निर्णय नं. ७६४६ - प्रशासकीय कार्यविधि (नियमित गर्ने) ऐन, २०१३ को दफा २(२) तथा सोही ऐनको आधारमा गरिएको प्रधानमन्त्री सहायता कोष (पहिलो संशोधन) नियमावली, २०६१ अमान्य र बदर घोषित गरिपाऊँ
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ७६४६ - प्रशासकीय कार्यविधि (नियमित गर्ने) ऐन, २०१३ को दफा २(२) तथा सोही ऐनको आधारमा गरिएको प्रधानमन्त्री सहायता कोष (पहिलो संशोधन) नियमावली, २०६१ अमान्य र बदर घोषित गरिपाऊँ भाग: ४८ साल: २०६३ महिना: जेष्ठ अंक: २ फैसला मिति :२०६३/०२/११ ५९४२ निर्णय नं.७६४६ ने.का.प.२०६३ अङ्क २ सर्वोच्च अदालत, विशेष इजलास सम्माननीय प्रधानन्यायाधीश श्री दिलीपकुमार पौडेल माननीय न्यायाधीश श्री खिलराज रेग्मी माननीय न्यायाधीश श्रीमति गौरी ढकाल संवत् २०६१ सालको विशेष रिट नं. ..५२ आदेश मितिः २०६३।२।११।५ विषयः– संविधानसंग वाझिएको प्रशासकीय कार्यविधि (नियमित गर्ने) ऐन, २०१३ को दफा २(२) तथा सोही ऐनको आधारमा गरिएको प्रधानमन्त्री सहायता कोष (पहिलो संशोधन) नियमावली, २०६१ अमान्य र बदर घोषित गरिपाऊँ । निवेदकः भक्तपुर जिल्ला मध्येपुर ठिमी नगरपालिका वडा नं. १६ लोकन्थली बस्ने अधिवक्ता माधवकुमार वस्नेत समेत विरुद्ध विपक्षीः सम्माननीय प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, प्रधानमन्त्रीको कार्यालय सिंहदरवार समेत § तत्कालीन प्रयोजनका लागि बनेको ऐन ५० वर्ष पछाडि पनि त्यही अवस्था र हैसियतमा कायम रहिरहनु कानूनी राज्य र शक्तिपृथकीकरणको सिद्धान्त अनुकूल नदेखिने । § व्यवस्थापन विधिको सिद्धान्त अनुसार संविधानले तोकेको सीमाभित्र रही ऐन निर्माण हुनुपर्छ र संविधान एवं ऐनको सीमा भित्र रहेर नियम निर्माण हुनुपर्छ । यदि ऐनले संविधानको सीमा नाघ्ने वा नियमले संविधान र ऐनले तोकको सीमा नाघ्छ भने त्यो न्यायिक पुनरावलोकनको परिधिभित्र आउने । (प्रकरण नं.९) § प्रशासकीय कार्यविधि (नियमित गर्ने) ऐन, २०१३ को दफा २ को उपदफा (२) ले सो ऐनको दफा २ को उपदफा (१) अन्तर्गत श्री ५ को सरकारले बनाउने नियमले प्रशासकीय कार्यविधि सम्बन्धी प्रचलित नेपाल कानून खारेज गर्न वा संशोधन गर्न सक्ने भनी गरेको व्यवस्थाले संविधानले तोकेको व्यवस्थापन विधिको कार्यविधि र विशेषतः विधायिकी अधिकारमाथि नै अंकुश लगाउन खोजेको देखिने । § उपदफा (२) को व्यवस्था नेपाल अधिराज्यको संविधानको धारा १३१ बमोजिम स्वतः निस्क्रीय हुन्छ । धारा १३१ बमोजिम स्वतः निस्क्रीय हुने भएकोले धारा ८८(१) अन्तर्गत अमान्य र बदर घोषित गरिरहनु नपर्ने । (प्रकरण नं.१०) § ऐनले दिएको अधिकार अन्तर्गत रही कार्यकारिणी (श्री ५ को सरकार) ले प्रधानमन्त्री सहायता कोष नियमावली, २०५९ को प्रथम संशोधन गरेको देखिएकोले सो संशोधनलाई बदरयोग्य मान्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.१२) निवदेक तर्फवाटः विपक्षी तर्फवाटः विपक्षी तर्फबाट विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री राजेन्द्रकुमार पोख्रेल अवलम्वित नजीरः आदेश प्र.न्या.दिलीपकुमार पौडेलः नेपाल अधिराज्यको संविधान,२०४७ को धारा २३ र ८८(१)(२) बमोजिम प्रशासकीय कार्यविधि (नियमित गर्ने) ऐन, २०१३ को दफा २ को उप दफा (२) र सोही ऐनको आधारमा बनेको प्रधानमन्त्री सहायता कोष नियमावली, २०५९ को २०६१ सालमा गरिएको पहिलो संशोधनको सम्पूर्ण व्यवस्था अमान्य र बदर घोषित गरिपाऊँ भन्ने प्रमुख माग राखी दायर गरिएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकले निम्न लिखित जिकिर लिनु भएको छ :- (१) प्रशासकीय कार्यविधि (नियमित गर्ने) ऐन, २०१३ हालसम्म संशोधन नभएको, ज्यादै पूरानो र जम्मा २ दफा मात्र रहेको एकमात्र ऐन हो । सो ऐन बनेको अवस्थामा नेपालमा सीमित ऐनहरु मात्र भएको, स्थायी संविधान नभई अन्तरीम शासन विधान मात्र रहेको र कानून बनाउने व्यवस्थापिका समेत नभएको अवस्थामा “प्रशासकीय कार्यविधि नियमित गर्नका निमित्त मुलुकी सवाल र