निर्णय नं. ८७७६ - उत्प्रेषण परमादेश
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ८७७६ - उत्प्रेषण परमादेश भाग: ५४ साल: २०६९ महिना: जेष्ठ अंक: २ फैसला मिति :२०६८/११/२३ ४१०७ ने.का.प. २०६९, अङ्क २ निर्णय नं. ८७७६ सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री सुशीला कार्की माननीय न्यायाधीश श्री प्रकाश वस्ती संवत् २०६३ सालको WO – ०४४६ आदेश मितिः २०६८।११।२३।३ मुद्दाः– उत्प्रेषण, परमादेश । निवेदकः का.जि.का.म.न.पा. वडा नं. १० नयां वानेश्वर, कृष्ण टावरस्थित प्रधान कार्यालय रहेको स्पाइस नेपाल प्रा.लि. को तर्फवाट अख्तियार प्राप्त सञ्चालक/ प्रमुख कार्यकारी अधिकृत डिमिट्री जाइका समेत विरूद्ध विपक्षीः सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय समेत § विपक्षी नबनाइएका अन्य पक्ष र निवेदक बीच असमानताको निवेदन जिकीरतर्फ अदालतले प्रवेश गर्न मिल्दैन । असमान व्यवहार भयो वा भएन भन्ने निरोपण हुन सम्बन्धित पक्षहरूले आफ्ना कुरा अदालतमा राख्न पाउनु पर्ने हुन्छ । कतिपय अवस्थामा कागजातको अवलोकनबाट मात्र समानता वा असमानताको प्रश्न निरोपण हुन नसक्ने । § दुई बेग्ला बेग्लै कानूनी प्रावधानअन्तर्गत अनुमतिपत्र लिएका सेवाप्रदायक बीच असमानताको प्रश्न सान्दर्भिक हुँदैन भने घुमाउरो पाराले प्रविधिको नाम परिवर्तन गरी निवेदकले अनुमति पाए सरहकै सुविधा अर्को सेवा प्रदायकले लियो वा दिइयो भत्र अदालतले त्यो अर्को पक्षको कुरा पनि सुत्रु पर्ने हुन्छ । एकपक्षीय सुनुवाइकै आधारमा समानता वा असमानताको प्रश्नमा प्रवेश गर्न न्यायोचित नहुने । (प्रकरण नं.६) § समानताको सिद्धान्त समान अवस्थामा रहेकाहरू बीचमा लागू हुने हो । असमान अवस्थामा रहेकाहरू बीच समानताको सिद्धान्त आकर्षित नहुने । § आफैले बोलकवोल गरी सहमत भई निर्क्योल भएको विषयमा आफूलाई अनुकूल हुने जति मान्ने र अनुकूल नहुने जति नमान्ने भन्न कानूनको सिद्धान्तले नदिने । (प्रकरण नं.६) § भइरहेका कानून र सम्झौताअनुरूप के हुनपर्ने हो त्यो जानकारी दिन वा पहिले नै निर्धारित भइरहेको रोयल्टी शुल्क माग गर्न अन्य कुनै निर्णयको आवश्यकता नपर्ने । (प्रकरण नं.९) § कुनै अख्तियारीको प्रयोग गर्न पाउने आधिकारिक निकाय तत्काल पूर्ण नभएको सन्दर्भमा त्यहाँको अधिकारीको भूमिका र जिम्मेवारी केही पनि हुँदैन भन्न मिल्दैन । कानूनबमोजिमको दैनिक कामकाजको सञ्चालन यस्ता अधिकारीहरूबाट भइरहनुलाई अन्यथा अर्थमा लिन नमिल्ने । (प्रकरण नं.१०) § बोलपत्र वा कुनै लिखत समेतका माध्यमले रकम, शुल्क, रोयल्टी र दस्तूर तिर्ने समेतका प्रतिवद्धता जाहेर गर्नेले प्रचलित कानूनका परिप्रेक्ष्यमा तिनको विहंगम अध्ययन गरी जोखिम तत्व (Risk Factor) को आंकलन गरेको मान्नु पर्ने । § आफैँले यति रकम यसरी यस तरीकाबाट अर्को पक्षलाई तिर्ने बुझाउने कबुल गरी अनुमतिपत्र प्राप्त गर्ने लगायतका फाइदा लिई पछि गएर यो वा त्यो कारण देखाई आफ्नो कबुल वा प्रतिवद्धता तोड्न नमिल्ने । § पक्षहरूका आपसी व्यवहारका कुरामा कुनै पक्षबाट कानूनको ठाडो उल्लंघन नै भएको स्थिति र त्यो कवुल वा प्रतिवद्धता आरम्भदेखि नै कानूनप्रतिकूल रहेको अवस्थामा बाहेक अदालतले हस्तक्षेप गर्न नमिल्ने । § आफूले अनुमतिपत्र प्राप्त गर्दा कवुल गरेको दस्तूर रोयल्टी, शुल्क र किस्ता समेतका रकम पछिबाट घटाई पाउन गरिने माग अधिकारको कुरा होइन । अधिकार कानूनद्वारा संरक्षित हुन्छ र यो कानूनअनुकूल उपभोग गरिनु पर्दछ । कानूनप्रदत्त अधिकारमा गैरकानूनी रूपमा हस्तक्षेप भएको नपाइँदासम्म त्यो न्यायिक परीक्षणको विषय वन्न नसक्ने । (प्रकरण नं.१३) निवेदक तर्फ बाटः– विद्वान वरिष्ठ