निर्णय नं. ३३४१ - उत्प्रेषण मिश्रित परमादेश लगायतको आज्ञा, आदेश वा पुर्जी जारी गरिपाउँ
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ३३४१ - उत्प्रेषण मिश्रित परमादेश लगायतको आज्ञा, आदेश वा पुर्जी जारी गरिपाउँ भाग: ३० साल: २०४५ महिना: बैशाख अंक: १ फैसला मिति :२०४४/११/२५ २३८३ निर्णय नं. ३३४१ ने.का.प. २०४५ अङ्क १ संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री महेशरामभक्त माथेमा माननीय न्यायाधीश श्री प्रचण्डराज अनिल सम्वत् २०४३ सालको रिट नं. २४६७ आदेश भएको मिति : २०४४।११।२५।३ मा निवेदक : झापा जिल्ला महेशपुर गा.पं. वार्ड नं. ६ बस्ने चौकीलाल राजवंशी विरुद्ध विपक्षी : झापा वनक्षेत्र सुदृढीकरण सम्बन्धी विशेष अदालत, भद्रपुरसमेत विषय : उत्प्रेषण मिश्रित परमादेश लगायतको आज्ञा, आदेश वा पुर्जी जारी गरिपाउँ (१) निवेदक उपर लागेको अभियोग नै ठहर नभएपछि निजलाई मुद्दाको कारवाहीको सिलसिलामा प्रत्यर्थी विशेष अदालतमा दाखिला हुनआएको दाउरा वा सोको रकम फिर्ता दिनुपर्ने । (प्रकरण नं. ११) (२) बिक्री हुन गएको दाउरा प्राप्त नभएपछि सो बिक्री गरी जम्मा हुन आएको बिगो सफाई पाउने भएपछि फिर्ता पाउने । (प्रकरण नं. ११) निवेदकतर्फबाट : विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कृष्णप्रसाद पन्त प्रत्यर्थीतर्फबाट : विद्वान का.मु.अतिरिक्त न्यायाधिवक्ता श्री प्रेमबहादुर विष्ट आदेश न्या.महेशरामभक्त माथेमा : नेपालको संविधान २०१९ को धारा १६।७१ अन्तर्गत परी निर्णयार्थ पेश भएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त विवरण यसप्रकार रहेछ । २.म निवेदकको घरमा रहेको मेरो आफ्नो हकको दाउरा गोलिया टुनाको सम्बन्धमा कारवाही गरिपाउँ भनी मिति २०३९।४।१२ मा जलथल रेन्ज कार्यालयबाट प्रतिवेदन परी मुद्दाको कारवाही भई झापा वनक्षेत्र सुदृढीकरण सम्बन्धी विशेष अदालतले म समेतलाई रु.८,५८७।५० जरिवाना गरी मिति २०४०।५।२४ मा फैसला गरे उपर म निवेदकले चित्त नबुझी पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय अदालत समक्ष पुनरावेदन गरेको थिएँ । पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय अदालतबाट मिति २०४२।३।१३ मा फैसला गरिँदा शुरुको फैसला बदर भई म समेतलाई अभियोगबाट सफाई दिने ठहराइयो । तर उक्त फैसलामा मैले पूँजी लगाई खरीद गरेको दाउरा लकडी फिर्ता दिने वा नदिने बारे फैसलामा कुनै उल्लेख नभएकोले न्या.प्र.सु. ऐन, २०३१ को दफा १२(ख) र क्षेत्रीय अदालत नियमावली २०३६ को नियम ६२ अनुसार भूल सच्याई विशेष अदालतबाट दाउरा वा सो को मूल्य फिर्ता पाउने आदेश पाउँ भनी २०४२ श्रावणमा निवेदन दिंदा झापा जिल्ला वनक्षेत्र सुदृढीकरण सम्बन्धी विशेष अदालतका नाउँमा कानून बमोजिम गर्नु भन्ने आदेश २०४२।१०।६ मा भयो । ३.कसूर नै ठहर नभएपछि बिक्री गर्न राखेको दाउरा फिर्ता दिनु पर्ने भनी फैसलाको तपसील खण्डमा उल्लेख हुनुपर्ने हो । बिक्री गर्न राखेको दाउरा १२१४ क्विन्टल विषयमा मुद्दा चलाई उक्त दाउरा इन्धन संस्थानलाई के कति मूल्यमा बिक्री गरी केवल रु.१५,१७५।– झापा वनक्षेत्र सुदृढीकरण सम्बन्धी विशेष अदालतमा बुझाइएको रहेछ । तत्काल अवस्थामा प्रति क्विन्टल रु.३०।– ले जम्मा रु.३६,४२०।– दाउराको भाउ हुनेमा स्वेच्छाचारी मूल्य निर्धारण गरेको अन्यायपूर्ण छ । निवेदकलाई आफ्नो दाउरा नै फिर्ता दिइनु पर्छ या मूल्य रु.३६,४२०।– फिर्ता दिनु पर्छ । ४.अतः पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको मिति २०४२।३।१३ को फैसलामा न्या.प्र.सु. ऐन, २०३१ को दफा १२(ख) र क्षे.अ. नियमावलीको नियम ६२ अनुसार दाउरा फिर्ता दिने वा त्यसको प्रचलित मूल्य फिर्ता दिने गरी संशोधन हुनु पर्नेमा सो नभए नगरेको उक्त ऐनको त्रुटी हुँदा मेरो दावी बमोजिमको १२१४ क्विन्टल दाउरा वा प्रचलित मूल्य रु.३६,४२०।– फिर्ता दिनु भन्ने परमादेशको आदेश जारी गर