निर्णय नं. ७६४३ - परमादेश
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ७६४३ - परमादेश भाग: ४८ साल: २०६३ महिना: बैशाख अंक: १ फैसला मिति :२०६३/०१/२४ ९८३३ निर्णय नं.७६४३ ने.का.प.२०६३ अङ्क १ सर्वोच्च अदालत संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री बद्रीकुमार बस्नेत माननीय न्यायाधीश श्री पवनकुमार ओझा सम्वत २०६० सालको रिट नं. .....३३४२ आदेश मितिः २०६३।१।२४। बिषय :– परमादेश समेत । निवेदकः ल.पु. जि. उ.म.न.पा. वडा नं. २ बस्ने अधिवक्ता चन्द्रकान्त ज्ञवाली समेत विरुद्ध बिपक्षीः प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय काठमाडौं समेत § हरेक जेष्ठ नागरिकहरू राज्य प्रति सुरक्षित जीवनका लागि आशा गरेर वसेका हुन्छन् अनि त्यस्तो सुरक्षाको आश गर्नु, राज्यसँग दावी गर्नु, माग गर्नु उनिहरूको न्यायोचित र साश्वत अधिकारको कुरा हुने । (प्रकरण नं.१३) § जेष्ठ नागरिकहरू राज्यवाट लाभ प्राप्त गर्ने उपयुक्त अधिकारी भएको हुँदा उनिहरूप्रति राज्यले वेवास्ता गर्न, उनिहरूका जायज हक अधिकारप्रति उपेक्षा गर्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.१४) § धारा ११(३) को प्रतिवन्धात्मक वाक्यांशले वृद्धलाई छुट्टै अस्तित्व भएको वर्गको रुपमा मान्यता दिइरहेकै छ । यस अतिरिक्त सरकारको तर्फबाट उपलव्ध गराइएका खास किसिमका सुविधा सहुलियत र व्यवहारवाट वृद्ध एक छुट्टै वर्ग हो भन्ने कुरालाई पुष्टि समेत गरि रहेको पनि देखिदा यस्ता विशिष्ठ वर्गको हक, हित कल्याणका निमित्त कानून नहुनुलाई उपयुक्त भन्न नसकिने । (प्रकरण नं.१५) § वृद्धहरू केवल दायित्व मात्र होइनन राष्ट्रका सम्पत्ति (Assets) पनि हुन् । राष्ट र वृद्ध वुद्धाका बीच दोहोरो सम्बन्ध हुन सक्दछ । वुढावुढिको धेरै लामो समयको अनुभववाट प्राप्त ज्ञान, शिप, क्षमतालाई समाज एवं राष्टको हितमा प्रयोग गर्न सकिन्छ भने वुढा वुढि प्रति राष्टको दायीत्व पुरा गरेर उनीहरूलाई आफ्नो वांकी जीवन सम्मानित सुखकर, सुरक्षित पारेर वुढेसकालको समयलाई समेत उत्पादनमूलक वनाई राष्टको हितमा प्रयोग गर्नु नै हरेक विवेकी र अग्रगामी राष्ट्रको काम हुने । (प्रकरण नं.१८) § अधिकार सिर्जना गर्ने कानूनले नै कर्तब्यको सिर्जना गर्दछ । कर्तब्य चारिटीको (Charity) विषय होइन । अर्थात मन लागे गर्ने, मन नलागे नगर्ने कुरा हुँदैन । किनकि कर्तब्य अदालतवाट प्रचलन गराउन सकिने हुनै पर्दछ । त्यसो हुँदा प्रत्यर्थीहरूको भनाइअनुसार नै पनि सरकारको कर्तब्य हो भने त्यस्ता कर्तब्य प्रचलन गराउन जेष्ठ नागरिकका लागि अधिकार सिर्जना गर्ने कानून हुन अनिवार्य नै हुने । (प्रकरण नं.४२) § यस अदालतले जारि गरेको जेष्ठ नागरिकहरूका लागि उपयुक्त कानून बनाउनु भन्ने आदेश केवल कागजको टुक्रा बनेर मिसिलमा नथन्कियोस् भन्नाका लागि र यस्ता निर्देशनात्मक आदेशहरूको प्रभावी कार्यान्वयन हुनका लागि निम्न बमोजिमको ब्यवस्थाहरू सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ मा समेत उपयूक्त प्रक्रिया पुर्याई समावेश गरि गराई प्रचलन गराउनु भन्ने सर्वोच्च अदालतका रजिष्ट्रारको नाउँमा यो आदेश जारि हुने । (क) निर्देशनात्मक आदेश गर्दा के कस्तो कुन काम, कुन समयमा कसरी गर्ने भन्ने कुरा स्पष्टसंग उल्लेख गरि दिने परिपाटी विकसित गर्ने र यस्तो निर्देशनात्मक आदेशको एक प्रति अनिवार्य रुपमा अनुगमन महाशाखामा पठाई दिने । (ख) यस अदालतले निर्देशनात्मक आदेश जारि गरेका फैसलाहरूको तथ्यांक लगत अनुगमन महाशाखाले राख्ने । त्यस्तो निर्देशनहरूको यथासम्भव वर्गीकरण गरि सो महाशाखाले के कुन अधिकारी समक्ष निर्देशनको जानकारी दिनुपर्ने हो एकिन गरि के कुन काम कति समयभित्र प्रचलन गराउनु पर्ने हो स