निर्णय नं. ७६३४ - वाझिएको कानून अमान्य घोषित गरी उत्प्रेषण, परमादेश लगायत जो चाहिने आदेश जारी गरिपाऊँ ।
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ७६३४ - वाझिएको कानून अमान्य घोषित गरी उत्प्रेषण, परमादेश लगायत जो चाहिने आदेश जारी गरिपाऊँ । भाग: ४८ साल: २०६३ महिना: बैशाख अंक: १ फैसला मिति :२०६२/१२/१७ ३७३२ निर्णय नं.७६३४ ने.का.प.२०६३ अङ्क १ सर्वोच्च अदालत, विशेष इजलास सम्माननीय प्रधानन्यायाधीश श्री दिलीपकुमार पौडेल माननीय न्यायाधीश श्री खिलराज रेग्मी माननीय न्यायाधीश श्री तपवहादुर मगर सम्बत् २०६२ सालको रिट नं. .....६९ आदेश मितिः २०६२।१२।१७।५ बिषयः– वाझिएको कानून अमान्य घोषित गरी उत्प्रेषण, परमादेश लगायत जो चाहिने आदेश जारी गरिपाऊँ । निवेदकः जनहित संरक्षण मञ्च (प्रो. पब्लिक) का तर्फवाट अख्तियार प्राप्त र आफ्नो हकमा समेत का.जि.का.म.न.पा.वडा नं. १४ कुलेश्वर वस्ने अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्मा समेत विरुद्ध विपक्षीः प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय समेत § निजामती सेवा ऐन, २०४९ अनुसार महिला कर्मचारीहरुको हकमा ६ महिना परीक्षणकालको अवधिको व्यवस्था गरेकोले अरु कानूनी व्यवस्थामा महिलाको लागि छुट्टै व्यवस्था नभएको भन्ने जिकिरकै आधारमा ती कानूनी व्यवस्थाहरुलाई तत्काल नै असंवैधानिक घोषणा गर्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. १६) § महिला कर्मचारीहरुको परीक्षणकाल सम्बन्धी निजामती सेवा ऐन, २०४९ ले सकारात्मक विभेद र महिला वर्गको संरक्षण र विकासको लागि परीक्षणकाल पुरुष कर्मचारीहरु भन्दा कम हुने गरी ६ महिनाको गरेपनि शिक्षा नियमावली, २०६० समेतका विभिन्न ६ वटा कानूनी व्यवस्थामा महिला कर्मचारीहरुको हकमा परीक्षणकाल सम्बन्धी छुट्टै् र व्यवस्था नगरी परीक्षणकाल सम्बन्धी व्यवस्थामा एकरुपता रहेको नदेखिंदा यो आदेश प्राप्त भएपछि यथासम्भव छिटो सवै महिला कर्मचारीहरुको परीक्षणकालमा समान किसिमको व्यवस्था गरी एकरुपता कायम गर्ने सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था मिलाउनु भनी निर्देशात्मक आदेश जारी हुने । (प्रकरण नं. १७) निवेदक तर्फवाटः विद्वान अधिवक्ता श्री राजुप्रसाद चापागाई विपक्षी तर्फबाटः विद्वान उपन्यायाधिवक्ता श्री व्रजेश प्याकुरेल अवलम्वित नजीरः आदेश प्र.न्या.दिलीपकुमार पौडेलः नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८८(१)(२) अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको तथ्य र यस अदालतको आदेश यसप्रकार छ ः– २. महिलाको रोजगारीमा पहुँच वृद्धिका लागि श्री ५ को सरकारले महिला कर्मचारीलाई परीक्षणकालको हकमा केही सकारात्मक विभेद गर्दै आएतापनि वहुसंख्यक महिला कर्मचारीलाई भने त्यस्तो विशेष संरक्षणको व्यवस्थावाट वञ्चित गर्दे आएको पाइन्छ । निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा १६, महालेखा परीक्षकको विभागका कर्मचारी सम्बन्धी नियमावली, २०५७ को नियम १० तथा स्थानीय स्वायत्त शासनसम्बन्धी नियमावली, २०५६ को नियम २१९ को उपनियम (१) ले महिला कर्मचारीलाई ६ महिना मात्र परीक्षणकालमा रहने गरी विशेष व्यवस्था गरेको छ । यसको बिपरीत समान अवस्थाका अन्य सेवा र क्षेत्रमा महिला कर्मचारीलाई विभेदपूर्णढंगले एकवर्षको परीक्षणकाल रहने व्यवस्था गरिएको छ । ३. संसद सचिवालय सम्बन्धी ऐन, २०५८ को दफा २२(२), सशस्त्र प्रहरी नियमावली, २०६० को नियम २७, मर्यादापालक सम्बन्धी नियमावली, २०५९ को नियम १५, शिक्षा नियमावली, २०६० को नियम ९६ र श्रम ऐन, २०४८ को दफा ४ को उपदफा (२) (१) समेतले महिला कर्मचारीको हकमा परीक्षणकाल ६ महिना निर्धारण नगरी पुरुष सरह नै परीक्षणकालको अवधि १ बर्ष तोकिएको छ । ४. यसरी महिला कर्मचारीहरु वीच नै समान प्रकृति र संरचनाका सेवा पिच्छे भिन्न भिन्न व्यवस्था गरी असमानता सिर्जना गरिएको