निर्णय नं. ३३५३ - उत्प्रेषण
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ३३५३ - उत्प्रेषण भाग: ३० साल: २०४५ महिना: जेष्ठ अंक: २ फैसला मिति :२०४४/११/३० २११९ निर्णय नं. ३३५३ ने.का.प. २०४५ अङ्क २ संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री सुरेन्द्रप्रसाद सिंह माननीय न्यायाधीश श्री हरगोविन्द सिंह प्रधान सम्वत् २०४३ सालको रिट नं. २२७५ आदेश भएको मिति : २०४४।११।३०।१ मा रिट निवेदक : जि. कपिलवस्तु दोहनी गा.पं.वडा नं. २ बस्ने झकरी अहिर विरुद्ध विपक्षी : भूमि सुधार कार्यालय, कपिलवस्तुसमेत विषय : उत्प्रेषण (१) कानून बमोजिम भए गरेका निर्णयमा कुनै कानुनी त्रुटीको अवस्थाको विद्यमानता रहे भएको देखिन नआएकोले रिट निवेदन खारेज हुने । (प्रकरण नं. ८) निवेदकतर्फबाट : विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री लक्ष्मणप्रसाद अर्याल विपक्षीतर्फबाट : विद्वान का.मु. सह–न्यायाधिवक्ता श्री कृष्णराम श्रेष्ठ आदेश न्या.सुरेन्द्रप्रसाद सिंह : नेपालको संविधान २०१९ को धारा ७१ अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार छ । २.विपक्षी मध्येको पिंगलप्रसाद कुर्मी जग्गाधनी भएको मिसिलमा उल्लिखित जग्गाको म मोही भएकोमा २०४१ सालमा ठेक कूत कायम गराउँदा मलाई धेरै मर्का पर्न गएकोले सो ठेक कूत बदर गरिपाउँ भनी मैले विपक्षी भू.सु.का.मा निवेदन दिएकोमा सोही सदर गरी निर्णय गरियो । भू.सु. ऐन, २०२१ को दफा ३३(ग) अनुसार श्री ५ को सरकारले मेरो जग्गा भएको क्षेत्रमा जग्गाको किसिम र उब्जनीको आधारमा मुख्य वार्षिक उब्जनीको औसत निर्धारण गरी सोको आधारमा जग्गा धनीलाई बुझाउनु पर्ने मुख्य वार्षिक उब्जनीको आधारमा कूत नतोकिएको मात्र होइन श्री ५ को सरकारले त्यसको लागि स्थानीय समिति गठन गरेको वा अन्य कुनै अधिकारीलाई अधिकार सुम्पेको वा तोकिएको भन्ने लगायतको सूचना समेत राजपत्रमा प्रकाशितसम्म पनि भएको छैन । यस अवस्थामा श्री ५ को सरकारबाट तोकिएको स्थानीय समितिको रोहवरमा दुबै पक्षले औषत अंकमा मुख मिलाई मुख मिलेको फाराममा सहिछाप गरेको भन्ने लगायतको कुराले कानुनी मान्यता पाउने हैन । कथित मुख मिलेको फाराममा सहिछाप गरी मिलापत्र समेत गरी सकेको भन्ने बुँदाका हकमा कुनै अधिकार नभएको कानुनी प्रभाव विहीन हुने बदर गराई रहन नपर्ने भन्ने जस्ता अनेक सिद्धान्तहरू श्री सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादन भइरहेकोमा उल्लिखित सबै काम कारवाही अ.बं ३५ नं. ले बदरभागी छ विपक्षी जग्गा धनीले म समेतको जग्गा बेदखल गरेकोमा मेरो उजूरी परी बेदखल गरेको ठहरी जिल्ला भूमि सुधार कार्यालयबाट २०४०।२।२० मा निर्णय भए उपर विपक्षी जग्गा धनीको सम्मानीत सर्वोच्च अदालतमा रिट परेकोमा सो रिट खारेज भएको मैले मोही नगदीको मिति २०२३।६।८ मा जो.अ.नि. पाई नगदी कूत विपक्षी जग्गा धनीले नबुझी सालसालै धरौट राख्दै आएकोमा २०४१ सालको कूत बाली विपक्षी जग्गा धनीले नबुझी म समेत उपर कूत वालीको बिगो दिलाई पाउँ भनी मुद्दा दिएकोमा नगदी कूत बाली भरी पाउने ठहर्छ भनी कपिलवस्तु जिल्ला अदालतको अन्तिम भइरहेको फैसलाबाट प्रष्ट हुँदा हुँदै अकानुनी रुपमा अधिकारै नभएको कथित स्थानीय समिति र विपक्षी भू.सु.का.ले दोहोरो २०४१ सालको कूतबुझाउनु पर्ने गरी भएको सम्पूर्ण कामकारवाही र निर्णय स्वतः अकानुनी अनधिकार युक्त हुँदा उत्प्रेषण लगायतको उपयुक्त आज्ञा, आदेश वा पुर्जी जारी गरी मिति २०४३।७।१३ गतेको निर्णय कानुनी कारवाही तथा कथित स्थानीय समितिबाट भएको सम्पूर्ण काम कारवाही बदर गरी मेरो संवैधानिक तथा कानुनीहकको संरक्षण तथा प्रचलन गराइपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको रिट निवेदनपत्र । ३.यसमा विपक्षीहरूबा