निर्णय नं. ७६५१ - संविधानसंग बाझिएको कानून अमान्य घोषित गरिपाऊँ
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ७६५१ - संविधानसंग बाझिएको कानून अमान्य घोषित गरिपाऊँ भाग: ४८ साल: २०६३ महिना: जेष्ठ अंक: २ फैसला मिति :२०६२/१२/१० ८२६७ निर्णय नं.७६५१ ने.का.प.२०६३ अङ्क २ सर्वोच्च अदालत विशेष इजलास माननीय न्यायाधीश श्री खिलराज रेग्मी माननीय न्यायाधीश श्री बलराम के.सी. माननीय न्यायाधीश श्री गौरी ढकाल २०६२ सालको रिट नं. ........ ७८ आदेश मितिः २०६२।१२।१०।५ विषय :– संविधानसंग बाझिएको कानून अमान्य घोषित गरिपाऊँ । निवेदकः जनहित संरक्षण मन्चको तर्फबाट अख्तियार प्राप्त र आफ्नो हकमा समेत चितवन जिल्ला रत्ननगर नगरपालिका वडा नं.१ घर भई हाल का.जि.का.म.न. पा.वडा नं. १० नयां वानेश्वर बस्ने अधिवक्ता राजुप्रसाद चापागाई विरुद्ध विपक्षीः प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय समेत § देशमा तत्काल विद्यमान आतंक र विध्वंसात्मक कार्यलाई विशेषरूपले हेरी त्यसलाई छुट्टै परिभाषित गरी निबारक नजरबन्दको व्यवस्था र सजायँको व्यवस्थाव्दारा त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने उद्देश्य अध्यादेशको रहेको कुरा अध्यादेशको समग्र अध्ययनबाट देखिन आउँदा यसलाई केवल दण्डनीय कानून मात्र हो भनी नामाकरण गर्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. २१) § अदालतको काम कानूनहरूको व्याख्या गर्नेसम्म हो यसका अतिरिक्त विधायिका निर्मित कानून संविधान अनुकूल नै छ भन्ने संझिने गरिन्छ । जवसम्म प्रत्यक्षरूपबाट कानून संविधानप्रतिकूल रहेको भन्ने देखिंदैन तवसम्म अवैध भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.२५) § निवारक नजरबन्दसम्बन्धी व्यवस्था कुनै एक कानूनमा मात्र रहनसक्ने र छरिएर रहन नसक्ने भन्ने जिरिकसँग सहमत हुन नसकिने । (प्रकरण नं.२६) निवेदक तर्फवाटः विद्वान अधिवक्ताद्वय श्री राजु चापागाई र टेक ताम्राकार विपक्षी तर्फवाटः अवलम्वित नजीरः ने.का.प. २०६१, अंक ३, नि.न.७३४२, पृष्ठ २५६ आदेश न्या.खिलराज रेग्मीः नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८८(१) अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकको जिकिर र विपक्षीहरूको लिखितजवाफको व्यहोरा यसप्रकार रहेछ:– २. मिति २०६१।६।२७ मा जारी गरिएको आतंककारी तथा विध्वंसात्मक कार्य (नियन्त्रण तथा सजायँ) अध्यादेश, २०६१ को दफा ९ मा गरिएको व्यवस्था नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १२ तथा १५ विपरीत भई बदर घोषित गर्नका लागि २०६१।७।६ मा रि.नं. ४१ को रिट निवेदन दायर भै विचाराधिन रहि आएको अवस्थामा २०६१।१२।२६ गते पुनः अध्यादेश जारी भएको “आतंककारी तथा विध्वंशात्मक कार्य (नियन्त्रण तथा सजायँ) अध्यादेश, २०६१ को दफा ९ अमान्य र बदर घोषित गरी पाउन निवेदन गर्दछु । ३. नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को दार्शनिक आधार भनेकै वैयक्तिक स्वतन्त्रताको सिद्धान्त (Principle of liberty) नै हो । धारा १२(१) मा वैयक्तिक स्वतन्त्रता अपहरण विरुद्धको हक, धारा १२(२) मा स्वतन्त्रताको हक, धारा १४ मा फौजदारी न्यायको हक, धारा १५ मा निवारक नजरबन्द विरुद्धको हक लगायतका व्यवस्था गरिएको पाइन्छ । वैयक्तिक स्वतन्त्रता अपहरण विरुद्धको हकको संरक्षणकार्य गरिएका उपरोक्त विशिष्ट व्यवस्था प्रजातान्त्रिक मूल्य मान्यता एवं मानव अधिकारका सर्वमान्य आधारभूत मापदण्डहरूकै प्रतिकूल हुने प्रावधान आतंककारी तथा विध्वंसात्मक कार्य (नियन्त्रण तथा सजायं) अध्यादेश, २०६१ को दफा ९ मा राखिएको छ । धारा १५(१) को उपधारा (१) ले निश्चित व्यवस्थामा निश्चित उद्देश्य हासिंल गर्न निश्चित संवैधानिक सीमा भित्र रहेर निवारक नजरबन्दमा राख्न सक्ने कानूनी व्यवस्था गरेको भएपनि अनियन्त्रित एवं नाजायज ढंगले व