निर्णय नं. ७४३४ - नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३ तथा ८८ (१) र (२) वमोजिम उत्प्रेषणयुक्त परमादेश लगायत जो चाहिने आज्ञा, आदेश वा पूर्जि जारी गरी पाउँ ।
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ७४३४ - नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३ तथा ८८ (१) र (२) वमोजिम उत्प्रेषणयुक्त परमादेश लगायत जो चाहिने आज्ञा, आदेश वा पूर्जि जारी गरी पाउँ । भाग: ४६ साल: २०६१ महिना: पौस अंक: ९ फैसला मिति :२०६१/०९/२२ ५३९० निर्णय नं.७४३४ ने.का.प.२०६१ अङ्क ९ विशेष इजलास माननीय न्यायाधीश श्री चन्द्रप्रसाद पराजुली माननीय न्यायाधीश श्री मीनबहादुर रायमाझी माननीय न्यायाधीश श्री राजेन्द्रकुमार भण्डारी सम्बत् २०६१ सालको रिट नं. ......५७ आदेश मितिः २०६१।९।२२।५ बिषय :– नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३ तथा ८८ (१) र (२) वमोजिम उत्प्रेषणयुक्त परमादेश लगायत जो चाहिने आज्ञा, आदेश वा पूर्जि जारी गरी पाउँ । निवेदकः का.जि. चपली भद्रकाली गा.वि.स. वडा नं. २ घर भई यातना पीडित सरोकार केन्द्र (सिभिक्ट) नेपालमा कार्यरत वर्ष ५२ को देवेन्द्र आले समेत विरुद्ध विपक्षीः श्री ५ को सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय सिंहदरवार काठमाडौं समेत § फौज्दारी मुद्दाको कसूरमा पक्राउ परेको वा थुनामा रहेको व्यक्तिलाई समेत शारीरिक वा मानसिक यातना नदिइने वा निजसंग निर्मम, अमानवीय वा अपमानजनक व्यवहार नगरिने प्रत्याभूति संविधानले गरेको अवस्थामा कुनै किसिमका फौजदारी कसूर नलागेको वा थुनामा नरहेको कुनैपनि व्यक्तिलाई कुनै किसिमको यातना वा निर्मम, अमानवीय वा अपमानजनक व्यवहार गर्ने परिकल्पना गर्न नसकिने । § एउटा अनुसन्धान तहकिाकत वा पुर्पक्षको निमित्त थुनामा रहेको व्यक्तिले प्राप्त गरेको त्यस्तो अधिकार सो वाहेकका अन्य व्यक्तिलाई प्रत्याभूत हुन नसक्ने भन्न पनि मिल्दैन । यसवाट राज्यले व्यक्तिको यातनारहित र सम्मानपूर्ण जीवन व्यतित गर्न पाउने अवस्थाको सुनिश्चतता गरेको स्पष्ट हुन्छ । संविधान देशको मूल कानून हो । यसको मर्म र भावना बिपरीत हुने गरी कुनै कानून निर्माण हुनु वा कुनै कार्य हुनु संविधानसम्मत नहुने । § नेपाल राष्ट्र पक्ष भएका सन्धिका व्यवस्थाहरुले सवै प्रकारका यातना, अमानवीय र अपमानजनक व्यवहारलाई पूर्णतः निषेध गरेको स्थितिमा ती सन्धिका व्यवस्था प्रतिकूल हुने गरी कानून वन्नु उपयुक्त कानूनसम्मत नहुने । § व्यवहारिक जीवनमा बालबालिका माथि यातनाजन्य, क्रियाकलापहरु भएका कतिपय घटनाहरुलाई निवेदकले यस अदालतको जानकारीमा ल्याउनु भएको अवस्थामा त्यस्ता यातनाजन्य व्यवहार हुनु र गरिनु कानूनसम्मत र विवेकसम्मत नहुने । § नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १४(४) र २५(८) को भावना नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा गरेको प्रतिवद्धताले सृजित गरेको सन्धिजन्य कानूनी दायित्व विश्वव्यापी रुपमा आइरहेका वालवालिका उपर गरिने शारीरिक सजाय वा यातना विरुद्धको अभियान, बालबालिकाको समग्र व्यक्तित्व विकास गर्न राज्यले वातावरण सृजना गरिदिनुपर्ने दायित्व समेतको आधारमा बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०४८ को दफा ७ को प्रतिवन्धात्मक वाक्यांशमा उल्लिखित वावु, आमा, परिवारका सदस्य, संरक्षक वा शिक्षकले बालकको हितको लागि हप्काएको वा सामान्य पिटाई गरेकोमा यस दफाको उल्लंघन गरेको मानिने छैन भनी उल्लेख गरेको प्रावधान मध्ये ....... वा समान्य पिटाई गरेको..... ” अंश अनुचित, एवं नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १४(४) र २५(८) को भावना प्रतिकूल हुँदा सो अंश आजका मितिदेखि लागू हुने गरी नेपाल अधिराज्यको संवधान, २०४७ को धारा ८८(१) वमोजिम अमान्य र वदर घोषित हुने । निवेदकतर्फवाटःविद्वान अधिवक्तात्रय श्री अग्नी खरेल, श्री श्यामवावु काफ्ले र श्री राजेन्द्र घ