निर्णय नं. ८७८१ - उत्प्रेषणसमेत
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ८७८१ - उत्प्रेषणसमेत भाग: ५४ साल: २०६९ महिना: असार अंक: ३ फैसला मिति :२०६८/०८/२२ २४७३ ने.का.प. २०६९, अङ्क ३ निर्णय नं. ८७८१ सर्वोच्च अदालत, विशेष इजलास माननीय न्यायाधीश श्री रामकुमार प्रसाद शाह माननीय न्यायाधीश श्री तर्कराज भट्ट माननीय न्यायाधीश श्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की रिट नं. २०६७–WS–००७० आदेश मितिः २०६८।८।२२ विषय : उत्प्रेषण समेत । निवेदकः काभ्रेपलाञ्चोक जिल्ला श्यामपाटी नमोबुद्ध गा.वि.स. वडा नं. १ बस्ने रामबाबु पाठक विरुद्ध विपक्षीः प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय समेत · छात्रवृत्तिसम्बन्धी (चौथो संशोधनसहित) नियमावली, २०६० को नियम १०क को उपनियम (१) को व्यवस्थाले सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययन गरेका विद्यार्थीहरू मध्येबाट संविधानको धारा १३ को उपधारा (३) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा संरक्षित विशेष वर्ग वा समूहहरूकै लागि अर्थात् महिला, अपाङ्ग, जनजाति, दलित, दुर्गम क्षेत्र एवं आर्थिक तथा सामाजिक रुपमा विपन्न व्यक्तिहरूका लागि नै छात्रवृत्तिको निश्चित प्रतिशत आरक्षित गरेको देखिँदा निवेदकको दावीअनुसार नियमावलीको उक्त व्यवस्था अन्तरिम संविधानको धारा १३ द्वारा प्रदत्त समानताको हकसँग बाझिएको छ भन्ने देखिन नआउने । (प्रकरण नं.७) · नेपाल सरकारलाई प्राप्त हुने छात्रवृत्तिमध्ये पैतालीस प्रतिशत स्थान मात्र समाजका कमजोर एवं पिछडिएका वर्गहरूका लागि आरक्षित भएको देखिन्छ । बाँकी पचपन्न प्रतिशत स्थानमा खुला प्रतिष्पर्धात्मक आधार (Meritocracy) बाट छनौट गर्ने व्यवस्था कायमै देखिँदा प्रतिष्पर्धात्मक क्षमता भएका सक्षम वर्गका विद्यार्थीहरूका लागि छात्रवृत्ति प्राप्त गर्ने मार्ग नै अवरुद्ध भएको भन्ने नदेखिने । (प्रकरण नं.८) · विधायिका निर्मित ऐन कानून तथा प्रत्यायोजित व्यवस्थापन अन्तर्गत निर्मित नियम विनियमहरूको न्यायिक पुनरावलोकन गर्दा त्यस्ता कानूनहरू संविधानअनुकूल (Intra Vires) नै बनेका हुन्छन् भन्ने प्रारम्भिक अनुमान यस अदालतले गर्नुपर्ने हुन्छ । यस अदालतको उक्त अनुमानलाई तथ्य, तर्क र प्रमाणले खण्डन गर्ने दायित्व त्यस्तो कानूनको संवैधानिकतामा प्रश्न उठाउने सम्बन्धित पक्ष अर्थात् निवेदकउपर नै निहीत रहेको हुन्छ । यो दायित्व अन्य कसैमा सर्दैन र उक्त दायित्व पूरा गर्न नसकेमा त्यसको फाइदा चुनौती दिइएको कानूनले नै प्राप्त गर्ने । (प्रकरण नं.११) निवेदक तर्फबाटः विपक्षी तर्फबाटः विद्वान उपन्यायाधिवक्ता डा.टेकबहादुर घिमिरे अवलम्बित नजीरः सम्बद्ध कानूनः · नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १३ को उपधारा (१)(२) (३) · छात्रवृत्तिसम्बन्धी (चौथो संशोधनसहित) नियमावली, २०६० को नियम १०(क) को उपनियम (१) र (५) आदेश न्या.रामकुमार प्रसाद शाहः नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२ तथा १०७(१) र (२) अन्तर्गत दायर हुनआएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य र ठहर यसप्रकार रहेको छ :– छात्रवृत्तिसम्बन्धी (चौथो संशोधनसहित) नियमावली, २०६० को नियम १०क को उपनियम (१) मा नेपाल सरकारलाई प्राप्त भएको विविध विषयको छात्रवृत्ति मध्ये पैंतालीस प्रतिशत स्थान सामुदायिक विद्यालयबाट प्रवेशिका परीक्षा उत्तीर्ण गरेका विपन्न समुदायका व्यक्तिहरूलाई आरक्षण गरी सो प्रतिशतलाई शत प्रतिशत कायम गरी वितरण गरिनेछ भन्ने प्रावधान रहेको छ । उक्त व्यवस्थाले संस्थागत विद्यालयमा अध्ययन गरी कक्षा १२ तथा अन्य तह उत्तीर्ण गरेका महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेशी, अपाङ्ग एवं दुर्गम क्षेत्रका व्यक्तिहरूलाई