निर्णय नं. ७६३८ - उत्प्रेषण परमादेश

 नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्‍नुहोस् निर्णय नं. ७६३८ - उत्प्रेषण परमादेश भाग: ४८ साल: २०६३ महिना: बैशाख अंक: १ फैसला मिति :२०६३/०१/१८ ४१६९ निर्णय नं.७६३८ ने.का.प.२०६३ अङ्क १ सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री मीनबहादुर रायमाझी माननीय न्यायाधीश श्री वलराम के.सी. सम्वत् २०६२ सालको रि.नं... ३२०८ आदेश मिति २०६३।१।१८।२ विषय :– उत्प्रेषण, परमादेश । निवेदकः कान्तिपुर टेलिभिजन नेटवर्क प्रा.लि.को तर्फवाट अख्तियार प्राप्त गणेशकुमार अग्रवाल विरुद्व विपक्षीः श्री ५ को सरकार, सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय, सिंहदरवार समेत § प्रजातन्त्र र प्रजातान्त्रिक अभ्यासको लागि निष्पक्ष, स्वतन्त्र र स्वच्छ Media आवश्यक हुने। § प्रजातान्त्रिक संरचनामा समाजका सवै क्षेत्रमा जनताको वौद्धिक र सक्रिय सहभागिता आवश्यक पर्ने । § राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक र सांस्कृतिक गतिविधि लगायत देशको जल्दोवल्दो र महत्वपूर्ण विषयहरूमा जानकारी पाउने नागरिकहरूको हकाधिकार हो । राष्ट्रलाई असर गर्ने यस्ता जल्दावल्दा समस्याहरू सरकारले कसरी समाधान र व्यवस्था गर्दछ भन्ने जानकारी पाउन सके मात्र नागरिकहरूले आआफ्नो धाराण वनाई आफूले सकेको योगदान गर्न सक्ने । (प्रकरण नं.१७) § धारा १३, धारा १२(२)(क) र धारा १६ एक अर्काका पूरक हुन । यि तिन धारा र उपधाराको एकसाथ व्याख्या हुन पर्दछ । धारा १३ को अभावमा धारा १२(२) (क) र धारा १६ को हक प्रभावकारी ढंगले उपभोग हुन नसक्ने । § धारा १२(२)(क) र धारा १६ को हकको उपभोग Print Media वाट मात्र हुने होइन । प्रविधिवाट सम्भव भएको सूचना प्रवाह हुने आजसम्मका जुनसुकै सञ्चार माध्यमलाई धारा १३ ले समाहित गरेको मान्न पर्ने । (प्रकरण नं.१८) § धारा १३ को उपधारा (२) र (३) मा छापाखाना वन्द वा जफत गर्न नहुने र पत्र पत्रिकाको दर्ता खारेज हुन नसक्ने व्यवस्था गरेकोमा श्री ५ को सरकारले गरेको मिति २०६१।७।२ र २०६२।११।१५ को निर्णय संविधान विपरीत देखिने । (प्रकरण नं.२३) § प्रस्ताव स्वीकृत भएको जानकारी गराएपछि त्यही स्वीकृतरअनुमतीको आधारमा निवेदकले Network Plan बमोजिमको कार्य सम्पन्न गर्ने योजना लागु गर्दै उपकरण जडान गर्दै गएकोमा विपक्षी मन्त्रालयले दिएको अनुमती Unilaterally Void गर्न मिल्दैन, विपक्षी सूचना तथा सन्चार मन्त्रालय Promissory stopple वाट वाधिने । § सरकारले कुनै उद्योग व्यवसाय सन्चालनको लागि कसैलाई सहमती प्रदान गरी आश्वासन दिएपछि त्यही विश्वासमा परी अर्को पक्ष अगाडि वढेकोमा सरकारले पछि कुनै कारण जनाई पहिला दिएको अनुमती फिर्ता लिन सक्दैन, त्यस्तो सहमती र अनुमती पुरा गर्नुपर्ने । (प्रकरण नं.२९) § शर्त बमोजिमको कार्यहरू निवेदकले पुरा नगरेको भए निवेदकवाट पूरा गर्न लगाई जडान भएका वस्तुहरूको समेत प्राविधिक जाँच गरी एक महिनाभित्र प्रसारण अनुमती दिने कारवाही पुरा गर्नु भनी विपक्षी सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयको नाउँमा परमादेशको आदेश समेत जारी हुने । (प्रकरण नं.३२) निवेदक तर्फवाटः विद्धान अधिवक्ताद्वय श्री रामकृष्ण निराला तथा श्री माधवकुमार वस्नेत विपक्षी तर्फवाटः विद्वान नायव महान्यायाधिवक्ता श्री नरेन्द्रप्रसाद पाठक र उपन्यायाधिवक्ता श्री वज्रेश प्याकुरेल अवलम्वित नजीरः आदेश न्या.वलराम के.सीं:- नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३।८८ (२) बमोजिम दर्ता हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको सँक्षिप्त तथ्य र आदेश यसप्रकार छ :– २. निवेदक कम्पनी, कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा मिति २०५७।७।१७ मा प्रा.लि.नं. १४१७८।०५७।५८ मा दर्ता भई