निर्णय नं. ८७७७ - उत्प्रेषणसमेत

 नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्‍नुहोस् निर्णय नं. ८७७७ - उत्प्रेषणसमेत भाग: ५४ साल: २०६९ महिना: असार अंक: ३ फैसला मिति :२०६८/१०/०५ ३६२९ ने.का.प. २०६९, अङ्क ३ निर्णय नं. ८७७७ सर्वोच्च अदालत, विशेष इजलास माननीय न्यायाधीश श्री ताहिर अली अन्सारी माननीय न्यायाधीश श्री वैद्यनाथ उपाध्याय माननीय न्यायाधीश श्री तर्कराज भट्ट माननीय न्यायाधीश प्रा.डा. श्री भरतबहादुर कार्की माननीय न्यायाधीश श्री कमलनारायण दास रिट नं. २०६६–WS–००३३ आदेश मितिः २०६८।१०।५।५ विषयः उत्प्रेषण समेत । जिल्ला ढोरफिर्दी गा.वि.स.वडा नं. ९ बस्ने शिवचन्द्र पौडेल निवेदकः तनहूँ विरुद्ध विपक्षीः प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय समेत § मनासिव शर्त तोक्ने गरी बनाइएको कानूनले पेशा रोजगार गर्ने स्वतन्त्रतामा अनुचित बन्देज लगाएको मान्न मिल्दैन । तर, संविधानद्वारा निर्दिष्ट गरिएको मनासिव नियन्त्रणको परिधि नाघेर राज्यबाट जथाभावी र स्वेच्छाचारी ढंगले नागरिकको संविधानप्रदत्त पेशा व्यवसायको स्वतन्त्रतामा बन्देज लगाउने वा नियन्त्रण गर्ने गरी शर्तयुक्त कानून बनाउन पाउने छूट छैन । संविधानले प्रदान गरेको नागरिक स्वतन्त्रता (Civil Liberties) मा अनुचित बन्देज वा अङ्कुश लगाउने गरी बनाइएको कानून असंवैधानिक हुने हुँदा संविधानको धारा १०७(१) बमोजिम अमान्य र बदरयोग्य हुने । (प्रकरण नं.३) § पेशागत संगठनको हैसियतबाट कुनै समिति विशेषमा प्रतिनिधित्व गराइनुबाट नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघलाई विशेष कानूनी शक्ति प्राप्त भएको भन्न मिल्दैन । उक्त प्रतिनिधित्व जुन कामको लागि गराइएको छ सोही प्रयोजनका लागिसम्म सीमित रहने । (प्रकरण नं.७) § ऐनमा नरहेको वा ऐनले अख्तियारी प्रदान नगरेको थप व्यवस्था नियममा राख्न पाइने होइन । ऐनले गरेको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्नका लागि ऐनले प्रदान गरेको अधिकारको सीमाभित्र रही नियम बनाउन पाइने र नियमन गर्न सकिने हो । नियमन र नियन्त्रणको नाममा अनधिकृत निकाय वा व्यक्तिलाई सो अधिकार प्रदान गर्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.८) § पेशागत हकहित संरक्षणको लागि गठन भएको एउटा संस्थाले यससँग आबद्ध निर्माण व्यवसायीहरू माथि अनुचित नियन्त्रण लगाउन पाउने होइन । अनुचित नियन्त्रण लगाउन सक्ने गरी कुनै कानूनले पनि अधिकार प्रदान नगरेकोले इजाजतपत्र नवीकरणका लागि दिइने दरखास्तको ढाँचामा नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघको सदस्यता लिनुपर्ने र नवीकरण गर्नुपर्ने थप शर्त राख्नु कानूनसम्मत् एवं संवैधानिक नहुने । (प्रकरण नं.९) § निर्माण व्यवसायीले आफ्नो इजाजतपत्र नवीकरण गर्दा निर्माण व्यवसायी महासंघको सदस्यता अनिवार्य रुपले लिएको हुनुपर्ने र सो सदस्यता नवीकरण गराएको हुनुपर्ने गरी निर्माण व्यवसाय नियमावली, २०५६ को अनुसूची ५ को क्रमसंख्या ५ को खण्ड (क) र (ख) राखिएको देखिन आएकोले उक्त विवादित खण्ड (क) र (ख) नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२(३)(च) सँग बाझिएको देखिने । (प्रकरण नं.१०) निवेदकका तर्फबाटः विद्वान अधिवक्ता प्रेमसिँह धामी प्रत्यर्थी तर्फबाटः विद्वान उपन्यायाधिवक्ता धर्मराज पौडेल एवं विद्वान अधिवक्ता श्री बाबुराम दाहाल अवलम्बित नजीरः o नेकाप २०५९, नि.नं. ७०९०, पृ. ३०० निष्प्रभावी (Over rule) o रिट नं ०६६–WS–०००४ o ०६६–WS–०००८ र o २०५८ सालको रिट नं. ६४ सम्बद्ध कानूनः o नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२(३)(च), १०७(१) o निर्माण व्यवसाय नियमावली, २०५६ को अनुसूची ५(क) (ख) आदेश न्या.ताहिर अली अन्सारीः नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२ तथा १०७(१