो फैसला उपर विपक्षी जिल्ला कार्यालयमा पुनरावेदन गरेकोमा त्यहाँबाट शुरुकै सदर गरी फैसला गरियो । उक्त दुबै फैसलाहरू त्रुटिपूर्ण छन् । विपक्षी मालपोत कार्यालयले वादीको जग्गाको कि. नं. २३ को जग्गाले पूर्व पट्टीबाट र कि.नं.२४ को जग्गाले पश्चिमपट्टीबाट साँध जोडिएको आधारमा सन्धिसर्पन पर्ने भनी जग्गावालसँग पुस्ता छुट्याउन अदालतमा पठाई पुस्ता जुटेपछि निर्णय दिनु पर्नेमा सो नगरी नागरिकता प्रमाणपत्रमा मात्र ढुड्डेल लेखिएको हुँदा हकदार होइन भन्न मिलेन भन्ने प्रमाणको भरमा हकसफा गर्न पाउने गरी गरेको निर्णय त्रुटिपूर्ण छ । साथै रजिष्ट्रेशनमा ३५ नं. बमोजिम पनि निखन्न दिनु पर्नेले निखन्न दिन नपर्ने कारण देखाएमा प्रमाण बुझी इन्साफ दिनु पर्ने कुरा देखिन आए ३५ दिनभित्र नालिश गर्नु भनी सुनाई दिनु पर्ने व्यवस्था छ । म पुनरावेदकले प्रतिउत्तर पत्रमा वादी जग्गादाताको हकदार नै होइन र सन्धिसर्पन पनि होइन भन्ने प्रतिउत्तर जिकिर भए तापनि वादी हकदार हो होइन सन्धिसर्पन पर्छ पर्दैन भन्ने प्रमाण बुझी निर्णय दिनुपर्ने अवस्थामा विद्यमान भएपछि हामी दुवैपक्षलाई ३५ दिनभित्र अदालतमा नालिश गर्नुभनी सुनाउनु पर्नेमा सो नगरी मालपोत कार्यालयले आफूलाई अधिकारै नभएको अवस्थामा गरेको अनाधिकार फैसलालाई नै सदर गरी गरेको जि.का.रामेछापको फैसला समेत रजिष्ट्रेशनको ३५(२) ले गरेको निर्णय अ.बं. ३५ नं. तथा सम्मानीत सर्वोच्च अदालतका उपरोक्त उल्लिखित नजीरहरूको समेत प्रत्यक्ष बिपरीत भएको हुँदा उपरोक्त दुवै फैसलाहरू उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी अदालतमा पठाउन मा.पो.का. र