निर्णय नं. ३३९५ - बन्दी–प्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरी गरिपाउँ
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ३३९५ - बन्दी–प्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरी गरिपाउँ भाग: ३० साल: २०४५ महिना: असार अंक: ३ फैसला मिति :२०४५/०२/०२ २४५३ निर्णय नं. ३३९५ ने.का.प. २०४५ अङ्क ३ संयुक्त इजलास सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश श्री धनेन्द्रबहादुर सिंह माननीय न्यायाधीश श्री प्रचण्डराज अनिल सम्वत् २०४४ सालको रिट नं. १६९६ आदेश भएको मिति : २०४५।२।२।१ मा रिट निवेदक : धरान वृटिश धोपा क्याम्पको रिसीवर्कमा काम गर्ने हाल विराटनगर कारागारमा थुनामा रहेका भीमबहादुर लिम्बू विरुद्ध विपक्षी : श्री कोशी अञ्चल अदालत, धरान विषय : बन्दी–प्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरी गरिपाउँ (१) अभियोगबाट रिहाई पाउने ठहरी फैसला भएकोमा संशोधित अ.बं. १८६ नं. बमोजिम साधक जाहेर गर्नु नपर्ने र रिहाई पाएका अभियुक्तलाई साधक सदर भएपछि ठहरे बमोजिम गर्ने भनी थुनामा राख्नु नहुने । (प्रकरण नं. १०) (२) छलफलमा झिकाएको कारणले मात्र शुरुबाट रिहाई पाएकालाई थुनामा राख्न नमिल्ने (प्रकरण नं. १०) (३) अ.बं. २०२ नं. प्रयोग गरी झिकाएको कारणले अ.बं. १२४ (ग) नं. प्रयोग गरी थुनामा राखेकोलाई कानूनबमोजिम थुनामा रहेको भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. १२) निवेदकतर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री हरिहर दाहाल प्रत्यर्थीतर्फबाट : विद्वान का.मु.सह–न्यायाधिवक्ता श्री वलराम के.सी. आदेश न्या. धनेन्द्रबहादुर सिंह– नेपालको संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत दर्ता भई निर्णयार्थ पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त व्यहोरा यसप्रकार छः– २. चन्द्रबहादुरको जाहेरीले वादी श्री ५ को सरकार प्रतिवादी भीमबहादुर लिम्वू र दुर्गा सुब्बा भएको कर्तव्य ज्यान मुद्दामा ज्यानसम्बन्धीको १३(३) को माग भई आएबाट हामी दुबै जनालाई सुनसरी जिल्ला अदालतको आदेशले मिति २०४२।३।१७ गते देखि अ.बं. ११८ नं. बमोजिम विराटनगर कारागार कार्यालयमा पुर्पक्षको निमित्त थुनामा राखी मिति २०४४।३।१ मा सुन्सरी जिल्ला अदालतबाट कसूरबाट सफाई दिने गरी निर्णय भएको थियो र यस्मा मुलुकी ऐन संशोधित अ.बं. १८६ नं. बमोजिम साधक जारी गरी रहन पर्ने अवस्था थिएन । विपक्षी सुन्सरी जिल्ला अदालतले साधक जारी गरेको र श्री ५ को सरकारकोतर्फबाट पुनरावेदन परी श्री कोशी अञ्चल अदालतमा मिसिल प्राप्त भएपछि सुनसरी जिल्ला अदालतले त्रुटिपूर्ण रुपमा साधक जारी गरेको फैसलाबाट हामीलाई कैदबाट मुक्त नगरेकोले सुन्सरी जिल्ला अदालत समेतलाई विपक्षी बनाई हाम्रो छोरी मालती सुब्बाले २०४४ सालको रिट नम्वर १३१९ को फैसला प्रतिलिपि साथ राखी मिति २०४४।८।१८ गते कोशी अञ्चल अदालतमा बन्दी–प्रत्यक्षीकरणको रिट निवेदन दिएको थिएँ । उक्त रिट निवेदनमा कारण देखाउ आदेश जारी भई विपक्षीहरूबाट प्राप्त लिखितजवाफको आधारमा मिति २०४४।१०।४ मा खारेज गरियो । साधक सदर भई नआएसम्म थुनामा राख्ने भनी शुरुले फैसलामा उल्लेख गरेको वादी श्री ५ को सरकारको पुनरावेदन परी शुरुको इन्साफ मिलेको नदेखिँदा भनी छलफल निमित्त झिकाइएको मितिमा नै शुरुको इन्साफ उल्टिन सक्ने भनी अभियुक्त भीमबहादुर, दुर्गा सुब्बालाई अ.बं. १२४(ग) अनुसार थुनामा राखी कारवाही गर्ने आदेश भइसकेपछि बन्दी–प्रत्यक्षीकरणको निवेदन परेको देखिएकोले यस्तो अवस्थामा कानून प्रतिकूल थुनेको भन्न मिल्दैन भन्ने आधारमा रिट खारेज भएको छ । रिट खारेज गर्दा लेखेको आधार कानूनसगंत छैन । साधक जारी नै गर्न नपर्नेमा साधक जारी भएको छ अञ्चल अदालतले अ.बं. २०२ नं. लगाई झगडीया झिकाइएपछि थुन्नु पर्दछ, भन्ने संसोधित अ.बं. १८६ नं. को तात्पर्य होइन । अ.बं. १२४(ग) को ठीक अर