निर्णय नं. ३४०१ - उत्प्रेषण

 नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्‍नुहोस् निर्णय नं. ३४०१ - उत्प्रेषण भाग: ३० साल: २०४५ महिना: असार अंक: ३ फैसला मिति :२०४५/०३/०५ २७०५ निर्णय नं. ३४०१ ने.का.प. २०४५ अङ्क ३ संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री बब्बरप्रसाद सिंह माननीय न्यायाधीश श्री हरगोविन्द सिंह प्रधान सम्वत् २०४४ सालको रिट नं. २३३३ आदेश भएको मिति : २०४५।३।५।१ मा निवेदक : का.जि.का.न.पं. वडा नं. ११ बस्ने सरस्वती खत्री के.सी. विरुद्ध विपक्षी : का.जि.का.न.पं. वडा नं. ११ बस्ने बालकृष्ण प्रधान विषय : उत्प्रेषण (१) नक्शा पासको लागि न.पं. मा दर्खास्त गरेपछि प्रकाशित सूचनाको म्यादभित्र विवादको जग्गामा आफ्नु हक देखाई नक्शा पास नहोस् भनी उजूरी गरेको यस उजूरीबाट घर बन्ने जग्गामा नै हक बेहकको प्रश्न सिर्जना नगराएको भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. १३) (२) हक बेहकको प्रश्न उपस्थित भएको अवस्थामा त्यस्को निराकरण भएपछि मात्र नक्शा पास हुने नहुने विषयमा निर्णय गर्नु पर्नेमा त्यसतर्फ केही नबोली कानून व्यवस्थाको परिपालन नै नगरी नक्शा पास गरिदिने भनी गरेको निर्णय न.पं. ऐन, २०१९ को दफा ४७ र ४९ को बिपरीत देखिने (प्रकरण नं. १३) निवेदकतर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री वैद्यनाथ उपाध्याय प्रत्यर्थीहरूतर्फबाट : विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री सर्वज्ञ रत्न तुलाधर र विद्वान अधिवक्ता श्री लक्ष्मणप्रसाद सुबेदी आदेश न्या. बब्बरप्रसाद सिंह : नेपालको संविधान, २०१९ को धारा १६।७१ अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं जिकिर यसप्रकार रहेछ । २. मेरो अंश हक लाग्ने सम्पत्ति मध्ये कि.नं.४४६ को जग्गामा विपक्षी बालकृष्ण प्रधानले नक्शा पास नै नगराई मेरो मन्जूरी बेगर जबरजस्ती घर बनाउन जग्गामा इँट र बालुवा थुपारेकोमा वा.अं.अ. मा मैले निषेधाज्ञाको निवेदन दिंदा निषेधाज्ञा जारी गरी फैसला भएको थियो । सोही जग्गाहरू रोक्का राखी पाउन निवेदन दिएकोमा यसै अदालतबाट अ.बं.१७१ नं.बमोजिम रोक्का राख्ने आदेश समेत भएको छ । ३. यस्तो अवस्थामा विपक्षी बालकृष्णले २०४२।११।१६ देखि जबरजस्ती कि.नं.४४६ मा घर बनाउने कार्य गरेकोमा जबरजस्ती बनाएको घर भत्काउन लगाई बनाउने कार्य रोक्का गरिपाउँ भनी का.न.पं.मा निवेदन दिएकोमा कारवाही भइरहेको नै छ । यसै बीचमा विपक्षीले चलाखी गरी नक्शा पासको लागि का.न.पं. मा दर्खास्त दिएछन् । सोको जानकारी ०४२।१२।२ मा टाँस भएको सूचनाबाट पाई ०४२ चैत्रमा उजूरी निवेदन दर्ता गराई तारेखमा बसेकी थिएँ । ४. ०४३।१२।४ मा वादीले नक्शा बमोजिम एक तल्ला घर निर्माण गरिसकेको भन्ने प्रतिवेदनबाट देखिएको अदालतमा परेको मुद्दामा नक्शा पास मुद्दाबाट असर पर्ने विषय नभएको, घर बनिसकेको अवस्थामा घर बनाउनेको महल अन्तर्गत दावी लिई अदालतमा प्रवेश गर्नुपर्ने नक्शा पास रोक्का गर्दैमा प्रतिवादीको हक संरक्षण हुने विषय नहुँदा न.पं. ऐनको दफा ५४ बमोजिम २१००।– जरिवाना गरी वादीको नक्शा पास हुने ठहर्छ भनी का.न.पं.बाट निर्णय भयो । न.पं.लाई तेरो मेरोको प्रश्नमा निर्णय गर्ने अधिकार नरहेका अनधिकृत तवरबाट भएको फैसला अ.बं. ३५ नं.ले बदरभागी रहेको स्पष्ट छ । प्रत्यर्थीले पेश गरेको मोहियानी अस्थाई निस्सामा मेरो नाम जग्गाधनीको महलमा उल्लेख भएको छ । जग्गा धनीको स्वीकृत बेगर नक्शा पासको दर्खास्त स्वीकृत गर्न मिल्ने होइन । यद्यपि प्रत्यर्थीले जबरजस्ती घर बनाउन लागेकोमा भत्काई पाउँ भनी मिति ०४२।११।२० मा न.पं. मा दिएको तत्पश्चात ०४२।१२।१० मा ढलान कार्य रोक्का गरिपाउन अर्को निवेदन दर्ता गराएको र पछि नक्शा पासको सन्दर्भमा उजूरी दिएक