निर्णय नं. ७०९० - उत्प्रेषण ।
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ७०९० - उत्प्रेषण । भाग: ४४ साल: २०५९ महिना: भाद्र अंक: ५ फैसला मिति :२०५९/०५/२७ २८१९ निर्णय नं.७०९० ने.का.प.२०५९ अङ्क ५/६ विशेष इजलास माननीय न्यायाधीश श्री कृष्णजंग रायमाझी माननीय न्यायाधीश श्री कृष्णकुमार वर्मा माननीय न्यायाधीश श्री टोपवहादुर सिंह सम्बत् २०५८ सालको रिट नं. .... ६४ आदेश मितिः २०५९।५।२७।५ बिषय :– उत्प्रेषण । निवेदकः रामेछाप जिल्ला, गेलु गा.वि.स.वडा नं. १ वस्ने रामहरि पाण्डे समेत विरुद्ध विपक्षीः श्री ५ को सरकार, भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालय, काठमाडौं समेत § कुनै पनि विधायिकी विवेक प्रयोग भै तर्जुमा भएका कानूनी व्यवस्थाको धारा ८८(१) अनुसार सर्वोच्च अदालत आफैले कारणहरु खोजी संवैधानिक जाँच गर्ने नभै सो धारा वमोजिम पर्न आएको निवेदनमा निवेदकले उल्लेख गरेका आधार र कारणको कसीमा जाँच र परीक्षण हुने र त्यस्तो आधार एवं कारण भन्दा बाहिर गै विवादको निरुपण गर्नु उक्त संवैधानिक व्यवस्थासम्मत नहुने । § ऐनको व्यवस्थाहरु संविधानसम्मत छैन भन्ने विषयमा निवेदकले कुनै कारण नै नदेखाइएकोले केवल वाझिएको छ भन्ने उल्लेख भएकै कारणवाट मात्र संवैधानिक परीक्षण हुन नसक्ने । § संविधानद्वारा प्रदत्त समानताको हक निरपेक्ष हक नभै समान अवस्थाका व्यक्तिहरु वीच मात्र सापेक्ष रुपमा समान किसिमले लागू हुने हक भएको हुँदा रिट निवदेक संग वा कुनै निर्माण व्यवसायीसंग समान अवस्था रहेका के कस्ता निर्माण व्यवसायीहरुलाई असमान किसिमले नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघको सदस्यता समेत नलिई कुनै इजाजत पत्र नवीकरण गरी दिई बिपक्षीहरुले असमान व्यवहार गरेको भन्ने निवेदनमा कहि कतै उल्लेख गर्न नसक्नाले ऐनद्वारा मान्यता प्राप्त नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघको सदस्यता नं. र नवीकरण मिति उल्लेख गर्नुपर्ने गरी इजाजत पत्रको नवीकरण गर्दा दिइने दरखास्तमा तोकिएका शर्तले कुनै निर्माण व्यवसायीको समानता, पेशा, रोजगार, उद्योग, व्यापार तथा संघ संस्था खोल्ने स्वतन्त्रतामा नै असंवैधानिक किसिमले अनुचित वन्देज लगायो भन्न नमिल्ने । (प्र.नं. १२ र १३) निवेदक तर्फबाटः विद्वान अधिवक्ता श्री भरतप्रसाद खरेल विपक्षी तर्फबाटः विद्वान नायव महान्यायाधिवक्ता श्री नन्दबहादुर सवेदी, विद्वान अधिवक्ताद्वय श्री प्रकाश राउत र श्री हरिप्रसाद उप्रेती अवलम्वित नजिरः आदेश न्या.टोपबहादुर सिंहः नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३,८८(१) र ८८(२) वमोजिम दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त व्यहोरा यसप्रकार छ :– २. सबै नेपालीहरुलाई संविधानले संघसंस्था खोल्ने स्वतन्त्रता प्रदान गरिएको छ । कुनै पनि व्यक्तिलाई कुनै खास संस्थाको सदस्यता वन्न वा नबन्नको लागि कसैलाई दवाव दिन मिल्दैन । कानूनले निषेध नगरेको कुनै पेशा रोजगार, उद्योग र व्यापार गर्ने स्वतन्त्रता समेत सबै नागरिकलाई छ । बिपक्षी मध्येको नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघ भनेको जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंमा दर्ता भएको एउटा गैर सरकारी संस्था हो । जसको विधानमा निर्माण व्यवसायीहरुले महासंघको सदस्यता लिनै पर्ने भन्ने कुनै व्यवस्था छैन । प्रचलित कानूनले तोकेको अधिनमा रहि प्राप्त गरेको निर्माण व्यवसायको प्रमाणपत्र तोकेको राजश्व र दस्तुर बुझाएपछि नविकरण गर्न पाउनु पर्नेमा बिपक्षी मध्येका नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघ वा उसले मान्यता दिएको क्षेत्रीय वा जिल्ला संघको सदस्यता नलिएसम्म फर्म वा कम्पनि दर्ता गर्न प्रतिवन्ध लगाउन र लगाउने गरी ऐन नियम वनाउन पाउदैन । यदि त्यस्तो बनाइन्छ भने स