निर्णय नं. ३३९३ - उत्प्रेषणको आदेश वा अन्य उपयुक्त आज्ञा, आदेश वा पुर्जी जारी गरिपाउँ
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ३३९३ - उत्प्रेषणको आदेश वा अन्य उपयुक्त आज्ञा, आदेश वा पुर्जी जारी गरिपाउँ भाग: ३० साल: २०४५ महिना: असार अंक: ३ फैसला मिति :२०४५/०१/३० २२४१ निर्णय नं. ३३९३ ने.का.प. २०४५ अङ्क ३ संयुक्त इजलास सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश श्री धनेन्द्रबहादुर सिंह माननीय न्यायाधीश श्री प्रचण्डराज अनिल सम्वत् २०४३ सालको रिट नं. २०३९ आदेश भएको मिति : २०४५।१।३०।५ निवेदक : जिल्ला झापा धेरावारी गाउँपञ्चायत वडा नं.६ बस्ने हिरण्यप्रसाद खतिवडासमेत विरुद्ध विपक्षी : श्री भूमिसुधार अधिकारी भूमिसुधार कार्यालय, झापासमेत विषय : उत्प्रेषणको आदेश वा अन्य उपयुक्त आज्ञा, आदेश वा पुर्जी जारी गरिपाउँ (१) कुनै नयाँ हकको सृजना हुने कार्य नभई भइरहेको हकको प्रमाणपत्र दिएकोमा रिट निवेदकहरूलाई बुझ्नु पर्ने स्थिति नदेखिने । यस्तोमा प्राकृतिक न्याय सिद्धान्त बिपरीत भयो भन्ने जिकिर सारयुक्त नदेखिने । (प्रकरण नं. ११) निवेदकहरू तर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री राजाराम कर्माचार्य तथा विद्वान अधिवक्ता श्री हरिहर दाहाल प्रत्यर्थीहरू तर्फबाट : विद्वान का.मु.सह–न्यायाधिवक्ता श्री कृष्णराम श्रेष्ठ, विद्वान अधिवक्ता श्री शम्भु थापा आदेश प्र.न्या. धनेन्द्रबहादुर सिंह : नेपालको संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत दर्ता भई निर्णयार्थ पेश हुनआएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त व्यहोरा यसप्रकार छ : २. साविक जग्गाधनी महेशराम भक्त श्रेष्ठबाट राजगढ गा.पं. वडा नं. ८ को कि.नं.२१३ को ज.वि. ३–०–१० जग्गा हामीले संयुक्त रुपमा २०४१ सालमा राजीनामा गराई लिएको जग्गामा विपक्षीले ४ नं. जोताहा अस्थायी निस्सासम्म प्राप्त विपक्षीले गर्नु भएको रहेछ । तर विपक्षीको नाममा ज.वि. ३–११–१० र विपक्षीकी पत्नी यमुनादेवीको नाममा जग्गा ज.वि. २–१९–० जग्गा दर्ता रहेको छ । त्यस कारण जग्गावालाको हैसियतले विपक्षीसंग ज.वि. ६–१०–० रहेको हुँदा भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ८ ले विपक्षीले हाम्रो जग्गा राख्न नपाउने हुनाले हाम्रो नामको उक्त ज.वि. ३–०–१० को मोही लगत कट्टा गरिपाउँ भन्ने हाम्रो वादी दाबी थियो । मोही भएको दावीको जग्गा वादीहरूले खरीद गरेकोमा मोहिको हैसियतले निखनाई पाउँ भन्ने मुद्दा र जालसाज मुद्दा समेत झापा जिल्ला अदालतमा दायर रहेकोले अदालतले निर्णय नदिई यो उजुरी हेरिन नसक्ने हुँदा खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत व्यहोराको विपक्षीको प्रतिउत्तर–पत्र जिकिर थियो । यहि विवादास्पद जग्गाको यो मुद्दा पर्नुभन्दा पहिले झापा जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर भई कारबाही चलिरहेको भन्ने हुँदा इन्साफ दिन नमिल्ने हुँदा अदालतबाट अन्तिम किनारा भई आएपछि कानून बमोजिम कारवाही गर्ने गरी हाललाई मुलतवी हुने भन्ने आफ्नो राय कितावमा लेखी मिति २०४२।१२।२४ गते भूमिसुधार अधिकारीले आदेश गर्नुभयो । उपर्युक्त मुलतवी आदेश गर्दा भूमिसुधार अधिकारीले आदेश पर्चा तयार गर्दा भने बढी बुँदा उल्लेख गर्नु भएको कुरा हामीलाई थाहा थिएन । यस सम्बन्धमा आजै सम्मानीत अदालत समक्ष छुट्टै रिट निवेदन पेश गरेको छु । ३. उपर्युक्त बढी बुँदा लेखी मुलतवी आदेश भएपछि विपक्षी दलबहादुर पौडेलले प्रत्यर्थी भूमिप्रशासन कार्यालय समक्ष स्थायी मोहियानी हकको प्रमाणपत्र पाउँ भनी उजूरी दिनुभएकोमा हामीलाई बुझ्दै नबुझी मिति ०४३।३।८ मा कर्मचारीहरूले मोहियानीको स्थायी प्रमाणपत्र दिन उठाएको टिप्पणी आदेशलाई सदर गर्नु भएको तथ्य हामीलाई थाहा थिएन । मिति २०४३।८।९ मा झापा जिल्ला अदालत समक्ष निखनाई पाउँ भन्ने मुद्दा र जालसाजी मुद्दा पेश हुँदाको समयमा छल