निर्णय नं. ७०८९ - उत्प्रेषण ।
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ७०८९ - उत्प्रेषण । भाग: ४४ साल: २०५९ महिना: भाद्र अंक: ५ फैसला मिति :२०५९/०५/१३ ६५६३ निर्णय नं.७०८९ ने.का.प.२०५९ अङ्क ५/६ पूर्ण इजलास माननीय न्यायाधीश श्री अरविन्दनाथ आचार्य माननीय न्यायाधीश श्री हरिप्रसाद शर्मा माननीय न्यायाधीश श्री चन्द्रप्रसाद पराजुली माननीय न्यायाधीश श्री मीनबहादुर रायमाझी माननीय न्यायाधीश श्री रामनगिना सिंह सम्बत् २०५९ सालको रि.पू.इ.नं. ......५३ आदेश मितिः २०५९।५।१३।५ बिषय :– उत्प्रेषण । निवेदकः कृषि सामग्री संस्थान, प्रधान कार्यालय टेकु कुलेश्वरको तर्फबाट संस्थानका महाप्रवन्धक कृष्णचन्द्र झा विरुद्ध विपक्षीः ११ कोलियर क्वाय, १४ –०१ सिंगापुर ०४९३१७ मा कार्यालय भएको सुमित प्रकाश एशिया प्रा.लि. को अधिकृत प्रतिनिधि का.जि.का. म.न.पा.वडा नं. ११ कमलादीस्थित मिलिमिलि इन्टर प्राइजेजका प्रोप्राइटर दिनेशभक्त श्रेष्ठ समेत § द्विपक्षीय वा वहुपक्षीय सम्झौता अन्तर्गतको विवाद मध्यस्थद्वारा निरोपण गराउने अवधारणा पक्षहरु बीच सम्पन्न सम्झौताको आधारमा व्यवस्थित हुने । § मध्यस्थद्वारा विवाद समाधानको उपाय पक्षहरुको स्वेच्छाले अवलम्वन गरिने हुंदा कानूनद्वारा सुस्पष्टरुपमा तोकिएको सीमित आधारमा वाहेक यसरी भएको मध्यस्थको निर्णय तथ्यगत तथा कानूनी (Fact and Law) दुवै रुपमा अन्तिम हुने । § मध्यस्थले गलत निर्णय गरेको अवस्थामा पनि सीमित आधारमा वाहेक अदालतलाई त्यस्तो गलत निर्णयको प्रतिस्थापन गर्ने निर्णय दिन सक्ने अधिकार प्रदान गरिएको नहुने । § मध्यस्थले गरेको निर्णयमा माथि उल्लेखित अवस्था विद्यमान रहेको भनी सो निर्णय बदर गर्न पुनरावेदन अदालतमा परेको निवेदनको आधारमा निर्णय गर्दा पुनरावेदन अदालतले मध्यस्थको निर्णयमा ऐनको दफा २१(२) मा उल्लेखित अवस्था विद्यमान भए नभएको भन्ने विषयमा मात्र सीमित रही सो मध्ये कुनै अवस्था विद्यमान रहेको देखिएमा मध्यस्थको निर्णय बदर गरी पुनः निर्णय गराउन निर्देशन सहित मिसिल फिर्ता पठाउन सम्म सक्ने । § संझौताका पक्षहरुले विवाद समाधानको लागि नियुक्त गरिएको मध्यस्थ वा मध्यस्थहरुको समूहलाई पुनरावेदन अदालतको प्रादेशिक क्षेत्राधिकार भित्र रहेको निकाय वा अधिकारी मान्न नमिल्ने भएकोले पुनरावेदन अदालतले मध्यस्थबाट भएको निर्णय उपर न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ८ अनुसार पुनरावेदन सुन्ने अधिकारक्षेत्रको प्रयोग गरिएको मान्न नमिल्ने । (प्र.नं. १६ देखि १८) § मध्यस्थता ऐन, २०३८ को दफा १९ वमोजिम मध्यस्थले गरेको निर्णय वदर गरी पाउं भनी सो ऐनको दफा २१ अनुसार परेको निवेदनमा पुनरावेदन अदालतबाट भएको निर्णय उपर अन्य वैकल्पिक उपचारको अभावमा यस अदालतको असाधारण अधिकारक्षेत्र अन्तर्गत रिट निवेदन लाग्न सक्ने । (प्र.नं. २१) निवेदक तर्फबाटःविद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कुसुम श्रेष्ठ तथा विद्वान अधिवक्ताव्दय श्री कुमार रेग्मी र श्री अवतार न्यौपाने विपक्षी तर्फबाटःविद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री चुडामणि राजसिंह मल्ल र विद्वान अधिवक्ता श्री शुसिलकुमार पन्त अवलम्वित नजिरः आदेश न्या.मीनबहादुर रायमाझीः नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८८(२) बमोजिम दायर हुन आएको रिट निवेदन निर्णयार्थ पेश हुंदा संयुक्त इजलासका माननीय न्यायाधीशहरु बीच मतैक्य नभई सर्वोच्च अदालत नियमावली २०४९ को नियम ३(१)(क) बमोजिम पूर्ण इजलासमा पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य र आदेश यसप्रकार छ :– २. निवेदक कृषि सामग्री संस्थान र विपक्षी सुमित प्रकाश एशियाका बीचमा मिति ४ अगष्ट १९९५ मा