निर्णय नं. ३३६३ - उत्प्रेषण लगायत उपयुक्त आज्ञा,आदेश वा पुर्जी जारी गरिपाउँ
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ३३६३ - उत्प्रेषण लगायत उपयुक्त आज्ञा,आदेश वा पुर्जी जारी गरिपाउँ भाग: ३० साल: २०४५ महिना: जेष्ठ अंक: २ फैसला मिति :२०४४/११/३० २४४७ निर्णय नं. ३३६३ ने.का.प. २०४५ अङ्क २ संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री पृथ्वीबहादुर सिंह माननीय न्यायाधीश श्री हरिहरलाल राजभण्डारी सम्वत् २०४२ सालको रिट नं. २४७३ आदेश भएको मिति : २०४४।११।३०।१ मा निवेदक : जि. धनुषा, वसहिया गा.पं.वा.नं. २ बस्ने सत्यनारायणप्रसाद भूमिहार विरुद्ध विपक्षी : श्री ५ को सरकार, मंत्रीपरिषद् सचिवालय, सिंहदरबारसमेत विषय : उत्प्रेषण लगायत उपयुक्त आज्ञा,आदेश वा पुर्जी जारी गरिपाउँ (१) तत्काल प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा २१(२) हेर्दा राजपत्रांकित निजामती कर्मचारीले आफूले पाएको विभागीय सजायँ उपर ३५ दिनभित्र कानुनी तथ्यमा सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्नु पर्ने प्रष्ट व्यवस्था भएको पाइने । (प्रकरण नं. ११) (२) गैर निकायमा पर्नआएको पुनरावेदन दर्ता गर्नु नहुनेमा त्यस्तो पुनरावेदन दर्ता गरी कारवाही गरी निर्णय गरेको भ्र.नि. ऐन, २०१७ को दफा २१(२) को बिपरीत भई त्रुटिपूर्ण हुँदा रिट निवेदकको पुनरावेदन अस्वीकार गर्ने गरेको श्री ५ को सरकारको निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने । (प्रकरण नं. १२) निवेदकतर्फबाट : विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री मुकुन्द रेग्मी, विद्वान अधिवक्ता श्री सुन्दरलाल चौधरी विपक्षीतर्फबाट : विद्वान मुख्य न्यायाधिवक्ता श्री केदारप्रसाद शर्मा आदेश न्या.पृथ्वीबहादुर सिंह : नेपालको संविधानको धारा १६।७१ अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको तथ्य एवं जिकिर संक्षेपमा यसप्रकार रहेछ । २.रिट निवेदक २०१८।९।११ देखि सरकारी विभाग अन्तर्गत नियुक्ति पाएको, २०२२ सालमा सहकारी अधिकृतमा बढुवा पाएको र २०३७ सालमा रा.प. द्धितीय श्रेणीमा बढुवा पाई स्थानीय विकास अधिकारी भई अधिराज्यको विभिन्न भागमा पदानुसारको जिम्मेवारीपूर्ण कामकाज गरिआएको नियुक्ति पाएदेखि २३ वर्षसम्म कुनै प्रकारको खराब रेकर्ड नभएको कर्मचारी हुँ । स्थानीय विकास अधिकारीको हैसियतले जि.पं. सचिवालय महोत्तरीमा हुँदा महोत्तरी जिल्लाको उत्तरी भागमा इनार जिर्णोद्वार र निर्माण कार्य गर्नको लागि गहुँ माग गरे बमोजिम माननीय मन्त्री शरद सिंह भण्डारीज्यूको तोक आदेशानुसार स्था.वि.अ. मार्फत १५० क्वीन्टल गहुँ निकासामा भई ने.खा. संस्थान जनकपुरबाट प्राप्त गरी जिम्मा लिई हाथिलेट, किसान, औरही, विजलपुरा र रामनगरपञ्चायतहरूमा सम्बन्धित पञ्चायतका प्र.पं., उ.प्र.पं., जि.पं.स. हरू समेतलाई जिम्मा दिई रीतपूर्वक भर्पाई लिई दिएको थियो । सो सम्बन्धमा वि.प्र.वि. ले उक्त १५० क्वी.गहुँ वितरण गर्न जि.पं. सचिवालयको निर्णय नभएको सो गहुँ बुझ्ने व्यक्तिहरू बुझ्दा बुझी नलिएको भनी स्पष्टीकरण माग गरेकोमा जि.पं. विघटन भएकोले केन्द्रको निर्णयानुसार सम्बन्धित पञ्चायतहरूमा गहुँ जिम्मा दिन जि.प. सचिवालयको अनुमति लिन नपर्ने हुँदा निर्देशानुसार कार्यान्वयन गराएको भर्पाई गरी दिई गहुँ बुझ्ने व्यक्तिहरूले नबुझेको भन्दैमा भर्पाईलाई अन्यथा प्रमाणित नगरेसम्म निजहरूको कथन मान्न नमिल्ने भएकोले मैले कुनै भ्रष्टाचारपूर्ण कार्य गरेको छैन, मैले सजायँ पाउनु पर्ने होइन भनी स्पष्टीकरण पेश गरेको थिएँ । दिइएको उक्त स्पष्टीकरणको सम्बन्धमा कुनै छानबीन नगरी वि.प्र.वि. ले सक्षम निकायबाट सो सम्बन्धमा ठहर गराउन बाँकी छंँदै श्री ५ को सरकारको मिति ०४१।३।१९ को निर्णयको उल्लेख गरी नि.से.नि, २०२१ को नियम १०.६(७) को