निर्णय नं. ९१३१ - उत्प्रेषण/परमादेश
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ९१३१ - उत्प्रेषण/परमादेश भाग: ५६ साल: २०७१ महिना: असार अंक: ३ फैसला मिति :२०७०/०९/१८ ३३५४ सर्वोच्च अदालत, विशेष इजलास माननीय न्यायाधीश श्री कल्याण श्रेष्ठ माननीय न्यायाधीश श्री गिरीश चन्द्र लाल माननीय न्यायाधीश श्री सुशीला कार्की आदेश मिति : २०७०।९।१८।५ ०६९-WS-००१९ विषयः उत्प्रेषण/परमादेश निवेदक : तनहुँ जिल्ला, ढोरफिर्दि गाउँ विकास समिति वडा नं ९ बस्ने शिवचन्द्र पौडेल विरूद्ध विपक्षी : नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबार काठमाडौंसमेत संविधानले नै मार्गदर्शन गरेअनुरूप नियमनका शर्तहरू तोक्ने गरी बनाएका कानूनले पेशागत स्वतन्त्रतामा अनुचित बन्देज लगाएको मान्न मिल्दैन । तर संविधानले नै तोकिदिएको नियमनका शर्तहरूको मर्म र भावनाविपरीत नागरिकको पेशा तथा रोजगार गर्ने स्वतन्त्रतालाई सङ्कुचित पार्न स्वेच्छाचारीरूपमा शर्तहरू तोकेर कानून बनाउन मिल्दैन । (प्रकरण नं.६) निर्माण व्यवसायीले आफ्नो निर्माण व्यवसायको इजाजत नवीकरण गराउने प्रयोजनका लागि निर्माण व्यवासायीहरूको पेशागत संगठनको रूपमा रहेको नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघको सदस्यता लिनु अनिवार्य हुने गरी शर्त तोक्ने कार्यले संविधानप्रदत्त नागरिकको पेशा एवम् रोजगारीको हकलाई सङ्कुचन गराउने हुँदा त्यस्तो शर्त अनुचित किसिमको शर्त हो भन्ने कुरा स्पष्ट हुने । निर्माण व्यवसाय इजाजतपत्र नवीकरण गराउन नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघको सदस्यता लिई त्यस्तो सदस्यता लिनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था नियममा राख्न सकिने अधिकार निर्माण व्यवसाय ऐन, २०५५ को कुनै पनि प्रावधानले दिएको नदेखिने । पेशा तथा रोजगारीको स्वतन्त्रता संविधानप्रदक्त मौलिक हक एवम् कानूनद्वारा व्यवस्थित कानूनी हक भएकोमा आम नागरिकको हितअनुकूल बनाउन वा व्यवसायसँग सिधै सम्बन्ध रहेको विषयमा नियमन गर्न बाहेक अन्य कुनै संस्थाको सदस्यतासँग जोडेर पेशागत स्वतन्त्रतालाई हस्तक्षेप गर्न मिल्ने नदेखिने । (प्रकरण नं.७) पेशागत संगठनको रूपमा संस्थापित उक्त नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघको सदस्यता लिने वा नलिने भन्ने कुरा सम्बन्धित व्यवसायीको स्वेच्छिक अधिकार हो । अनुसूचीको व्यवस्था हेरफेर गर्न सक्ने अधिकारको नाममा निर्माण व्यवसायी महासंघको सदस्यता बाध्यात्मक हुने शर्त थप गरी निर्माण व्यवसायी इजाजतपत्र नवीकरण नगर्ने प्रायोजन गर्नु कानूनसम्मत मान्न सकिन्न । (प्रकरण नं.८) निवेदकका तर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता प्रेमराज सुवेदी विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री किरण पौडेल अवलम्बित नजीर : नेकाप २०६३, नि.नं.८७७७ सम्बद्ध कानून : नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२(३)(च) निर्माण व्यवसायी नियमावली, २०५६ आदेश न्या.कल्याण श्रेष्ठ : नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १०७(१) र (२) बमोजिम यस अदालतको अधिकारक्षेत्रभित्रको भई दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य र आदेश यस प्रकार छ :– म निवेदकको नाउँमा दर्ता रहेको निर्माण व्यवसाय गर्ने उद्देश्यको “शिव निर्माण सेवा” नामक प्राइभेट फर्म आ.व. २०६६/०६७ को लागि नवीकरणका लागि विपक्षी जिल्ला विकास समितिमा निवेदन गर्दा निर्माण व्यवसाय नियमावली, २०५६ को अनुसूची ५ मा निर्दिष्ट दर्खास्तको ढाँचाको देहाय (क) र (ख) बमोजिमको प्रक्रिया पूरा गरेपछि मात्र इजाजतपत्र नवीकरण हुने अन्यथा नहुने भनी विपक्षी जिल्ला विकास समितिले भनेपछि यसै सम्मानीत अदालतमा नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२(३)(च) र धारा १