निर्णय नं. ९१३० - उत्प्रेषण/परमादेश
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ९१३० - उत्प्रेषण/परमादेश भाग: ५६ साल: २०७१ महिना: असार अंक: ३ फैसला मिति :२०७०/०३/१३ ३२०५ सर्वोच्च अदालत, विशेष इजलास सम्माननीय का.मु.प्रधानन्यायाधीश श्री दामोदरप्रसाद शर्मा माननीय न्यायाधीश श्री गिरीश चन्द्र लाल माननीय न्यायाधीश श्री सुशीला कार्की आदेश मिति : २०७०।३।१३।५ 068-WS-0084 विषयः उत्प्रेषण परमादेश । निवेदक : जिल्ला सप्तरी, राजविराज नगरपालिका वडा नं. ३ घर भई हाल काठमाण्डौं जिल्ला काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं.९ बस्ने हिमेशकृष्ण खरेल विरूद्ध विपक्षी : नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबार, काठमाडौंसमेत अदालती बन्दोवस्तको २०८ नं. को उक्त व्यवस्थाबाट आरोपित व्यक्तिलाई प्रतिवाद गर्न आफ्नो हकमा प्रमाण प्रस्तुत गर्नबाट रोकिएको नभै उक्त व्यवस्थाले प्रतिवाद नगर्ने पक्षहरूका सन्दर्भमा मात्र पुनरावेदन नलाग्ने भनी व्यवस्था गरेको देखिने । प्रतिवाद नगर्ने पक्षको सन्दर्भमा समेत न्यायिक निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने अवस्थामा वादी पक्षबाट प्रस्तुत भएका प्रमाणहरू एवम् मुद्दाको निर्णय गर्नुपर्ने विषयको सम्बन्धमा बुझ्नुपर्ने प्रमाणको मूल्याङ्कन एवम् परीक्षण गर्नुपर्ने नै हुन्छ तर स्वेच्छाले प्रतिवाद नै नगरी बस्ने पक्षको सम्बन्धमा निजको नाउँमा जारी भएको समाह्वान इतलायनामा रीत पूर्वकको भए नभएको हेरी न्याय निरूपण गर्नुपर्ने भएपनि जुन पक्षले स्वेच्छाले प्रतिवाद नगरी बसेको छ त्यस्तो पक्षलाई पुनरावेदन गर्ने अवसर प्रदान गर्नैपर्ने कुरालाई कार्यविधिगत न्यायिक प्रक्रियाको दृष्टिले समुचित मान्न नसकने । (प्रकरण नं.५) अदालती बन्दोवस्तको २०८ नं. अनुसार पुनरावेदन नलाग्ने व्यवस्था स्वेच्छाले प्रतिवाद नगर्ने पक्षहरूको सम्बन्धमा भएको र त्यसबाट मुद्दामा बुझ्नुपर्ने प्रमाण बुझ्नुपर्ने भन्ने नभै सम्बन्धित प्रमाणहरूको मूल्याङ्कनबाट न्याय निरूपण गर्नुपर्ने कुरामा एवम् स्वच्छ सुनुवाइ हुनुपर्ने कुरामा समेत बाधा पुगेको नदेखिनाले कार्यविधिगत कानूनलाई व्यवस्थित गर्न भएको उक्त व्यवस्थालाई बदर गर्न पर्ने भनी परेको निवेदन दावी अनुसार उत्प्रेषण आदेशसहितको रिट जारी गरी रहन नपर्ने । (प्रकरण नं.७) निवेदकका तर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता प्रेमकुमार काफ्ले विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान सहन्यायाधिवक्ता किरण पौडेल अवलम्बित नजीर : सम्बद्ध कानून : नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा २४(५), २४(९) नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्र, १९६६ को धारा १४(५) मुलुकी ऐन, अ.बं.२०८ बालअधिकारसम्बन्धी महासन्धि, १९८९ आदेश न्या.गिरीश चन्द्र लाल : नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२ र १०७(१) बमोजिम निवेदन पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य र आदेश यस प्रकार छः– नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १००(१) ले “नेपालको न्यायसम्बन्धी अधिकार यो संविधान र अन्य कानून तथा न्यायका मान्य सिद्धान्त अनुसार अदालत तथा न्यायिक निकायहरूबाट प्रयोग गरिनेछ” भन्ने कुराको प्रत्याभूति गरेको छ । त्यसै गरी सन्धि ऐन, २०४७ को दफा ९(१) मा “कुनै सन्धिको कुरा प्रचलित कानूनसँग बाझिएमा सो सन्धिको प्रयोजनको लागि बाझिएको हदसम्म प्रचलित कानून अमान्य हुनेछ र तत्सम्बन्धमा सन्धिको व्यवस्था नेपाल कानूनसरह लागू हुनेछ” भन्ने व्यवस्था छ । नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा २४(९) मा “कुनै पनि व्यक्तिलाई सक्षम अदालत वा न्यायिक निकायबाट स्वच्छ सुनुवाइको हक हुनेछ” भन्ने व्यवस्था, धारा २४(५) म