निर्णय नं. ७६७५ - उत्प्रेषण परमादेशसमेत
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ७६७५ - उत्प्रेषण परमादेशसमेत भाग: ४८ साल: २०६३ महिना: श्रावण अंक: ४ फैसला मिति :२०६३/०४/०८ ३५९७ निर्णय नं.७६७६ ने.का.प.२०६३ अङ्क ४ सर्वोच्च अदालत, विशेष इजलास माननीय न्यायाधीश श्री मीनबहादुर रायमाझी माननीय न्यायाधीश श्री शारदाप्रसाद पण्डित माननीय न्यायाधीश श्री बद्रीकुमार बस्नेत संवत् २०६२ सालको रिट नं. ६१ आदेश मितिः २०६३।३।२९।५ विषय :– संविधानको धारा ८८(१) र (२) बमोजिम उत्प्रेषण लगायत उपयुक्त आदेश जारी गरिपाऊँ । रिट निवेदकः नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन केन्द्रीय कार्य समितिको तर्फबाट मुद्दा गर्न अख्तियार प्राप्त गरी आफ्नो हकमा समेत ऐ.को अध्यक्ष एवं निजामती सेवा सामान्य समूहको लेखापाल पदमा कार्यरत मुरारी भट्टराई विरुद्ध विपक्षीः मन्त्रिपरिषद् तथा प्रधानमन्त्रीको कार्यालय सिंहदरवार काठमाडौं समेत § संविधानद्वारा प्रदत्त मौलिक हक उपर अनुचित बन्देज लगाइएकोले वा अन्य कुनै कारणले यो कानून यो संविधानसंग वाझिएको हुंदा सो कानून वा त्यसको कुनै माग बदर घोषित गरिपाऊँ भनी कुनै पनि नेपाली नगारिकले निवेदन दिएमा त्यस्तो कानूनको संवैधानिकताको परिक्षण अदालतले गर्न सक्दछ । तर त्यस्तो कानूनको संवैधानिकताको परिक्षण हुंदा उक्त कानून बहाल रहेको हुनुपर्ने । (प्रकरण नं.१७) § निवेदकले संविधानसंग वाझिएको भनी जिकिर लिएको निजामती सेवा (दोश्रो संशोधन) अध्यादेश, २०६२ नै नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को धारा ७२(२) को खण्ड (ग) बमोजिम स्वतः निश्क्रिय भैसकेकोले त्यस्तो निस्कृय रहेको व्यवस्थाको संवैधानिकताको परिक्षण आवश्यक नभै प्रयोजनहीन अवस्थामा पुगेको देखिने । (प्रकरण नं.१८) निवेदक तर्फवाटः विपक्षी तर्फवाटः अवलम्वित नजीरः आदेश न्या.मीनवहादुर रायमाझी : नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८८(१),(२) अन्तर्गत दायर भै पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदन समेतको संक्षिप्त तथ्य र निर्णय यसप्रकार छ :– २. म निवेदक नेपालको नागरिक तथा सरकारको निजामती सेवाको सामान्य प्रशासन समूहको मध्यमाञ्चल क्षेत्रिय स्वास्थ्य निर्देशनालय हरिहरभवन पुल्चोकको लेखापाल पदमा कार्यरत राष्ट्रसेवक हुं । राष्ट्रिय निर्देशन ऐन, २०१८ बमोजिम दर्ता भएको नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनको अध्यक्ष समेत हुँ । २०६१ माघ पश्चात संगठन स्वतन्त्रता, आधारभूत प्रजातान्त्रिक संरचनालाई कुण्ठीत पार्ने क्रमसंगै सरकारले अध्यादेश मार्फत निजामती सेवा ऐन, २०४९ लाई संशोधन गर्यो। उक्त संशोधन अध्यादेशको दफा ४४ र ४५ ले साविक ऐनको दफा ५२ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशलाई हटाई साविक ऐनको दफा ५३ मा संशोधन गरी निजामती कर्मचारीले आ–आफ्नो पेशागत विविधता अनुरुप तोकिए बमोजिमको संस्था गठन गर्न सक्ने, त्यस्तो संस्थाको पदाधिकारी भएको कारणले कुनै निजामती कर्मचारीले कुनै किसिमको सहुलियत वा छुट नपाउने, यो दफा बमोजिम दर्ता हुने संस्था बाहेक निजामती कर्मचारीको अन्य कुनै संस्था नरहने, यो दफा प्रारंभ हुंदाका बखत कायम रहेका निजामती कर्मचारीको संस्था यो दफा प्रारम्भ भएपछि स्वतः खारेज भएको समेत मानिने छ भन्ने समेतको व्यवस्था गर्यो। सो संशोधित प्रावधानको आधारमा विपक्षी जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाण्डौले २०६२।४।१९ को गोरखापत्र दैनिकमा एक सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरी संगठन स्वतः खारेज भएको जनाएको छ भने जिल्ला कार्य समिति बाजुराको जिन्सि तथा नगद विपक्षी सरकारले कव्जामा लिई बैंक खाता समेत रोक्का गर्न पत्राचार गरेको कुरा सार्वजनिक भएको छ । सो कुरालाई सरकारले हालसम्म स्वीकार गरेको