निर्णय नं. ३४०६ - बन्दी–प्रत्यक्षीकरण
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ३४०६ - बन्दी–प्रत्यक्षीकरण भाग: ३० साल: २०४५ महिना: असार अंक: ३ फैसला मिति :२०४५/०२/११ २५३७ निर्णय नं. ३४०६ ने.का.प. २०४५ अङ्क ३ संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री गजेन्द्रकेशरी बास्तोला माननीय न्यायाधीश श्री महेशराम भक्त माथेमा सम्वत् २०४३ सालको रिट नं. २२५६ आदेश भएको मिति : २०४५।२।११।३ मा निवेदक : जि.बारा बबुआयान गा.पं. वडा नं. ४ घर भई हाल जि.का.कारागार शाखा पर्सामा नजरबन्द रहेका रामजनम भगतसमेत विरुद्ध विपक्षी : जिल्ला कार्यालय बारा कलैयासमेत विषय : बन्दी–प्रत्यक्षीकरण (१) स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ को दफा ११ को उपदफा (३) मा अञ्चलाधीशलाई यो ऐन वा अन्य प्रचलित नेपाल कानून बमोजिम प्राप्त भएको मुद्दा हेर्ने अधिकार श्री ५ को सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी सबै वा केही प्रमुख जिल्ला अधिकारी वा अन्य कुनै अधिकृतलाई प्रदान गर्न सक्ने छ भन्ने व्यवस्था भएबाट श्री ५ को सरकारले सूचना प्रकाशित गरी अधिकार प्रत्यायोजन गर्न सक्ने । (प्रकरण नं. ९) (२) सूचना प्रकाशित गरी राजकाज (अपराध र सजायँ) ऐन, २०१९ को दफा ६(३) को कसूर सम्बन्धी मुद्दा हेर्न पाउने अधिकार प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई प्रदान गरेको देखिँदा क्षेत्राधिकार नै नभएको मुद्दा हेरेको भन्ने निवेदन जिकिर मनासिव देखिन नआउने । (प्रकरण नं. १०) विपक्षीतर्फबाट : विद्वान का.मु. सह–न्यायाधिवक्ता श्री बलराम के.सी. आदेश न्या.गजेन्द्रकेशरी बास्तोला : नेपालको संविधानको धारा १६।७१ अन्तर्गत दर्ता हुनआएको प्रस्तुत निवेदनको संक्षिप्त विवरण एवं निर्णय यसप्रकार छ : २. हामी निवेदकहरू ज्याला मजदुर गरी जीवन यापन गर्दै आएका नेपाली नागरिकहरू हौं । हामी जस्ता साधारण किसानहरूलाई मिति ०४१।११।९ का दिन बारा प्रहरी चौकी लुटिएको सिलसिलामा मात्र आशंकाको भरमा गिरफ्तार गरी जिल्ला कार्यालय बारामा पेश गर्दा प्रमुख जिल्ला अधिकारीज्यूबाट हाम्रो हकमा राजकाज मुद्दा चलाई पुर्पक्षका निमित्त थुनामा राख्ने मिति ०४२।१।११ को आदेशानुसार जि.का.कारागार शाखा पर्सामा थुनामा राख्ने काम भएको छ । ३. कुनै पनि व्यक्तिलाई थुनामा राख्दा सम्बन्धित अधिकारीले त्यस्तो अधिकार आफूलाई प्राप्त छ छैन हेर्नु पर्ने हुन्छ । प्रस्तुत विषयमा राजकाज मुद्दा हेर्न पाउने अधिकार राजकाज (अपराध तथा सजायँ) ऐनको दफा १० ले स्थानीय अञ्चलाधीश वा श्री ५ को सरकारले तोकी दिएको अधिकारी वा अदालतलाई मात्र छ । विपक्षी प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई सो मुद्दा हेर्न पाउने कुनै ऐनले अधिकार प्रदान गरेको नहुँदा विपक्षीद्वारा गरिएको आदेश त्रुटिपूर्ण छ । यसका अतिरिक्त सोही विषयमा केवल आशंकाको भरमा गिरफ्तार गरिएका रविन्द्र चौधरीलाई राजकाज मुद्दा चलाई पूर्पक्षको निमित्त थुनामा राखिँदा उक्त आदेश उपर रिट निवेदन दायर गर्दा निज निवेदकको हकमा सो मुद्दा चलाइएको कानूनी आधार नमिलेको कारणले खारेज भई छुट्कारा दिने आदेश समेत भएको हुँदा विपक्षीको उक्त गैरकानूनी आदेश बदर गरी बन्दी–प्रत्यक्षीकरण वा जो चाहिने आज्ञा, आदेश वा पुर्जी जारी गरी गैरकानूनी थुनाबाट छुट्कारा पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको निवेदनपत्र । ४. यसमा विपक्षीहरूबाट लिखितजवाफ झिकाई आएपछि वा अवधि नाघेपछि नियमानुसार पेश गर्नु भन्ने यस अदालत एक न्यायाधीशको इजलासको मिति ०४३।११।२० को आदेश । ५. नेपाल अधिराज्यको सार्वभौमसत्ता र प्रादेशिक अखण्डतामा खलल पार्न सक्ने गरी प्रहरी प्रति घृणा द्वेष र अवहेलना गरी प्रहरी चौकी बारा गढीमा भएका प्रहरी माथि चौकी घेरी गोली चलाई प्र.ज