निर्णय नं. ३४०८ - उत्प्रेषणयुक्त परमादेश
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ३४०८ - उत्प्रेषणयुक्त परमादेश भाग: ३० साल: २०४५ महिना: असार अंक: ३ फैसला मिति :२०४५/०२/०४ २३१२ निर्णय नं. ३४०८ ने.का.प. २०४५ अङ्क ३ संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री हरगोविन्द सिंह प्रधान माननीय न्यायाधीश श्री रुद्रबहादुर सिंह सम्वत् २०४३ सालको रिट नं. २००१ आदेश भएको मिति : २०४५।२।४।३ मा निवेदक : का.जि.का.न.पं. शुक्रपथस्थित सौरभ इन्टर प्राईजेजका प्रो.राजेन्द्र कुमार कावरा विरुद्ध प्रत्यर्थी : वीरगंज नगरपञ्चायत, वीरगंज नगरपञ्चायत कार्यालयसमेत विषय : उत्प्रेषणयुक्त परमादेश (१) नगरपञ्चायत (कार्यव्यवस्था) नियमावली, २०२० को नियम ७ को उपनियम (१) मा नगरपञ्चायतले आफ्नो क्षेत्रभित्र जुनसुकै किसिमका व्यापारीहरूसंग निजले सो क्षेत्रभित्र बिक्री गर्ने मालको मूल्यको रु.सयमा ।५० पैसा सम्म कर उठाउन सक्ने भन्ने लेखिएकोले आफ्नो क्षेत्रभित्र बिक्री नहुने मालमा धरौटी लिन नमिल्ने । (प्रकरण नं. ८) निवेदकतर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री हरिशंकर निरौला उल्लिखित मुद्दा : ने.का.प. २०४१ अंक ७ नि.नं. २०६५ पृष्ठ ६४८ मा यसै अदालतको डिभिजनबेञ्चबाट सिद्धान्त प्रतिपादन आदेश न्या.हरगोविन्द सिंह प्रधान : नेपालको संविधान, २०१९ को धारा १६।७१ अन्तर्गत दर्ता हुनआएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य जिकिर यसप्रकार छ : २. रिट निवेदकले २०४३।७।१८ गते आयात गरेको नं. २३१२ को वीरगंज भन्सार कार्यालयको प्रज्ञापन पत्रमा उल्लिखित लेख्ने कागज प्रत्यर्थी नगरपञ्चायत क्षेत्रमा मित्र राष्ट्र भारतबाट आयात भई भन्सार कार्यालयमा आउना साथ प्रवेश हुने र गण्डक गेटपार गरी वीरगंज न.पं. क्षेत्र (इलाका) छोड्ने गरी सोही २०४३।७।१८ गते गाउँपञ्चायत क्षेत्रको बाटो हुँदाले पनि माल गा.पं. वडा नं. ८ मा पर्ने यसै सौरभ ईन्टर प्राइजेजको गोदाममा राख्ने काम भएको थियो । बजारको आवश्यकता तथा माग बमोजिम मुख्यतया काठमाडौंमा सप्लाई गर्दै आएको छ । उक्त सामान २०४३।७।१८ गते प्रत्यर्थी न.पं. क्षेत्र पार गरी गाउँपञ्चायत क्षेत्रमा प्रवेश गर्ने ठाउँ गण्डक गेटमा प्रत्यर्थी नं. २ ले यो सामानमा सयकडा ५० पैसाले लाग्न सक्ने व्यापार कर बापतको रु.१,३३७।– धरौटीको रुपमा असूल उपर गरेर मात्र छोड्ने निर्णय गर्नुभयो र उक्त रकम मसित जबरजस्ती लिई नं. १८९८ को रसीद दिनु भयो । ४ दिनभित्र काठमाडौंमा सामान पुर्याई थानकोटमा का.न.पं. को व्यापार कर बुझाई रसिद लिएर १५ दिनभित्र यो धरौटी रकम फिर्ता लिन आउनु भन्नुभयो । प्रत्यर्थी ठेकेदारले कानून बमोजिम लाग्ने कर असूल उपर गरी लिनका लागि मात्र नगरपञ्चायतसित ठेक्का लिनु भएको हो । व्यापार कर सम्बन्धमा जुन नगरपञ्चायत क्षेत्रमा व्यापारको सामान बिक्री हुन्छ त्यही नगरपञ्चायतले मात्र सो कर उठाउन पाउने हो । कुनै पञ्चायतको बाटो हुँदै अर्को नगरपञ्चायत वा गाउँपञ्चायतमा सामान ढुवानी भएकै नाताले बाटोमा पर्ने नगरपञ्चायतले धरौटीको रुपमा समेत व्यापार कर लिन पाउने होइन त्यसैले गैरकानूनी तरीकाबाट लिएको धरौटी लिने प्रत्यर्थीहरूको काम कारवाहीले कानूनी समानताको हक तथा सम्मति सम्बन्धी मौलिक हकहितमा अवरुद्ध भएकोले उत्प्रेषणयक्तु परमादेश वा अन्य उपयुक्त जो जे चाहिने आज्ञा, आदेश वा पुर्जी जारी गरी प्रत्यर्थीले असूल उपर गरी लिएको रकम फिर्ता पाउने गरी अब उप्रान्त यस्तो रकम मसित लिन नपाउने गरी रिट निवेदकको कानूनी हक संरक्षित र प्रचलित गरिपाउँ र रिट निवेदनको अन्तिम टुंगो नलागेसम्मको लागि अन्तरिम आदेश समेत जारी गरिपाउँ भन्ने समेत व्यहोराको रिट निव