निर्णय नं. ७०९८ - परमादेश लगायत जुनसुकै उपयुक्त आदेश जारी गरीपाउं ।
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ७०९८ - परमादेश लगायत जुनसुकै उपयुक्त आदेश जारी गरीपाउं । भाग: ४४ साल: २०५९ महिना: भाद्र अंक: ५ फैसला मिति :२०५८/१२/२७ २५७५ निर्णय नं.७०९८ ने.का.प.२०५९ अङ्क ५.६ संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री अरविन्दनाथ आचार्य माननीय न्यायाधीश श्री दिलीपकुमार पौडेल सम्वत् २०५७ सालको रिट नं......२८०५ फैसला मितिः २०५८।१२।२७।३ बिषयः परमादेश लगायत जुनसुकै उपयुक्त आदेश जारी गरीपाउं । निवेदकः जिल्ला विकास समिति महासंघ, नेपालको तर्फवाट अधिकार प्राप्त व्यक्ति जिल्ला विकास समिति महासंघ, नेपालका उपाध्यक्ष तथा कन्चनपुर जिल्ला विकास समितिका सभापति कन्चनपुर जिल्ला महेन्द्रनगर नगरपालिका वडा नं. १ वस्ने बर्ष ५३ को ऋषिराज लुम्साली विरुद्ध विपक्षीः श्री ५ को सरकार, मन्त्रिपरिषद् सचिवालय सिंहदरवार समेत § ७५ वटै जिल्ला विकास समितिले आ-आफ्नो अख्तियारी यी रिट निवेदकलाई दिएको नदेखिदा निवेदकले जिल्ला विकास समिति ७५ वटैको विधिवत प्रतिनिधित्व गरी निवेदनपत्र दिएको भनि सम्झन नमिल्ने । § निवेदकको हकदैया नै नदेखिएको स्थितिमा मिति २०५६।९।१५ देखि मिति २०५७।३।३१ सम्मको स्थानीय स्वायत्तशासन ऐन, २०५५ को दफा २२० र ऐ ऐनको नियमावली, २०५६ को नियम २११ वमोजिम जिल्ला विकास समितिहरुले आ.व. ०५६।०५७ मा राजश्व रकम भाग पाउने नपाउने सम्वन्धमा विचार गरी रहनु नपरी हकदैयाको अभावमा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने । (प्र.नं. १२) निवेदक तर्फबाटः विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री गणेशराज शर्मा र विद्वान अधिवक्ता श्री विश्वकान्त मैनाली विपक्षी तर्फबाटःविद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री केदारप्रसाद पौडेल अवलम्वित नजिरः आदेश न्या.अरविन्दनाथ आचार्यः नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८८(२) अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं ठहर यसप्रकार छ । २. ऐतिहासिक जन आन्दोलन २०४६ को भावना अनुरुप विकेन्द्रीकरणको माध्यमद्धारा प्रत्येक जिल्लाको स्वशासनमा स्थानीय जनतालाई अधिकाधिक मात्रामा सम्मिलित गराई अगाडि वढाउन जिल्ला विकास समितिको नेतृत्वमा जिल्लाको समग्र विकास गतिविधि संचालन गरी वहुदलीय प्रजातन्त्रको फल जनताको घर दैलोमा पुर्याउने, देशका सवै जिल्ला विकास समितिहरुका वीच समन्वयात्मक सम्वन्ध सुदृढगरी अनुभव र सहयोगको आदान प्रदान गर्ने उद्दश्यले जिल्ला विकास समिति महासंघ, नेपालको आवश्यकता महशुस गरी जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंमा राष्ट्रिय निर्देशन ऐन, २०१८ को दफा ३ वमोजिम मिति २०५२।८।२४ मा जिल्ला विकास समिति महासंघ नामको संस्था दर्तागरी स्थापना र संचालन गरी आएको छ र श्री ५ को सरकारले पनि यस माध्यमलाई सरोकारको आफ्नो निर्णय कार्यान्वयन प्रक्रियामा स्थानीय स्वायत्तशासन ऐन, २०५५ को दफा २४१ को १(ट) वमोजिम संलग्न समेत गरि आएको छ । २०५५ साल वैशाष १६ गते देखि लागू हुने गरी स्वायत्तशासन ऐनको दफा २२० तथा २०५६ पौष १५ गते देखि लागू हुने गरी जारी गरिएको नियमावलीको नियम २११ अनुसूची २६ वमोजिम श्री ५ को सरकारको देशका ७५ जिल्ला विकास समितिहरुलाई आ.व. ०५६।०५७ मा उपलव्ध गराई सक्नुपर्ने राजश्व भाग अद्यावधि उपलव्ध नगराएको र सम्वन्धित मन्त्रालयहरुका साथै अर्थ मन्त्रालय समेतवाट यस शीर्षकमा वजेट व्यवस्था नगरी प्रचलित ऐन नियमको दायित्व निर्वाह नगरेको सन्दर्भमा सम्वन्धित जिल्ला विकास समितिहरु एवं जिल्ला विकास समिति महासंघले सम्वन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराउंदा समेत उपलव्ध नभएको, जिल्ला विकास समिति महासंघको धुलिखेलमा सम्पन्न वैठकको निर्णय का