निर्णय नं. ८७८० - जोत छुट्याई पाऊँ ।
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ८७८० - जोत छुट्याई पाऊँ । भाग: ५४ साल: २०६९ महिना: असार अंक: ३ फैसला मिति :२०६८/०९/२९ ४१२६ ने.का.प. २०६९, अङ्क ३ निर्णय नं. ८७८० सर्वोच्च अदालत, पूर्ण इजलास माननीय न्यायाधीश श्री रामकुमारप्रसाद शाह माननीय न्यायाधीश श्री बैद्यनाथ उपाध्याय माननीय न्यायाधीश श्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की मुद्दा नं. २०६६–DF–०००९ फैसला मितिः २०६८।९।२९।६ मुद्दाः– जोत छुट्याई पाऊँ । पुनरावेदक प्रतिवादीः काठमाडौं जिल्ला, काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. ८ बस्ने नारायणप्रसाद राजभण्डारीको मु.स. गर्ने शारदा राजभण्डारी विरुद्ध प्रत्यर्थी वादीः काठमाडौं जिल्ला, काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. ५ बस्ने वेदप्रसाद भटृराई समेत शुरु फैसला गर्ने : भूमिसुधार कार्यालय, काठमाडौं पुनरावेदन फैसला गर्ने : मा.न्या.श्री कल्याण श्रेष्ठ मा.न्या.श्री कोमलनाथ शर्मा § गुठी संस्थानको सञ्चालक समितिले जानकारीसम्म लिएको विषयलाई निर्णयका रुपमा लिन नमिल्ने । (प्रकरण नं.४) § गुठी संस्थान ऐन, २०३३ को दफा २६(१) मा गुठीका भाउले नगदीमा बुझाउनु पर्ने गुठी अधीनस्थ जग्गा भन्ने वाक्यांश समेतको प्रयोग गरिएको हुँदा गुठी अधीनस्थ जग्गामा समेत नगदीमा लिन सकिने कुरालाई पूर्णतः इन्कार गर्न सकिने देखिँदैन । गुठी संस्थान ऐनमा रहेको उक्त कानूनी व्यवस्थाले नगदी लिँदैमा स्वतः रैतान नम्बरी हुने भनी मान्नु पर्ने बाध्यता सिर्जना गर्दैन । गुठी संस्थानका तत्कालीन अध्यक्षबाट जग्गामा पहिलेदेखि नै नगदी लिने गरेकोले सोहीबमोजिम नगदी नै लिई दिने र जग्गाको हकमा गुठी अधीनस्थ नै कायम गरी राख्ने भनी उल्लेख भएको व्यहोरामा पनि यही कानूनी व्यवस्था प्रतिबिम्बित भएको पाइँदा यसरी विद्यमान कानून र साधिकार निकायको निर्णय समेतबाट नगदीमा लिन सकिने गरी गरिएको स्पष्ट व्यवस्थालाई निस्तेज तुल्याउने गरी त्यसको व्याख्या गर्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.५) § अधिकारप्राप्त निकायबाट भएका बैध निर्णयहरू बदर नहुँदा कायम नै रहन्छन्, त्यस्ता निर्णय बदर गराउने निश्चित प्रक्रिया र विधि समेत कानूनले नै तोकिदिएको हुन्छ । त्यसरी तोकिएको प्रक्रिया अवलम्वन नगरी पहिलेका निर्णयहरूलाई शून्यमा परिणत गर्दै जाने हो भने त्यसले विवादका विषयहरूलाई सदैव अनिश्चय र अन्यौलमा राख्ने हुँदा प्रक्रियासम्मत् रुपमा चुनौती दिन नसकी अन्तिम भएर रहेको निर्णयलाई अन्य प्रसंगमा वा अन्य मुद्दाको कारवाहीको सिलसिलामा पूर्व निर्णयको अस्तित्वलाई शून्यमा परिणत गर्ने गरी जिकीर लिन नमिल्ने । (प्रकरण नं.६) § गुठी अधीनस्थ जग्गामा दर्तावाला मोहीको हक अधिकार स्वतः गुठी संस्थानमा सर्ने हुँदा त्यस्ता जग्गाको व्यवस्थापन गुठी संस्थानबाट हुने कुरामा विवाद हुन सक्दैन । गुठी संस्थान ऐन, २०३३ को दफा २७ ले गुठी जग्गामा खास जोताहा किसानले प्रचलित कानूनबमोजिम मोहियानी हक पाउनेछ भनी उल्लेख गरिएको हुँदा त्यसमा जग्गाधनीको हैसियतमा गुठी संस्थानको भूमिका रहने कुरालाई इन्कार गर्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.७) पुनरावेदक प्रतिवादी तर्फबाटः विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता हरिहर दाहाल र विद्वान अधिवक्ता सतीशकृष्ण खरेल प्रत्यर्थी वादी तर्फबाटः विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीहरि अर्याल र विद्वान अधिवक्ताहरू श्री मातृकाप्रसाद निरौला र हेमराज सुवेदी अवलम्बित नजीरः सम्बद्ध कानूनः § सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ३(१)(क) § गुठी संस्थान ऐन, २०३३ को दफा २(ज)(ट), २६(१) फैसला न्या.रामकुमार प्रसाद शाहः पुनरावेदन अदालत, पाटनको मिति २०५३।१।२० को फैसलाउपर