निर्णय नं. ९००७ - उत्प्रेषणसमेत
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ९००७ - उत्प्रेषणसमेत भाग: ५५ साल: २०७० महिना: भाद्र अंक: ५ फैसला मिति :२०६९/११/२० ३१२२ ने.का.प. २०७०, अङ्क ५ निर्णय नं.९००७ सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश श्री खिलराज रेग्मी माननीय न्यायाधीश श्री सुशीला कार्की संवत् ०६७ सालको रिट निवेदन नं. ०६७–WO–००४५ आदेश मितिः २०६९।११।२०।१ विषयः– उत्प्रेषणसमेत । निवेदक : काठमाडौँ जिल्ला, काठमाडौँ महानगरपालिका, वडा नं ३ मिलीजुलीटोल बस्ने राधादेवी अधिकारी विरुद्ध विपक्षी : पुनरावेदन अदालत, पाटनसमेत § अदालतमा दायर भई नातातर्फ विवाद उठेको मुद्दामा वादी प्रतिवादीको नाताको यकीन गर्ने अधिकारक्षेत्र कानूनले सम्बन्धित जिल्ला अदालतलाई नै प्रदान गरेको पाइने । जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौँमा दायर हुन आएको नागरिकताको विषयमा सत्य तथ्य पत्ता लगाई पाऊँ भन्ने निवेदनको आधारमा झूठा विवरण दिई नागरिकता लिएको भन्ने मुद्दा उठान गरी नाता यकीन गर्न प्रमुख जिल्ला अधिकारीले डी.एन.ए. परीक्षण गर्ने भनी गरेको आदेशबाट अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा नातासम्बन्धी विवाद निरूपण गर्ने अदालतको अधिकारक्षेत्रको अतिक्रमण हुन जाने । (प्रकरण नं.४) निवेदकतर्फबाटः विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता हरिहर दाहाल विपक्षीतर्फबाटः विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा, विद्वान अधिवक्तात्रय बद्रीबाबु राउत, शेरबहादुर के.सी. र रामचन्द्र पौडेल तथा विद्वान उपन्यायाधिवक्ता भरतप्रसाद शर्मा अवलम्बित नजीरः सम्बद्ध कानूनः मुलुकी ऐन, अदालती बन्दोबस्तको १७ नं. आदेश न्या.सुशीला कार्कीः नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२ तथा धारा १०७(२) बमोजिम यस अदालतको अधिकारक्षेत्रभित्रको भई दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य र आदेश यस प्रकार छ :– विपक्षी दिपकचन्द्र अधिकारी जेठाजु स्व. नूरचन्द्रका छोरा रहेकोमा मेरा पति पदमबहादुरलाई पिता र म निवेदिकालाई आमा भन्ने देखाउँदै काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा अंश मुद्दा दायर गरेकोमा म निवेदिकाले स्पष्टरूपमा विपक्षी दिपकचन्द्र आफ्नो छोरा नरहेको भन्ने व्यहोराको प्रतिउत्तर जिकीर गरेकी छु । यसैगरी विपक्षी दिपकचन्द्रले जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौँबाट मेरा पति पदमबहादुर अधिकारीलाई पिता देखाई नागरिकता प्रमाणपत्र प्राप्त गरेकोले सो नागरिकता प्रमाणपत्रको विषयमा छानबीन गरी सत्यतथ्य पत्ता लगाई बदर गरिपाऊँ भन्नेसमेतको उजूरी प्रत्यर्थी जिल्ला प्रशासन कार्यालयसमक्ष प्रस्तुत गरेकी थिएँ । प्रत्यर्थी जिल्ला प्रशासन कार्यालयले मिति २०६६।५।८ मा म निवेदिका र विपक्षी दिपकचन्द्रको डी.एन.ए. परीक्षण गरी यकीन गर्ने आदेश गरेकोमा सोउपर विपक्षी दीपकचन्द्र अधिकारीले मुलुकी ऐन, अ.बं. १७ नं. अन्तर्गत पुनरावेदन अदालत, पाटनमा निवेदन प्रस्तुत गरेकोमा सो अदालतबाट मिति २०६७।२।१४ मा झूठा विवरण दिई नागरिकता लिएको भन्ने मुद्दा सुन्ने अधिकार प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई कानूनले प्रदान गरेको देखिँदैन । त्यसैले मुद्दाको नामाकरण गरी डी.एन.ए. परीक्षण गर्ने भनी आदेश गर्न मिल्ने देखिएन भन्नेसमेतका आधार अवलम्बन गरी जिल्ला प्रशासन कार्यालयको आदेश बदर गरिएकोमा सम्मानीत अदालतसमक्ष नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १०७(२) अन्तर्गत यो निवेदन गर्न आएकी छु । पुनरावेदन अदालत, पाटनबाट मुलुकी ऐन, अ.बं. १७ नं. अन्तर्गतको अधिकारक्षेत्र ग्रहण गरी आदेश गर्दा झूठा विवरण दिई नागरिकता लिएको भन्ने मुद्दा सुन्ने क्षेत्राधिकार प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई कानूनले प्रदान गरेको देखिदैन भन्