निर्णय नं. ३४११ - उत्प्रेषण

 नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्‍नुहोस् निर्णय नं. ३४११ - उत्प्रेषण भाग: ३० साल: २०४५ महिना: असार अंक: ३ फैसला मिति :२०४५/०२/३१ २६८९ निर्णय नं. ३४११ ने.का.प. २०४५ अङ्क ३ संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री प्रचण्डराज अनिल माननीय न्यायाधीश श्री रुदबहादुर सिंह सम्वत् २०४३ सालको रिट नं. २१९१ आदेश भएको मिति : २०४५।२।३१।२ मा निवेदक : जि. सुनसरी धरान न.पं. वडा नं. १२ बस्ने प्रतिभादेवी पोखरेलसमेत विरुद्ध विपक्षी : मेची कोशी अञ्चल बसोबास र वन अतिक्रमण समस्या समाधान विशेष अधिकार सम्पन्न उच्चस्तरीय आयोग विराटनगर विघटन भई हाल श्री ५ को सरकार वन तथा भू.संरक्षण मन्त्रालय काठमाडौंसमेत विषय : उत्प्रेषण (१) अधिकार सम्पन्न उच्चस्तरीय आयोगबाट जग्गा वितरण गर्दा पनि विद्यमान ऐन नियमको रीत पुर्‍याई जग्गा वितरण गर्नु पर्ने । (प्रकरण नं. ११) (२) जग्गाको दोहोरो दर्ता कायम रहन सक्ने कानूनी व्यवस्था रहेको नदेखिने । (प्रकरण नं. ११) (३) मालपोत ऐन, ०३४ को दफा ७(३) मा दोहोरो दर्ता हुन गएकोमा मालपोत कार्यालयबाट नै आवश्यक जाँचबुझ गरी सो विषयमा निर्णय गर्ने अधिकार प्रदान गरेको देखिँदा कानून बमोजिम एक व्यक्तिका नाउँमा दर्ता कायम राखी अरु कानून बमोजिम गर्नु भनी मालपोत कार्यालयका नाउँमा परमादेशको आदेश जारी हुने । (प्रकरण नं. १२) निवेदिकातर्फबाट : विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री मोहन कृष्ण खरेल, विद्वान अधिवक्ता श्री उमेशचन्द्र न्यौपाने आदेश न्या.प्रचण्डराज अनिल : नेपालको संविधान, २०१९ को धारा ७१ अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं जिकिर यसप्रकार रहेछ । २. म लक्ष्मीकुमारीले डा. पिनाकीप्रसाद उपाध्यायबाट मोरङ दुलारी गा.पं. वडा नं. ६(ङ) को कि.नं.७ जग्गा लिएको घर व्यवहारको कारणबाट कि.नं.७ को ०–४–० जग्गा समेत लक्ष्मीकुमारीले बिक्री गर्ने भएकोले ०३७।४।३१ मा र.नं. ३५७ बाट म प्रतिभादेवी पोखरेलले राजीनामा पास गरी लिएको यसरी हक भोग कायम भएको जग्गाको दाम काम गर्न कुबेरप्रसादलाई लगाएकोमा विपक्षी भीमप्रसादले खेतमा गई गोरु खोली यो जग्गा मैले आयोगबाट प्राप्त गरेकोछु भनी हप्की दप्की समेत गरी जग्गामा खिचोला समेत गरेछन् । सोको जानकारी पाई विपक्षी कार्यालयमा गई बुझ्दा विपक्षीले अयोग समक्ष ऐलानी पर्ति जग्गा पाउँ भनी निवेदन दिएको आयोगबाट म निवेदिकाको उक्त जग्गा दिने र दर्ता पनि गरिदिने गरी निर्णय भएको रहेछ, सोको आधारमा २०३८।४।९ मा ज.ध.प्र.पूर्जा पनि दिएको रहेछ । यस कारवाही सम्बन्धी विषयको नक्कल माग गर्दा नदिएको ०४३।८।२० मा ज.ध.प्र. पूर्जाको नक्कल लिंदा हाम्रो जग्गा अधिग्रहण भएको थाहा भयो, हाम्रो २०२६ सालमा प्राप्त गरेको प्रमाण पूर्जा बमोजिमको जग्गालाई ऐलानी पर्ति देखाई ०३८ सालमा प्रमाण पूर्जा पाए पनि चुप बसी ०४३।८।१८ भन्दा पूर्व पुनः जानकारी नदिएबाट र जग्गा मैले नै भोगचलन गरेबाट जानकारी हुनसक्ने अवस्था पनि थिएन । उक्त जग्गा लक्ष्मीकुमारीको दाता डा.पिनाकीप्रसादले सर्वोच्च अदालत फुलबेञ्चबाट मिति ०३३।५।४ मा निर्णय हुँदा जिती पाएको, पटक–पटक खरीद बिक्री भई मेरो अविछिन्न भोगचलन दर्ताको जग्गालाई कानून अनुरुपको प्रकृया नै नअपनाई निवेदकहरूलाई बुझ्दै नबुझी विपक्षी आयोगले जग्गा वितरण गर्ने निर्णय गरी ज.ध.प्र.पु. दिने भन्ने मालपोत कार्यालयको कारबाही समेत कानूनले मिल्ने होईन, आयोगको गठनको सम्बन्धमा ०३६।९।१ को राजपत्रमा श्री ५ को सूचित आदेश हेर्दा नम्बरी दर्ता नभएको ऐलानी पर्ति झोरा जग्गाको सम्बन्धमा छानबीन र समस्या समाधान तथा वन अतिक्रमण कार्यको निव