निर्णय नं. ७०९५ - उत्प्रेषण मिश्रित परमादेश लगायत जो चाहिने आज्ञा, आदेश वा पूर्जी जारी गरी पाउँ ।
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ७०९५ - उत्प्रेषण मिश्रित परमादेश लगायत जो चाहिने आज्ञा, आदेश वा पूर्जी जारी गरी पाउँ । भाग: ४४ साल: २०५९ महिना: भाद्र अंक: ५ फैसला मिति :२०५८/०९/०६ २८८१ निर्णय नं. ७०९५ ने.का.प.२०५९ अङ्क ५/६ संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री कृष्णजंग रायमाझी माननीय न्यायाधीश श्री रामनगिना सिंह सम्वत २०५८ सालको रिट नं ३८२५ आदेश मितिः२०५८।९।६।६ विषय :– उत्प्रेषण मिश्रित परमादेश लगायत जो चाहिने आज्ञा, आदेश वा पूर्जी जारी गरी पाउँ । निवेदकःउदयनिधि तिवारीको छोरा जि.लम्जुङ् गा.वि.स चीति वडा नं ९ तिवारीडांडा स्थायी घर भई हाल का.जि.का.म.न.पा वडा नं ३ पानी पोखरी वस्ने राष्ट्रिय योजना आयोगको सचिवालय सिहदरवारमा सह सचिव पदमा कार्यरत वर्ष ५१ को रामकृष्ण तिवारी विरुद्ध विपक्षीः श्री ५ को सरकार मन्त्रिपरिषद, मुकाम मन्त्रिपरिषद सचिवालय सिहदरवार, काठमाण्डौं समेत § वढुवा सिफारिशको निर्णयमा पुग्नु पर्ने वढुवा समितिले निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम ८५ वमोजिम व्याख्या गरी आवश्यक व्यवस्था गर्न नमिल्ने भन्न नमिल्ने । § उम्मेदवारको कार्य सम्पादन पनि निजामती सेवा ऐन, ०४९ को दफा २४(२) वमोजिम कार्य क्षमता अन्तर्गत कै क्षमता भएको र स्पष्ट रुपमा कार्य सम्पादन भन्ने उल्लेख हुंदा कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनलाई कार्य सम्पादन क्षमता भनी विशेषीकृत गरेकोले वढुवा समितिको २०५८।१।५ को वढुवा सिफारिश निर्णयलाई अन्यथा भन्न नमिल्ने । § वढुवा समितिको सिफारिशमा निवेदकको नाम समावेश भएको समेत नपाइदा वढुवा सिफारिश मै नपरेका निवेदकलाई वढुवा समितिवाट वढुवा सिफारिश भएकाहरु मध्ये वाट वढुवा गर्ने गरेको श्री ५ को सरकार मन्त्रिपरिषदको ०५८।१।६ को निर्णयलाई चुनौती दिने हक नरहने । § निवेदकले का.स.मु वापत आफुले यति नम्वर पाउनु पर्ने भन्न र अदालतले यति नम्वर निवेदकलाई दिनु पर्ने भनी आदेश गर्न नमिल्ने । § रा.प.विशिष्ट श्रेणीको रिक्त १७ पदको वढुवाको लागि कार्य सम्पादन क्षमताको आधारमा रिक्त पदको पचास प्रतिशत समेत थप गरी वढुवा सिफारिश गरेको वढुवा समितिको ०५८।१।५ को सिफारिश निर्णय र सो सिफारिश गरिएका उम्मेदवारहरु मध्येवाट रा.प.विशिष्ट श्रेणीको पदमा वढुवा गरी पदस्थापना गर्ने गरेको श्री ५ को सरकार मन्त्रिपरिषदको ०५८।१।६ को निर्णय समेतका काम कारवाहीवाट निवेदकको हकमा कानून विपरीत आघात पुगेको भन्न नसकिने । (प्र.नं. ३६ देखि ३९) निवेदक तर्फबाटः विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कुसुम श्रेष्ठ, विद्वान अधिवक्ता श्री हरिहर दाहाल, विद्वान अधिवक्ता श्री वालकृष्ण नेउपाने, विद्वान अधिवक्ता श्री नरहरी आचार्य, विद्वान अधिवक्ता श्री रामकृष्ण निराला, विद्वान अधिवक्तात्रय श्री अनिलकुमार सिंन्हा, विद्वान अधिवक्ता श्री सुशीलकुमार पन्त र श्री भेषराज न्यौपाने, विपक्षी तर्फबाटः विद्वान महान्यायाधिवक्ता श्री वद्रीबहादुर कार्की, का.मु.महान्यायाधिवक्ता श्री नन्दबहादुर सुवेदी, विद्वान अधिवक्ताहरु श्री पदम गिरी, श्री मोहनप्रसाद घिमिरे, श्री हरिप्रसाद पाण्डे, श्री सहयोग पोखरेल र श्री एकनारायण अर्याल अवलम्वित नजिरः आदेश न्या.कृष्णजंग रायमाझीः नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३, ८८(२) अन्तर्गत यस अदालतको क्षेत्राधिकार भित्र पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको सक्षिप्त तथ्य र निर्णय यसप्रकार छ :– २. म निवेदक २०३२ साल आषाढ देखि शाखा अधिकृत पदमा सेवा प्रवेश गरी २०३७ सालमा उप सचिव पदमा र २०४४ सालमा सह सचिव पदमा वढुवा भई हाल राष्ट्रिय योजना आयोगको सचिवालयमा कार्