निर्णय नं. ७०८८ - नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८८(२) अन्र्तगतको उत्प्रेषण परमादेश लगायत जो जे चाहिने आज्ञा आदेश जारी गरीपाउं ।
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ७०८८ - नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८८(२) अन्र्तगतको उत्प्रेषण परमादेश लगायत जो जे चाहिने आज्ञा आदेश जारी गरीपाउं । भाग: ४४ साल: २०५९ महिना: भाद्र अंक: ५ फैसला मिति :२०५९/०५/२७ ३५३३ निर्णय नं.७०८८ ने.का.प. २०५९ अङ्क ५/६ विशेष इजलास माननीय न्यायाधीश श्री अरबिन्दनाथ आचार्य माननीय न्यायाधीश श्री हरिप्रसाद शर्मा माननीय न्यायाधीश श्री हरिश्चन्द्रप्रसाद उपाध्याय माननीय न्यायाधीश श्री टोपवहादुर सिंह माननीय न्यायाधीश श्री केदारप्रसाद गिरी सम्बत २०५७ सालको रिट नं. ...३२५८ आदेश मितिः २०५९।५।२७।५ बिषयः– नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८८(२) अन्र्तगतको उत्प्रेषण परमादेश लगायत जो जे चाहिने आज्ञा आदेश जारी गरीपाउं । निवेदकः काठमाडौं जिल्ला, काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. ३४ वस्ने भरतमणि जङ्गम विरुद्ध विपक्षीः श्री ५ को सरकार, मन्त्रिपरिषद सचिवालय,काठमाडौं समेत § नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८८(२) वमोजिम सर्वोच्च अदालतको असाधारण अधिकारक्षेत्र आकर्षित हुनको लागि सार्वजनिक हक वा सरोकारको कुनै विवादमा समावेश भएको कुनै संवैधानिक वा कानूनी प्रश्नको विवादमा त्यस्तो संवैधानिक वा कानूनी प्रश्नको निरुपणको लागि आवश्यक र उपयुक्त आदेश जारी गरी विवादको टुङ्गो लगाउने बिषय समेत समावेश रहेको हुनुपर्ने हुनाले कुनै पनि विवादमा सार्वजनिक हक वा सरोकारको बिषय मात्र समावेश हुनु नै सर्वोच्च अदालतको असाधारण अधिकारक्षेत्र प्रयोग भै विवाद टुङ्गो लगाउने बिषयको लागि पर्याप्त हुने भन्ने नदेखिने । § सार्वजनिक हक वा सरोकारको विवाद र संवैधानिक वा कानूनी प्रश्न यी दुवै तत्वको अनिवार्य विद्यमानता हुनुपर्ने कुनै एकको अभावमा धारा ८८(२) को उक्त वाक्यांश वमोजिम सर्वोच्च अदालतको असाधारण अधिकारक्षेत्र आकर्षित हुन नसक्ने भै त्यस्तो बिषय न्यायिक निरुपणको बिषय भित्र समेत पर्न नआउने । § सार्वजनिक हक वा सरोकारको बिषयमा विवादको निरुपण गर्नुपर्ने कानूनी वा संवैधानिक प्रश्न उल्लेख नगरेको अवस्थामा अदालत स्वयंले नै त्यस्तो प्रश्न वा बिषयको सिर्जना गरी विवादको निरुपण गर्नु कानून तथा न्यायका मान्य सिद्धान्तहरुवाट समेत अनुकूल नदेखिंने । § रिट निवेदनमा उल्लेख गरिएका योगी नरहरीनाथ विरुद्ध सम्माननीय प्रधानमन्त्री गिरीजाप्रसाद कोइराला समेत भएको उत्प्रेषण मुद्दा प्रकाशमणि शर्मा वि.मन्त्रीपरिषद सचिवालय समेत भएको उत्प्रेषण मुद्दा प्रतिपादित सिद्धान्तहरु प्रस्तुत रिटमा सान्दर्भिक रहेको नदेखिई सार्वजनिक हक र सरोकारको बिषय के कस्तो बिषय हुने भन्नेसंग सम्वन्धित रहेको देखिंदा प्रस्तुत बिषयसंग सान्दर्भिक नहुने । § नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८८(२) अन्तर्गत न्यायिक निरुपण गर्नुपर्ने बिषयको नदेखिंएको निवेदनमा अन्य तथ्यगत कुरातर्फ विचार गरिरहनु नपर्ने । (प्र.नं. १२ देखि १५) निवेदक तर्फबाटः विद्वान अधिवक्ता श्री दिनेशमणि त्रिपाठी विपक्षी तर्फबाटः विद्वान नायव महान्यायाधिवक्ता श्री नन्दबहादुर सुवेदी, विव्दान वरिष्ठ अधिवक्ताव्दय श्री मोतिकाजी स्थापित र श्री गणेशराज शर्मा अवलम्वित नजिरः आदेश न्या.अरविन्दनाथ आचार्यः नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८८(२) अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त व्यहोरा यसप्रकार छ :– २. म निवेदक नेपालको नागरिक हुँ । श्री ५ को सरकारको कोषवाट खर्च गरिने रकम सार्वजनिक सम्पत्ति भएकोले त्यस्तो सार्वजनिक सम्पत्तिवाट एकै व्यक्तिको लागि दोहोरो खर्च गर्दा राष