निर्णय नं. ७१०४ - नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८८(१) बमोजिम भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा २७(४) अमान्य र वदर घोषित गरी पांऊ ।
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ७१०४ - नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८८(१) बमोजिम भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा २७(४) अमान्य र वदर घोषित गरी पांऊ । भाग: ४४ साल: २०५९ महिना: भाद्र अंक: ५ फैसला मिति :२०५८/०५/२० ४८०५ निर्णय नं.७१०४ ने.का.प.२०५९ अङ्क ५.६ एक न्यायाधीशको इजलास सम्माननीय प्रधानन्यायाधीश श्री केशवप्रसाद उपाध्याय सम्वत् २०५८ सालको रिट. नं. ........५९ आदेश मितिः २०५८।५।२०।४ विषयः– नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८८(१) बमोजिम भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा २७(४) अमान्य र वदर घोषित गरी पांऊ । निवेदकः जनहित संरक्षण मञ्च प्रो. पव्लिकको तर्फवाट तथा आफ्नो हकमा समेत का.जि.काठमाडौं महानगरपालिका वा.न. १४ कुलेश्वर वस्ने अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्मा समेत विरुद्व विपक्षीः श्री संसद सचिवालय, सिंहदरवार, काठमाडौं समेत § कुन अपराधमा कस्तो किसिमको कानूनी व्यवस्था गर्नुपर्ने हो भन्ने कुरा नितान्त रुपमा विधायिकाको अधिकारक्षेत्र भित्रको विषय हुनाले विधायीकी विवेक (Legislative Wisdom) का सम्वन्धमा यस अदालतले प्रश्न गर्नु उचित नहुने । § कुनै विशेष ऐनद्वारा तत्सम्वन्धमा गरिएको विशेष व्यवस्थालाई सामान्य ऐनको सन्दर्भमा हेर्न नमिल्ने । § मुलुकी ऐन प्रारम्भिक कथनको ४ नं. मा विषय विषयमा छुट्टाछुट्टै वनेका कानूनमा लेखिए जतिमा सोही कानून वमोजिम र सो कानुनमा नलेखिएकोमा यही मुलुकी ऐन बमोजिम गर्नु पर्छ भन्ने व्यवस्था भएको हुंदा सो अनुसार पनि विशेष कानून बनी तत्सम्बन्धमा छुट्टै व्यवस्था भएको अवस्थामा अ.वं. ११८ नं को प्रावधान आकर्षित नहुने र सोही विशेष कानून अनुसार नै कामकारवाही गर्नुपर्ने । § भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा २७(४) नेपाल अधिराज्यको संविधानको धारा ११ अन्तर्गत समानताको हकसंग वाझिएको भनी अमान्य गर्न नमिल्ने । निवेदक तर्फबाटः विपक्षी तर्फबटः अवलम्वित नजिरः आदेश प्र.न्या.केशवप्रसाद उपाध्यायः नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८८(१) अन्तर्गत दायर भएको प्रस्तुत रिट निवेदनको तथ्य एवं ठहर यस प्रकार छ :– २. हामी निवेदकहरु भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा २७(४) निम्न लिखित प्रकरणहरुमा उल्लेख गरिए बमोजिम नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ११(१) समेत संग बाझिएकोले त्यसलाई अमान्य र वदर घोषित गराउन संविधानको धारा ८८(१) बमोजिम यस सम्मानित अदालत समक्ष यो निवेदन लिई उपस्थित भएको छौं । ३. उक्त दफामा भएका कानूनी व्यवस्थाको सार अदालतले भ्रष्टाचार मुद्दामा तत्काल प्राप्त प्रमाणवाट कुनै अभियोग कसूरदार देखिए पनि थुनामा नराखी धरौट वा जमानतमा मुद्दाको पुर्पक्ष गर्नुपर्छ भन्ने देखिन्छ । अदालतले यही कानूनी व्यवस्था अनुसार भ्रष्टाचार मुद्दाको पुर्पक्ष गर्दा अभियुक्तसंग केवल धरौट वा जमानत माग गर्दछ । धरौट वा जमानत दिन नसक्दा मात्र अभियुक्तलाई थुनामा राख्ने गरेको पाइन्छ । प्रचलित कानून अनुसार थुनामा राखी मुद्दाको पुर्पक्ष गर्नुपर्ने अवस्था भएपनि भ्रष्टाचारको कसूरमा केवल धरौट वा जमानी लिनुपर्ने उक्त कानूनी व्यवस्थाले भष्टाचार गर्ने व्यक्तिलाई विशेष सुविधा प्रदान गरेको देखिन्छ आउँछ । भ्रष्टाचार जस्तो राज्य विरुद्वको गम्भीर अपराध गर्नेलाई प्रचलित कानून अनुसार थुनामा राख्नु पर्ने अवस्था विद्यमान हुँदा पनि केवल धरौट वा जमानतमा राख्न पर्ने यो कानूनी व्यवस्थाको कुनै वोधगम्य र विवेकसम्मत आधार देखिँदैन । तसर्थ यो भेदभावकारी कानूनी व्यवस्था समानताको सिद्वान्त बिपरीत छ । ४. कुनै खास आवश्यकताको पूर्तिको