निर्णय नं. ७६३५ - नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८८(१) बमोजिम संविधानसंग बाझिएको कानून अमान्य र बदर घोषित गर्ने आदेश जारी गरिपाऊँ ।
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ७६३५ - नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८८(१) बमोजिम संविधानसंग बाझिएको कानून अमान्य र बदर घोषित गर्ने आदेश जारी गरिपाऊँ । भाग: ४८ साल: २०६३ महिना: बैशाख अंक: १ फैसला मिति :२०६२/१२/१७ ४६१२ निर्णय नं.७६३५ ने.का.प.२०६३ अङ्क १ सर्वोच्च अदालत विशेष इजलास माननीय न्यायाधीश श्री केदारप्रसाद गिरी माननीय न्यायाधीश श्री खिलराज रेग्मी माननीय न्यायाधीश श्रीमती शारदा श्रेष्ठ सम्बत् २०६१ सालको विशेष रिट नं. ६४ आदेश मितिः २०६२।१२।१७।५ बिषय:– नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८८(१) बमोजिम संविधानसंग बाझिएको कानून अमान्य र बदर घोषित गर्ने आदेश जारी गरिपाऊँ । निवेदकः का.जि.का.म.न.पा.वडा नं. ११ थापाथलीस्थित महिला, कानून र विकास मञ्चको तर्फबाट अख्तियारप्राप्त साथै आफ्नै तर्फबाट समेत वर्ष ३७ को अधिवक्ता मीरा ढुंगाना समेत विरुद्ध विपक्षीः श्री प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबार समेत § नपुंसकता (Impotency) र निसन्तान वा बाँझोपन (Infertility) शब्द एउटै नभई फरकफरक अवस्था र अर्थबोध दिने शब्दहरू हुन् भन्ने प्रष्ट हुने । (प्रकरण नं. १२) § लोग्ने वा स्वास्नीमानिस दुवैमा हुन सक्ने सन्तान उत्पादन गर्ने क्षमता केवल स्वास्नीमानिससंग मात्र हुन्छ, लोग्नेमानिसमा हुँदैन भन्ने आशय आउने प्रकृतिको कानून निर्माण गर्नु र लागू गर्नु निश्चयनै संवैधानिक प्रावधान र समानताको सिद्धान्त अनुकूल नहुँदा उक्त प्रावधानले लोग्ने र स्वास्नीबीच स्पष्टरूपमा भेदभावजन्य व्यवहार प्रदर्शित गर्ने । (प्रकरण नं. १४) § मुलुकी ऐन (एघारौँ संशोधन सहित) भाग ३, महल १२, लोग्ने स्वास्नीको १ नं. का देहाय (१) मा रहेको प्रावधान मध्ये “वा विवाह भएको दश वर्षभित्र स्वास्नीको कारणबाट सन्तान नभएको भन्ने श्री ५ को सरकारबाट मान्यताप्राप्त मेडिकल बोर्डबाट प्रमाणित भएमा” भन्ने प्रावधान नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८८(१) बमोजिम अमान्य र बदर घोषित हुने । (प्रकरण नं. २२) निवदेक तर्फवाटः अधिवक्ताद्वय मीरा ढुंगाना र श्री विष्णु गुरुङ विपक्षी तर्फबाटः विद्वान नायव महान्यायाधिवक्ता श्री नरेन्द्रप्रसाद पाठक अवलम्वित नजीरः आदेश न्या.खिलराज रेग्मीः नियमबमोजिम पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य र आदेशको ब्यहोरा निम्नबमोजिम रहेको छः- २. निवेदकहरूले नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८८(१ ले संविधानसंग बाझिएको कानून बदर घोषित गर्न पाउने प्रत्येक नागरिकलाई प्रदान गरेको हक आफूहरूलाई पनि भएको भन्दै महिला वर्गको हक, हित, महिला सशक्तिकरण, महिलाको उत्थान, विकास एवं कानूनी हक अधिकारको रक्षा गर्ने उद्देश्यले स्थापित भई सो क्षेत्रमा कार्यरत महिला, कानून र विकास मञ्च समेतको प्रतिनिधित्व गरी निवेदन दिन आएको देखिन्छ । मुलुकी ऐन, २०२० को लोग्ने स्वास्नीको महलको १ नं. को देहाय दफा (१) मा “विवाह भएको १० बर्ष भित्र स्वास्नीको कारणबाट सन्तान नभएको भन्ने श्री ५ को सरकारबाट मान्यता प्राप्त मेडिकल वोर्डबाट प्रमाणित भएमा” लोग्नेले सम्बन्धविच्छेद गर्न पाउने भन्ने व्यवस्था रहेको पाइन्छ । राज्यव्दारा निर्मित कानूनमा महिलाको कारणबाट पनि सन्तान नहुनसक्छ भन्ने अनुमान समेत नगरी महिलाहरूलाई भेदभाव गर्ने गरी कानूनी व्यवस्था भएको प्रष्ट छ । सो व्यवस्था नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ११ को उपधारा (१), (२) र (३) को बिपरीत छ । त्यसै गरी मानव अधिकारसम्बन्धी विश्वव्यापी घोषणापत्र, १९४८ को धारा १,२ र ७, नागरिक तथा