निर्णय नं. ३३६५ - बन्दी–प्रत्यक्षीकरण
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ३३६५ - बन्दी–प्रत्यक्षीकरण भाग: ३० साल: २०४५ महिना: जेष्ठ अंक: २ फैसला मिति :२०४५/०१/०२ ३१३२ निर्णय नं. ३३६५ ने.का.प. २०४५ अङ्क २ संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री गजेन्द्रकेशरी बास्तोला माननीय न्यायाधीश श्री हरगोविनद सिंह प्रधान सम्वत् २०४४ सालको रिट नं. १६७५ आदेश भएको मिति : २०४५।१।२ मा निवेदक : केन्द्रीय कारागारमा थुनामा रहेको श्रीमान तामाङको हकमा तेजनारायण चौधरी विरुद्ध विपक्षी : बागमती अञ्चलाधीशको कार्यालयसमेत विषय : बन्दी–प्रत्यक्षीकरण (१) सा.सु. ऐन, ०१८ को दफा ३ घटी सकेको घटनाको कानुनी कारवाहीको विकल्पको रुपमा प्रयोग हुने नभई केवल भविष्यमा घट्न सक्ने संभावित घटना रोक्नको लागि मात्र प्रयोग हुने । (प्रकरण नं. ८) (२) घटी सकेको घटनाको सम्बन्धमा तोकिएको कानून बमोजिम कारवाही चलाउनु पर्नेमा नचलाई त्यसैलाई आधार बनाई नजरबन्दमा राख्ने भनी आदेश गरेको कानून अनुकूल मान्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. ८) निवेदकतर्फबाट तर्फबाट तर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री अग्नी खरेल विपक्षीतर्फबाट : विद्वान का.मु. सह–न्यायाधिवक्ता श्री बलराम के.सी. उल्लिखित मुद्दा : रामबहादुर पौड्याल विरुद्ध बागमती अञ्चालधीशको कार्यालय समेत भएको (ने.का.प. २०४४ पृष्ठ ७२८) उत्प्रेषणको रिट निवेदनमा मिति २०४४२२५ मा यस अदालतबाट निर्णय भई सिद्धान्त प्रतिपादन आदेश न्या.गजेन्द्रकेशरी बास्तोला : नेपालको संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत यस अदालतमा दर्ता हुनआएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त विवरण यसप्रकार छ । २.म निवेदक साधारण कृषक हुँ । २०४०।१०।२ मा एक्कासी प्रहरीहरू मेरा घरमा आई मलाई पक्राउ गरी हिरासतमा लिई ऐ.२०४०।१०।४ मा सा.सु. ऐन अन्तर्गतको पुर्जी दिई थुनामा राखियो । तत्पश्चात उक्त पुर्जीको म्याद भुक्तान हुन नपाउँदै म्याद थपको पुर्जी दिई २०४२।४।३ सम्म थुनामा राखिएकोमा सोको म्याद सकिने वितिकै २०४२।४।४ मा पुनः तेस्रो पुर्जी दिइयो । यसपछि पनि उक्त पुर्जीको म्याद २०४३।१।३ मा समाप्त हुने हुँदा २०४३।१।२ मै २०४३।१।४ देखि लागू हुने गरी श्री ५ को सरकारबाट अनुमोदन गराई चौथो पूर्जी दिइन्छ र सो पुर्जीको म्याद समेत २०४३।१०।३ मा समाप्त हुनेमा २०४३।१०।२ मै एउटा छूट पुर्जी कारागार भित्रै सही गराई सोही मितिमा बागमती अञ्चलाधीशको आदेश भएको पाँचौ पुर्जी समेत बुझाइयो त्यस पुर्जीको म्याद समेत २०४४।७।२ मा समाप्त भई सोही मितिमा पुनः अञ्चलाधीशको आदेशको २०४४।७।३ मा छैठौं पुर्जी बुझाई सोही पुर्जी बमोजिम मलाई अध्यावधि थुनामा नै राखिएको छ । यसरी म निवेदक माथि बारम्बार एकपछि अर्को पुर्जी थप गर्ने सोको निमित्त म्याद थप गर्ने पुनः नयाँ पुर्जी दिने, पुनः म्याद थप गर्ने बीच बीचमा मलाई छोड्दै नछोडी एकै पटक २ वटा पुर्जीमा सहिछाप गराउने र फेरी नयाँ पुर्जीहरू दिइँदै २०४०।१०।२ देखि अध्यावधी तक निरन्तर रुपमा थुनामा राखी राखिएको छ । ३.सा.सु. ऐन, २०१८ को दफा ३(१)(ख) को कुराबाट रोक्न भनी सोही ऐनको दफा ३(२)(क) बमोजिम पुर्जी हुँदा ऐन बर्खिलाप गरेको सम्बन्धमा वस्तुनिष्ट आधार खुलाएको हुनु पर्दछ तर यस्तो आधार मलाई दिएको पुर्जीमा खुलाएको छैन । यसरी सा.सु. ऐन, २०१८ बमोजिमको अधिकार प्राप्त अधिकारीको आदेशले ९ महीना र श्री ५ को सरकारको अनुमोदन भएमा थप ९ महीना समेत जम्मा १८ महीनासम्म मात्र थुनामा राख्न सक्नेमा २०४२।१०।२ मा पक्राउ गरी मलाई थुनामा राखिएकोमा त्यसपछि मलाई छाड्दै नछोडी कहिले म्याद थप र कहिले नयाँ पुर्जी र कहिले एक हातमा छुटुवा पुर्जी दिई अर्को ह