निर्णय नं. ९००६ - उत्प्रेषण समेत
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ९००६ - उत्प्रेषण समेत भाग: ५५ साल: २०७० महिना: भाद्र अंक: ५ फैसला मिति :२०६९/११/२४ ३६११ ने.का.प. २०७०, अङ्क ५ निर्णय नं.९००६ सर्वोच्च अदालत, विशेष इजलास सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश श्री खिलराज रेग्मी माननीय न्यायाधीश श्री दामोदरप्रसाद शर्मा माननीय न्यायाधीश श्री रामकुमार प्रसाद शाह रिट नं. ०६८–WS००४८ आदेश मितिः २०६९।११।२४।५ विषय :– उत्प्रेषण समेत । निवेदकः का.प.जि, खरेलथोक गा.वि.स., वडा नं.४ खरेलथोक बस्ने अधिवक्ता अच्यूतप्रसाद खरेल विरुद्ध विपक्षीः प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय समेत § निर्दोषिताको अनुमान पाउने फौजदारी न्यायको मान्य सिद्धान्तमा आधारित प्रावधानलाई संविधानले मौलिक हकको रूपमा राखेको हुँदा नागरिक अधिकारको पक्षमा भएको देखाउँदै सार्वजनिक सरोकारको विषय उठाउने निवेदकहरूले त्यसतर्फ ध्यान पुर्याउन वाञ्छनीय हुने । (प्रकरण नं.५) § नेपालको फौजदारी न्याय प्रशासनसँग सम्बन्धित अधिकांश कानूनहरू परम्परागत मान्यतामा आधारित देखिन्छन् । सामाजिक चेतनाको स्तर अभियुक्तलाई थुनामै राख्नुपर्छ भन्ने रहेको छ भन्ने कुरा आफूलाई नागरिकको वैयक्तिक स्वतन्त्रताको पक्षमा उभ्याउनु पर्ने कानून व्यवसायी जस्तो व्यक्ति निवेदकले उठाएको निवेदनको विषयवस्तुबाट समेत छर्लङ्ग हुन्छ । निवेदकको चिन्ता उल्टो र मनोगत देखिएकोले त्यस्तो विषयमा थप व्याख्या विश्लेषण गरिरहन आवश्यक नहुने । (प्रकरण नं.७) § गैरहिरासतीय विकल्पको रूपमा सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐन, २०४९ र सरकारी मुद्दासम्बन्धी नियमावली, २०५५ मा रहेका हाजीर जमानीमा छाड्न सक्ने व्यवस्था संविधान, फौजदारी न्यायको मान्य सिद्धान्त र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड तथा व्यवहारसमेतको अनकूल रहेको देखिने । (प्रकरण नं.८) निवेदकतर्फबाटः विद्वान् अधिवक्ता अच्यूतप्रसाद खरेल प्रत्यर्थीतर्फबाटः विद्वान् सहन्यायाधिवक्ता धर्मराज पौडेल अवलम्बित नजीरः सम्बद्ध कानूनः § सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐन, २०४९ को दफा २१ § सरकारी मुद्दासम्बन्धी नियमावली, २०५५ को नियम ११(३) § नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा २४(५), १३५, १३५(२), (३), (४), (५) आदेश न्या.दामोदरप्रसाद शर्माः नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२ र १०७ (१) बमोजिम यस अदालतमा दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य र आदेश यस प्रकार छ :– सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐन, २०४९ को दफा २१ मा यस ऐनबमोजिम तहकीकातको सिलसिलामा प्रहरी हिरासतमा रहेको कुनै व्यक्तिलाई हिरासतमा राखिरहन आवश्यक नदेखिएमा तोकिएबमोजिम सरकारी वकीलको सहमति लिई वा अवस्थानुसार नलिई मनासिब कारणसहितको पर्चा खडा गरी प्रहरी कर्मचारीले त्यस्तो व्यक्तिलाई हाजीर जमानीमा छाड्न सक्नेछ भन्ने उल्लेख गरिएको छ । त्यस्तै सरकारी मुद्दासम्बन्धी नियमावली, २०५५ को नियम ११ को उपनियम (३) मा उपनियम (१) बमोजिम सरकारी वकीलसँग तत्काल सहमति लिन नसकिने मनासिब अवस्था परेमा त्यस्तो कारण जनाई प्रहरी हिरासतमा रहेको कुनै व्यक्तिलाई तहकीकात गर्ने प्रहरी कर्मचारीले हाजीर जमानीमा छोड्नुपर्नाको कारणसमेत खोली पर्चा खडा गरी छाड्न सक्नेछ र यसरी छोडिएकोमा त्यसको जानकारी सरकारी वकील कार्यालयलाई अविलम्ब दिनुपर्नेछ भन्नेसमेत कानूनी व्यवस्था गरिएको देखिन्छ । यसरी सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐन, २०४९ को दफा २१ र सरकारी मुद्दासम्बन्धी नियमावली, २०५५ को नियम ११ को उपनियम (३) ले समेत हिरासतमा रहेको व्यक्तिलाई सरकारी वकीलको सहमति नलिई तहकीकात गर्ने प्रहरी कर्मचारी आफैँले हाजीर