निर्णय नं. ७६४७ - संविधानको धारा ८८ बमोजिम सामाजिक संघ संस्थाको आचार संहितालाई बदर घोषित गरी उत्प्रेषण, प्रतिषेध, परमादेश लगायत उपयुक्त आदेश वा पूर्जि जारी गरिपाउँ ।
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ७६४७ - संविधानको धारा ८८ बमोजिम सामाजिक संघ संस्थाको आचार संहितालाई बदर घोषित गरी उत्प्रेषण, प्रतिषेध, परमादेश लगायत उपयुक्त आदेश वा पूर्जि जारी गरिपाउँ । भाग: ४८ साल: २०६३ महिना: जेष्ठ अंक: २ फैसला मिति :२०६३/०२/१८ ३००५ निर्णय नं.७६४७ ने.का.प.२०६३ अङ्क २ सर्वोच्च अदालत, विशेष इजलास माननीय न्यायाधीश श्री केदारप्रसाद गिरी माननीय न्यायाधीश श्री रामप्रसाद श्रेष्ठ माननीय न्यायाधीश श्री बद्रीकुमार वस्नेत संवत् २०६२ सालको रिट नं. ९१ आदेश मितिः २०६३।२।१८।५ विषय :––संविधानको धारा ८८ बमोजिम सामाजिक संघ संस्थाको आचार संहितालाई बदर घोषित गरी उत्प्रेषण, प्रतिषेध, परमादेश लगायत उपयुक्त आदेश वा पूर्जि जारी गरिपाउँ । निवेदकः का.म.पा.–१० वानेश्वर स्थित गैर सरकारी संस्था महासंघको तर्फबाट अख्तियार प्राप्त गरी आफ्नो हकमा समेत ऐ.का.अध्यक्ष डा. अर्जुन कार्की समेत विरुद्ध विपक्षीः श्री ५ को सरकार, प्रधानमन्त्रीको कार्यालय, सिंहरवार समेत § मन्त्रिपरिषद्को २०६३।१।२६ को निर्णयले निवेदकले बदर गर्न भनी दावी लिनु भएको समाज कल्याण (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०६२ खारेज भइसकेको देखिएको र सो अध्यादेशको अधिकार प्रयोग गरी बनाइएको र लागू गरिएको सामाजिक संघ संस्थाहरुको आचार संहिता, २०६२ समेत स्वतः निस्क्रय हुने भएकोले प्रस्तुत रिट निवेदनको औचित्य नै समाप्त भएको हुंदा रिट निवेदन खारेज हुने । (प्रकरण नं.७) निवेदक तर्फवाटः विपक्षी तर्फवाटः अवलम्वित नजीरः आदेश न्या.केदारप्रसाद गिरीः श्री ५ को सरकारद्वारा ०६२।३।३० मा जारी समाजकल्याण (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, ०६२ नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ३५(२) र ७२ संग बाझिनुको साथै निवेदकको मौलिक हकमा अनुचित बन्देज लगाएका र स्वतन्त्र तथा स्वायत्त सामाजिक संघ संस्थालाई गैर संवैधानिक नियन्त्रण गरेकोले सो अध्यादेशको दफा ९(२),९(ढ) र २०(१) को प्रावधान प्रारम्भ भएका मितिदेखि नै बदर घोषित गरी उक्त असंवैधानिक अध्यादेशका आधारमा ०६२।७।२४ मा जारी गरिएको सामाजिक संघ संस्थाको आचार संहिता समेत नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १, ११, १२, १३, १६, १७, १८, २२, २५(१), २६ र ७२ संग प्रत्यक्ष वाझिएको हुनाले उक्त अध्यादेश एवं आचार संहिताका सम्पूर्ण प्रावधानहरु संविधानको धारा १, २३ र ८८(१) का आधारमा लागू भएको मितिदेखि नै अमान्य र बदर घोषित गरी उत्प्रेषण, प्रतिषेध समेतको उपयुक्त आदेश जारी गरिपाऊँ । साथै प्रस्तुत रिटको टुङ्गो नलागेसम्म विवादित आचार संहिता कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु भन्ने अन्तरिम आदेश समेत जारी गरिपाऊँ भन्ने प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकले जिकिर लिनु भएको छ । २. उपरोक्त रिट निवेदनमा प्रारम्भिक सुनुवाई हुंदा विपक्षीहरुबाट लिखित जवाफ मगाउने आदेश हनुका साथै अन्तरिम आदेशको छलफलका लागि विपक्षीहरुलाई सूचना दिनू र सो छलफलको टुंगो नलागेसम्म विवादित आचार संहिता कार्यान्वयन नगर्नु भनी अन्तरिम आदेश जारी भएको देखिन्छ । ३. अन्तरिम आदेशको छलफलका लागि विशेष इजलास समक्ष पेश हुंदा विपक्षीहरु मध्ये केहीको लिखित जवाफ प्राप्त हुन बांकि रहेको देखिएकोले लिखित जवाफ नपरेसम्मको अवधिको लागि एकल इजलासबाट निवेदन मागका सम्बन्धमा भएको अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिई विषयवस्तुको प्रकृतिबाट छिटो कारवाही र किनारा हुनु पर्ने देखिंदा सबैको लिखित जवाफ परेपछि अग्राधिकार दिई पेश गर्ने भन्ने आदेश भएको देखिन्छ । ४. विपक्षीहरु सबैको लिखित जवाफ प्राप्त भएको देखिन्छ । विपक्षीमध्ये प्रधानमन्त्री तथा