निर्णय नं. ७१०२ - वन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरी पाउं ।
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ७१०२ - वन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरी पाउं । भाग: ४४ साल: २०५९ महिना: भाद्र अंक: ५ फैसला मिति :२०५८/११/२२ २६२८ निर्णय नं.७१०२ ने.का.प. २०५९ अङ्क ५.६ संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री टोपवहादुर सिंह माननीय न्यायाधीश श्री मीनवहादुर रायमाझी सम्वत् २०५८ सालको रिट नं. ....६८ आदेश मितिः २०५८।११।२२।४ विषय :– वन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरी पाउं । निवेदकः का.जि. सितापाइला घर भई हाल केन्द्रिय कारागार जगन्नाथ देवलमा गैरकानूनी थुनामा रहेका किरण कुमार महर्जनका हकमा निजकी दिदी इन्दिरा महर्जन विरुद्ध विपक्षीः जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौं समेत मुद्दा :– वन्दीप्रत्यक्षीकरण । § केही सार्वजनिक (अपराध तथा सजाय) ऐन, २०२७ को दफा ५ मा मुद्दा हेर्ने अधिकारीमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी तोकिएकोमा सो मुद्दा सम्वन्धी सम्पूर्ण कार्यवाही प्रमुख जिल्ला अधिकारीले गर्नुपर्नेमा निजको सटृा सो अधिकार अरुलाई प्रत्यायोजन गर्न कानूनले अख्तियार नदिने । § (प्र.नं. १०) निवेदक तर्फबाटः विद्वान अधिवक्ता लक्ष्मण कार्की विपक्षी तर्फबाटः सहन्यायाधिवक्ता टिकावहादुर हमाल अवलम्वित नजिरः आदेश न्या.टोपबहादुर सिंहः नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३।८८(२) वमोजिम यसै अदालतको अधिकार क्षेत्रभित्रको पर्ने हुंदा प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य एवं ठहर यसप्रकार छ:– २. मेरा भाइ किरणकुमार महर्जनलाई मिति २०५८।८।२७ मा प्रहरीले पक्री मिति २०५८।८।११ को लुटपाटमा संलगन भएको तं होस् भनि जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा विपक्षी मध्येका सरकारी वकिल कार्यालयले मिति २०५८।९।१६ मा अभियोग पत्र दायर गरी जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाण्डौंको मिति २०५८।९।१७ को आदेश वमोजिम गैरकानूनी रुपमा रु ३५,०००।– धरौट मागेकोमा सो राख्न नसक्दा मेरो भाइलाई थुनामा राख्ने आदेश गरी थुनामा राखेका छन् । सार्वजनिक (अपराध र सजाय) ऐन, २०२७ अन्तर्गतको मुद्दा ऐनको दफा ५ ले प्रमुख जिल्ला अधिकारीले मात्र हेर्न सक्छन र सो अधिकार प्रत्यायोजन हुन सक्दैन । मिति २०५८।९।१७ को थुनामा राख्ने आदेश प्रशासकीय अधिकृतद्वारा लेखिई प्र.जि.अ. को सहमति सम्म भएको छ , थुनछेकको आदेश गर्दा ऐनको दफा ६(१) तथा अ.वं. १२४(ग) नं. वमोजिम छुट्टै पर्चा खडा गरी गर्नुपर्नेमा गरिएको छैन । केही सार्वजनिक अपराध र सजाय ऐनको दफा ४(२) को प्रतिवन्धात्मक वाक्यांश वमोजिम म्याद थप गर्दा प्र.जि.अ. ले मात्र सक्नेमा प्रशासकीय अधिकृतद्वारा प्र.जि.अ. को अधिकार प्रयोग गरी मिति २०५८।८।२८ र मिति २०५८।९।९ मा क्रमशः १० र ७ दिनको म्याद थप गरि दिएकोले उक्त दफाको वर्खिलाप कार्य भएको छ , साथै यस ऐन वमोजिम पटक पटक म्याद थप हुन सक्ने व्यवस्था छैन । एकपटक मात्र ३५ दिन भित्र मुद्दा दायर गर्ने गरी म्याद थामी दिन सक्ने व्यवस्था हो । दफा ६(१) वमोजिम अनुसन्धानको लागि वढीमा ३५ दिन सम्म थुनामा राखी पुर्पक्ष गर्न सकिने व्यवस्था विपरीत मेरा भाईलाई २ महिना सम्म थुनामा राख्नु गैरकानूनी कार्य भएको छ । मौकाको निवेदन जाहेरी र अभियोग पत्रमा ५।६ जनाको हुल भई राति एक्लै पारी नगद र सुन लुट्यो भन्ने अभियोग सार्वजनिक अपराध तथा सजाय ऐनको दफा २(ख)छ, ज तथा झ को कसूर नभै मुलुकी ऐन चोरीको महल अन्तर्गतको हो । मेरो भाईलाई सार्वजनिक अपराध तथा सजाय ऐन अन्तर्गत मुद्दा चल्न सक्ने होइन अभियोग दावी नै गैरकानूनी छ । माथि उल्लेख गरे वमोजिम मेरा भाईलाई थुन्ने कार्यले संविधानको धारा १२(१) प्रद्धत मौलिक हकको समेत अपहरण हुन गएकोले उक्त हक