निर्णय नं. ३३६८ - उत्प्रेषण
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ३३६८ - उत्प्रेषण भाग: ३० साल: २०४५ महिना: जेष्ठ अंक: २ फैसला मिति :२०४४/१२/१४ ३५५३ निर्णय नं. ३३६८ ने.का.प. २०४५ अङ्क २ संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री हरिहरलाल राजभण्डारी माननीय न्यायाधीश श्री प्रचण्डराज अनिल सम्वत् २०४३ सालको रिट नम्बर १५६५ आदेश भएको मिति : २०४४।१२।१४।१ मा निवेदक : जि. मोरङ विराटनगर न.पं. वडा नं. ३ बस्ने देवकुमारी सुवेदी विरुद्ध विपक्षी : विराटनगर नापी क्याम्प १ नं. नापी टोली प्रमुख विराटनगरसमेत विषय : उत्प्रेषण (१) सडक सीमा निश्चित गरे तापनि सूचनाद्वारा व्यक्तिको हक नै समाप्त गरेको मान्न नसकिने । सार्वजनिक सडक ऐन, २०३१ दफा ३क ले दफा ३ बमोजिम सडक सीमा नतोकिएकोमा सार्वजनिक सडकको किनाराबाट ६।६ मिटरमा नबढ्ने गरी श्री ५ को सरकारको सूचना प्रकाशित गरी तोकेको फैसला भित्र परखाल बाहेक अन्य स्थायी बनौट (स्ट्रक्चर) वा भवन निर्माण गर्न नपाउने गरी निषेध गर्न सक्नेछ भन्ने उल्लेख भएबाट बनौट निर्माण सम्म प्रतिबन्ध लगाउन सक्ने । सो सूचना प्रकाशित हुनु अगावै बनेको घरलाई उक्त कानुनी व्यवस्थाबाट प्रभावित पार्न नसक्ने । (प्रकरण नं. ८) (१) कानुनी प्रकृया पुरा नगरी सडक सीमाना जनिएको भन्ने आधारमा मात्र घर जग्गा सडक भित्र परेको मान्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. ८) (२) ऐन कानून अनुरुप कारवाही नगरी सीमानाभित्र पर्ने भनी प्रमाणित गरेको आधारमा मात्र व्यक्तिको स्वामित्व समाप्त हुन नसक्ने । (प्रकरण नं. ९) निवेदकतर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री प्रभुनारायण चौधरी विपक्षीतर्फबाट : विद्वान सह–न्यायाधिवक्ता श्री खगेन्द्र बस्नेत आदेश न्या.प्रचण्डराज अनिल : नेपालको संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत यस अदालतमा दर्ता हुनआएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षित्त तथ्य एवं जिकिर यसप्रकार रहेछ । २. मेरा नाममा नापी भएको जि. मोरङ वि.न.पं. वार्ड नं. ३ को र नं. ४१० को ०–१–० र नं. २०९ को ०–२–० समेत ज.वि. ०–३–० को तिरो तिरी भोगचलन गरिआएको छु उक्त जग्गाको पश्चिम छेउबाट उत्तर दक्षिण धरानसम्म जाने सार्वजनिक सडक छ मेरो जग्गा सडकको सीमा निर्धारण भन्दा बाहिर भई १० औं वर्ष देखि पर्खाल लगाई भोग गरिआएकोमा हाल नापी हुँदा वि.न.पं. वार्ड नं. ३(ग) कि.नं.३२ मा ०–०–१६ र कि.नं.३५ मा ०–२–९ कायम भई नापी गरियो । सो जग्गाको ज.ध.प्र.पु. पाउँ भनी १ नं. नापी टोलीमा निवेदन दिंदा उक्त कि.नं.३२ को ०–०–१६ को ज.ध.प्र.पु. दिन नमिल्ने भनी ०४३।३।१३ को निर्णयको जानकारी ०४३।३।२२ मा दिइयो । उक्त पत्रमा मिति ०४३।२।१८ को निवेदनमा उल्लेख गर्नु भएको कि.नं.३२ को जग्गामा सडक ऐन बमोजिम सडक विभागभित्र पर्दछ भनी स.वि. को अञ्चल कार्यालय प्रतिनिधिबाट प्रमाणित भइसकेकोले उक्त जग्गाको सम्बन्धमा यस नापी टोलीबाट कुनै कारवाही गर्न नमिल्ने हुँदा चित्त नबुझे सम्बन्धित अड्डामा उजूर गर्न जान सक्नु हुनेछ भन्ने व्यहोरा उल्लिखित थियो । ३ धरान विराटनगर सडकको धेरै अगाडि नै सीमा निर्धारण भइसकेको र मेरो जग्गा सडक क्षेत्र भन्दा बाहिर परी १० औं वर्ष अघिदेखि न.पं. बाट नक्सापास गरी पर्खाल लगाई घर समेत बनाई भोगी आएको छु । सार्वजनिक सडक ऐनको संशोधित दफा ३ अनुसार यसरी सीमा तोक्ने अधिकार श्री ५ को सरकारलाई मात्र भएकोमा अधिकार नै नभएका व्यक्ति तथा सडक विभागको सिफारिशमा नापी टोलीबाट सडक सीमाभित्र पर्दछ भनी निर्णय गरेको अधिकार क्षेत्रात्मक त्रुटी भई गैरकानुनी छ । अर्को तर्फ निर्णयमा चित्त नबुझे के कुन निकायमा उजूर बाजूर गर्न जानु पर्ने हो सो पनि नखुलाई जानकारी दिएको