निर्णय नं. ९०२८ - उत्प्रेषण, परमादेशसमेत
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ९०२८ - उत्प्रेषण, परमादेशसमेत भाग: ५५ साल: २०७० महिना: असोज अंक: ६ फैसला मिति :२०७०/०४/०२ ३७६० ने.का.प. २०७०, अङ्क ६ निर्णय नं. ९०२८ सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री वैद्यनाथ उपाध्याय माननीय न्यायाधीश प्रा. डा.श्री भरतबहादुर कार्की ०६९–WO–११६९ फैसला मितिः २०७०।४।२।४ विषयः– उत्प्रेषण, परमादेशसमेत । निवेदकः काठमाडौँ जिल्ला, काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नं.२९ बस्ने श्यामसुन्दर अग्रवाल विरुद्ध विपक्षीः नेपाल विद्युत प्राधिकरण काठमाडौँ समेत § खरीद गरी लिएको खाली जग्गामा घर टहरा निर्माण गरी उद्योग सञ्चालनका लागि आवश्यक मेसीन औजारहरू समेत जडान गरिसकेको अवस्था भएकाले देश विकासको लागि औद्योगिक क्षेत्रको विकास पर्याप्त मात्रामा गरी आर्थिक उन्नतिको गतिलाई बढी गतिशील बनाउनु पर्नाको साथसाथै रोजगारमूलक उद्योग व्यवसायलाई सेवा सुविधा दिने राज्यको नीति रहेको अवस्थामा उद्योगलाई कानूनको दायरामा रही सहयोग पुग्ने किसिमले विद्युत प्राधिकरणले आफ्नोे तर्फबाट औद्योगिक विकासको लागि सहयोग पुर्याउनु पर्ने दायित्वलाई कानूनबमोजिम निर्वाह गर्नुपर्दछ । नागरिक वा उद्योगले कसरी बिजुली सुविधा पाउन सक्छ भनी सोच्नु पर्नेमा कसरी रोक्न सकिन्छ भनी परास्त गर्ने नीति लिन नहुने । § अरूको दायित्व सकार गराउन निवेदकलाई विवश गराउनु सो नगरे विद्युत लाइन नदिनु भनेको निजलाई उद्योग खोली पेशा ब्यवसाय गर्न पाउने हकबाट बञ्चित गर्नु हो । विद्युत प्राधिकरणले लेना बक्यौता रकम इण्डष्ट्रिजको नाउँमा रहेको कित्ताबाटै असूल गर्नुपर्ने भनी आफैंले मानी सोतर्फ पत्राचार गरी कारवाही चलाइसकेको अवस्थामा त्यही कुरा झिकी छुट्टै जग्गामा बनाएको उद्योगलाई छुट्टै कित्तामा अवस्थित इण्डष्ट्रिजले विद्युत महसुल बुझाउनु पर्ने दायित्व निर्वाह नगरेको कसूरमा बेसरोकारका निवेदकलाई सोको भागिदार बनाई उद्योग खोली आफ्नो पेशा ब्यवसाय गर्ने कानूनी तथा संवैधानिक हकलाई कुण्ठित हुने गरी विद्युत आपूतिर्बाट बञ्चित गर्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.५) निवेदकतर्फबाटः विद्वान अधिवक्ता यदुनाथ खनाल र सीताराम के.सी. विपक्षीतर्फबाटः विद्वान अधिवक्ताहरू होमकान्त चौलागाईं र राजकुमार पोखरेल अवलम्बित नजीरः सम्बद्ध कानूनः आदेश न्या.वैद्यनाथ उपाध्यायः मकवानपुर जिल्ला, बसामाडी गा.वि.स.वडा नं.२ कि.नं. ४५१, ४५२ र ८१४ को क्रमशः क्षेत्रफल ०–१२–३, ०–५–० र ०–३–१८ जग्गा रविन्द्रमान श्रेष्ठले लिएको कर्जाको धितोस्वरूप मेरो दाता भिष्ममान श्रेष्ठले नेपाल बंगलादेश बैंकलाई धितो दिएकोमा सो बैंकबाट लिएको कर्जा चुक्ता गरी मिति २०६७।१०।१२ मा मैले राजीनामा पारित गरिलिएको जग्गा हो । नेपाल विद्युत प्राधिकरण, हेटौंडा वितरण केन्द्रले मेरो दाताको नाममा रहेको हारती वायर इण्डष्ट्रिज प्रा.लि.को वक्यौता रकम तिर्न बाँकी भएकोले उक्त रकम नतिरेसम्म विद्युत दिन नमिल्ने भनी पत्राचार गरिएको छ । मेरो दाताले कति रकम तिर्न बाँकी छ भन्ने कुरा मेरो सरोकारको विषय होइन । मेरो दाताले उद्योग सञ्चालनमा ल्याउँदा प्रयोग गरेको कम्पनी र मेरो कम्पनीको नाम फरक छ । मेरो दाताले उद्योग सञ्चालनमा ल्याएको कि.नं.३२७ को क्षेत्रफल १–५–४ हो भने मैले खरीद गरी लिएको कि.नं.४५१, ४५२ र ८१४ को जग्गा नै फरक छ । अन्य व्यक्तिले बुझाउनु पर्ने महसुल निवेदकलाई बुझाउन बाध्य पार्ने कार्य नागरिक अधिकार ऐन, २०१२ को दफा ६ द्वारा प्रदत्त हक अधिकारविपरीत छ । यसरी जग्गा नै फरक भएको अवस्थामा उक्त जग्गा हारती वायर इण्डष्ट्रिजले चर्चेक