निर्णय नं. ३४०४ - उत्प्रेषण समेत
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ३४०४ - उत्प्रेषण समेत भाग: ३० साल: २०४५ महिना: असार अंक: ३ फैसला मिति :२०४५/०३/०८ ३७०६ निर्णय नं. ३४०४ ने.का.प. २०४५ अङ्क ३ संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री पृथ्वीबहादुर सिंह माननीय न्यायाधीश श्री रुद्रबहादुर सिंह सम्वत् २०४२ सालको रिट नं. २२८८ आदेश भएको मिति : २०४५।३।८।४ मा निवेदक : का.जि.का.न.पं. वार्ड नं. ३ महाराजगंज बस्ने दिपकराज कोइराला विरुद्ध विपक्षी : श्री सञ्चालक समिति, शाही नेपाल वायुसेवा निगमसमेत विषय : उत्प्रेषण समेत (१) ऐनले प्रष्टसंग अधिकार दिएकोमा भइरहेको नियमावलीमा संशोधन गर्न नसक्ने भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. १२) (२) दरवन्दी नै खारेज गरी आर्थिक भार कम गर्ने उद्देश्य राखेको भन्ने देखिएबाट निवेदकलाई सञ्चालक समितिले निर्णय गरी अवकास दिएकोमा कुनै कानूनी त्रुटि विद्यमान नदेखिने । (प्रकरण नं. १२) निवेदकतर्फबाट : विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री शम्भुप्रसाद ज्ञावली विपक्षीतर्फबाट : विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री रतनलाल कनौडिया एवं विद्वान अधिवक्ता श्री गणेशराज शर्मा तथा विद्वान मुख्य न्यायाधिवक्ता श्री केदारप्रसाद शर्मा आदेश न्या.पृथ्वीबहादुर सिंह : नेपालको संविधानको धारा १६।७१ अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदकको संक्षिप्त तथ्य तथा निवेदन जिकिर यसप्रकार रहेछ । २. म निवेदकले शाही नेपाल वायुसेवा निगममा प्राविधिक विभागको प्रमुखको हैसियतमा सेवा गर्दै आएको थिएँ । ०४१।१०।२० मा बोइङ्ग ७२७ को इन्जिन खरीदलाई लिएर अनियमितता भएको भन्दै रिजर्भ पुलमा राखिएको थियो । सोही बखत विभागीय कारवाही किन नगर्ने भनी मसंग स्पष्टीकरण माग गरिएको थियो । म निवेदकले पनि त्यसमा समयमै स्पष्टीकरण पेश गरेको थिएँ । त्यसपछि म निवेदकलाई डिसेम्बर ८, १९८५ देखि प्राविधिक विभागमा कार्यरत गराइयो । त्यसपछि ०४२।११।९ को प्रत्यर्थी सञ्चालक समितिको निर्णय बमोजिम ०४२।११।१० देखि अवकास दिएकोपत्र म निवेदकलाई बुझाइयो । ३. शाही नेपाल वायुसेवा निगम ऐन, २०१९ को दफा २७ को अधिकार प्रयोग गरी ०४१।१०।१ मा श्री ५ को सरकारले मूल नियमावलीलाई संशोधन गरी नियम १६.१.४ पछि १६.१.५, १६.१.७ थप गरिएको छ । सोही नियमावली अन्तर्गत निवेदकलाई अवकास दिएको हो । उक्त नियमावली जारी गर्नु अघि संविधानको धारा ७८(ख) अनुसार लोकसेवा आयोगसँग परामर्श लिनुपर्नेमा परामर्श लिएको छैन । अतः संविधानसँग बाझिएकाले संशोधित नियमावली अमान्य घोषित गरिनु पर्दछ । शाही नेपाल वायुसेवा निगम ऐन, २०१९ को तेस्रो संशोधन अघि उक्त, ऐनको दफा २७ अनुसार निगमले श्री ५ को सरकारको स्वीकृति लिएर नियम बनाउने व्यवस्था थियो । तेस्रो संशोधन पछि उक्त ऐनको दफा २७ ले निगमको नियमावली बनाउने अधिकार श्री ५ को सरकारलाई सुम्पियो । सेवा शर्त सम्बन्धी उक्त ऐनको दफा २७(क) ले निगमलाई श्री ५ को सरकारको स्वीकृति लिनुपर्ने विषयमा स्वीकृति समेत लिई विनियम बनाउन सक्ने तुल्यायो । त्यसैले विनियमद्वारा व्यवस्थित हुनु पर्ने सेवा शर्त सम्बन्धी नियमावली संशोधन गरी अवकास दिन मिल्दैन । ४. मेरो सेवाको आवश्यकता नपर्ने भन्ने प्रश्न उठ्न सक्दैन । मलाई प्रवृत्त भावनाले लाग्नै नसक्ने नियमद्वारा अवकास दिने निर्णय गरिएको छ । विभागीय कारवाही गर्ने भनी स्पष्टीकरण गरी धेरै समयसम्म रिजर्भ पुलमा राखी विभागीय कारवाही गर्ने आधार नभएकोले अर्कै आधारमा सेवाबाट अवकास दिने गरी भएको निर्णय प्राकृतिक न्याय सिद्धान्त समेत प्रतिकूल छ । अतः उत्प्रेषण लगायतको जो चाहिने आज्ञा, आदेश जारी गरी अवैध नियमद्वारा भएको प्