निर्णय नं. ७०९७ - परमादेश, उत्प्रेषण, प्रतिषेध ।
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ७०९७ - परमादेश, उत्प्रेषण, प्रतिषेध । भाग: ४४ साल: २०५९ महिना: भाद्र अंक: ५ फैसला मिति :२०५९/०१/१३ २९२८ निर्णय नं.७०९७ ने.का.प.२०५९ अङ्क ५.६ संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री अरविन्दनाथ आचार्य माननीय न्यायाधीश श्री टोपवहादुर सिंह सम्वत् २०५६ सालको रिट नं...३२६५ आदेश मितिः २०५९।१।१३।६ विषयः परमादेश, उत्प्रेषण, प्रतिषेध । निवेदकः का.जि.का.म.न.पा.वडा नं. १४ वस्ने दिनेश कुमार अच्छामी समेत विरुद्ध विपक्षीः श्री ५ को सरकार, मन्त्रीपरिषद सचिवालय समेत § सरकारी मुद्दा सम्वन्धी ऐन, २०४९ को अनुसूचि १ को क्रमसंख्या ३६ मा यो ऐन वमोजिम श्री ५ को सरकार वादी हुने भनी श्री ५ को सरकारले समय समयमा नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी तोकेको अरु कुनै फौज्दारी अपराध सम्वन्धी मुद्दा भन्ने उल्लेख भएको देखिंदा श्री ५ को सरकारले आवश्यकतानुसार निवेदकहरुको माग वमोजिको मुद्दा समेत श्री ५ को सरकार वादी हुने भनी तोक्न सक्ने । § निवेदन माग वमोजिमको मुलुकी ऐन, अदलको १० क. नं. अन्तर्गतको फौज्दारी मुद्दा उक्त अनुसूचि १ को क्रमसंख्या ३६ वमोजिम श्री ५ को सरकार वादी हुने भनी तोक्न आवश्यक भए नभएको तथ्यगत आधारमा निरुपण गर्नुपर्ने श्री ५ को सरकारको कार्यकारिणी प्रकृतिको नीतिगत विषय भएको देखिएकोले त्यस्तो नीतिगत विषयमा यस अदालतवाट आदेश जारी गर्न नमिल्ने । (प्र.नं. ८) निवेदक तर्फबाटः विद्वान अधिवक्ताहरु श्री विशवकान्त मैनाली, श्री प्रकाशन वस्ती र श्री विनोद कार्की विपक्षी तर्फबाटः विद्वान नायव महान्यायाधिवक्ता श्री नरेन्द्रकुमार श्रेष्ठ अवलम्वित नजिरहरुः आदेश न्या.टोपबहादुर सिंहः नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३ तथा ८८(२) वमोजिम दायर भएको प्रस्तुत रिट निवेदनको सहितको संक्षिप्त तथ्य एवं ठहर यसप्रकार छ । २. मुलुकी ऐन, अदलको महलको १० क नं. मा जातिपातीको आधारमा छुवाछुतको भेदभावपूर्ण व्यवहार गरेमा वा सार्वजनिक स्थलमा उपस्थित हुन वा सार्वजनिक उपयोगका कुराहरुको प्रयोग गर्नवाट वन्चित गरेमा एक बर्ष कैद वा तीन हजार रुपैयासम्म जरिवाना हुन सक्ने स्वेच्छिक दण्डको व्यवस्था गरेतापनि देशभर छरिएर रहेका यी दलित जातिहरु अति नै निर्धन विपन्न निरक्षर निमुखा असक्षम अति पीडित अवस्थामा भई राज्यले निर्धारण गरेका कानूनी हकाधिकार सम्वन्धमा व्यक्तिगत रुपमा अदालतमा मुद्दा मामिला गर्न समेत असमर्थ छन्। नेपाल अधिराज्यको पूर्व मेची देखि पश्चिम महाकाली सम्म छरिएर रहेका उपेक्षित, उत्पिडित दलित समुदायहरु उपल्लो भनिएका जातिहरुवाट छुवाछुतकै आरोपमा उल्टै कुटाई खाई जरिवाना तिर्न वुझाउन वाध्य छन् । यसको मूल कारण प्रभावकारी ऐन कानूनको अभाव र कार्यान्वयन पक्ष फितलो कमजोर भएवाट समस्याको रुपमा स्थापित भैरहेको छ । जातीय छुवाछुत र भेदभावको विसंगति र विकृति रहिरहनु भनेको राष्ट्रको लागि महारोग समान नसुहाउने अशोभनीय कुरा हो भने विश्वकै परिप्रेक्ष्यमा हेर्दा समेत जातीय विभेद उन्मूलनका लागि अधिकांश राष्ट्रहरुले प्रभावकारी कानूनको तर्जुमा व्यवस्था पनि गरेका छन् । तसर्थ मानव मानव वीच जातीय छुवाछुतको भेदभाव सिर्जना गरी देशमा अराजकता फैलाउने अप्रजातान्त्रिक गतिविधिका यस्ता अपराधमा संलग्न कुनै पनि व्यक्तिलाई हतोत्साह गरी संविधानको मूल मर्मलाई लागू गराई जातीय समानताको हकलाई व्यवहारमा उतार्न र जातीय विभेद, छुवाछुतको भेदभाव तथा उत्पिडनको अवहेलना विरुद्ध नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ११ को उपधारा (१),(२)(३)(४) समेतको मूल मर्मलाई आत्मसा