निर्णय नं. ८७८२ - उत्प्रेषण

 नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्‍नुहोस् निर्णय नं. ८७८२ - उत्प्रेषण भाग: ५४ साल: २०६९ महिना: असार अंक: ३ फैसला मिति :२०६८/११/०४ ४८४५ ने.का.प. २०६९, अङ्क ३ निर्णय नं. ८७८२ सर्वोच्च अदालत, विशेष इजलास माननीय न्यायाधीश श्री ताहिर अली अन्सारी माननीय न्यायाधीश श्री प्रेम शर्मा माननीय न्यायाधीश श्री प्रकाश बस्ती रिट नं. २०६६–WS–००४२ आदेश मितिः २०६८।११।४।५ विषय : उत्प्रेषण । निवेदकः स्वास्थ्य सेवा विभाग, आपूर्ति महाशाखामा कार्यरत् वर्ष ५० को रामबाबु भण्डारी समेत विरुद्ध विपक्षीः प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय समेत § कुनै खास उद्देश्य पूर्ति गर्न वा कुनै खास समस्याको समाधान गर्न विधायिकाले विशेष कानूनी व्यवस्था गर्न सक्ने नै हुन्छ । यस किसिमको कानूनी व्यवस्था गर्दा सो कानून देशका नागरिकहरू मध्ये कसको हकमा लागू हुन्छ र कसको हकमा हुँदैन भनेर तर्कसंगत वर्गीकरण (Reasonable classification) गर्दा समानताको हक प्रतिकूल हुन नहुने । (प्रकरण नं.८) § चिकित्सकको सेवा लिने काममा Health Assistant लाई लगाउन मिल्दैन । यस्तो सम्बेदनशील सेवा प्रदान गर्नको लागि आवश्यक पर्ने न्यूनतम् शैक्षिक योग्यता सर्वाधिक महत्वपूर्ण कुरा हो । सो आवश्यक योग्यता भएका र नभएका कर्मचारीहरू कुनै हालतमा समान हुन सक्दैनन् । त्यसैले यी दुई प्रकारका कर्मचारीलाई समान व्यवहार हुनुपर्छ भन्नु न्यायोचित् देखिँदैन । समानताको हकले समानहरूका बीच समान र असमानका बीच असमान व्यवहार गर्ने कुरालाई दर्शाउने भएकोले निरपेक्ष समानता सम्भव नहुने । (प्रकरण नं.९) § सरकारी कर्मचारीलाई के कस्तो आधारमा कसरी बढुवा र स्तरवृद्धि गर्ने भन्ने विषय कर्मचारीको ईच्छा आवश्यकता र चाहना भन्दा पनि जनताको ईच्छा र सुविधाअनुसार राज्यले व्यवस्थापन गर्ने कुरा हो । यस्तो व्यवस्था गर्दा राज्यले समानहरूका बीच असमान व्यवहार गर्नु हुँदैन भन्ने समानताको सामान्य सिद्धान्त भने राज्य र राज्य सञ्चालन गर्ने सरकार वा सरकारका निकायहरूले पालना गर्नुपर्ने । § समान व्यवहारको अर्थ विशेष गुण र योग्यताको बेवास्ता गर्ने भन्ने होइन । समानता र वृत्तिविकासको नाममा गुणस्तर र मापदण्डको कुरामा सम्झौता गर्न नमिल्ने । § स्वास्थ्य सेवाको सम्बेदनशीलतालाई विचार गरी स्पष्ट आधार र योग्यतालाई परिभाषित गरी लोकसेवा आयोगको प्रक्रियाबाट नियुक्ति भएको कर्मचारी र स्वतःस्तरवृद्धि भएको कर्मचारीका हकमा गरिएको माथिल्लो तहको स्तरवृद्धिसम्बन्धी प्रावधान तर्कसंगत वर्गीकरण (Reasonable Classification) को सिद्धान्तविपरीत देखिन नआएकोले यसवाट समानताको हक तथा पेशा रोजगार गर्ने स्वतन्त्रता अपहरण भयो भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.१०) § लोकसेवा आयोगको प्रक्रियाबाट नियुक्ति भएका छैठौं र सातौं तहका कर्मचारी र निवेदकहरू जस्ता स्तर वृद्धिका माध्यमद्वारा छैठौ र सातौं तहमा पुगेका कर्मचारीहरूको सेवा प्रवेशको पूर्वावस्था नै फरक–फरक रहेको अवस्थाका कर्मचारीहरूका बीच वृत्ति विकासको मापदण्ड समान हुनुपर्छ भन्ने कुरा तर्कसंगत, औचित्यपूर्ण र न्यायपूर्ण नहुने । (प्रकरण नं.११) निवेदकका तर्फवाटः विद्वान अधिवक्ता संजयकुमार के.सी. विपक्षी तर्फबाटः विद्वान सहन्यायाधिवक्ता कृष्णजीवी घिमिरे अवलम्बित नजीरः सम्बद्ध कानूनः § नेपाल स्वास्थ्य सेवा (तेस्रो संशोधन) ऐन, २०५३ को दफा ९(१), (२)(३), (४) र ९(५), ९(७),(क),(ख), २६(क)(२) आदेश न्या.ताहिर अली अन्सारीः नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १०७(१) वमोजिम दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं आद