निर्णय नं. ७६७८ - संविधानको धारा ८८(१) बमोजिम संविधानसंग वाझिएको

 नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्‍नुहोस् निर्णय नं. ७६७८ - संविधानको धारा ८८(१) बमोजिम संविधानसंग वाझिएको भाग: ४८ साल: २०६३ महिना: श्रावण अंक: ४ फैसला मिति :२०६३/०२/२५ ४१२० निर्णय नं.७६७८ ने.का.प.२०६३ अङ्क ४ सर्वोच्च अदालत, विशेष इजलास माननीय न्यायाधीश श्री खिलराज रेग्मी माननीय न्यायाधीश श्री बलराम के.सी. माननीय न्यायाधीश श्रीमति गौरी ढकाल संवत् २०६१ सालको विशेष रिट नं. ..५५ आदेश मिति २०६३।२।२५।५ विषय :– संविधानको धारा ८८(१) बमोजिम संविधानसंग वाझिएको कानून अमान्य र बदर घोषित गरी धारा ८८(२) बमोजिम उत्प्रेषणयुक्त परमादेश समेत जारी गरिपाऊँ । निवेदकः बाँके जिल्ला चिसापानी गा.वि.स.वडा नं. १ घर भई का.जि. का.म.न.पा.वडा नं. ३२ बस्ने वर्ष १८ को रुपक ढकाल समेत विरुद्ध विपक्षीः प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरवार समेत § राज्यले संविधानको धारा ११(३) को प्रावधानलाई सही रुपमा कार्यान्वयन गराउने हो भने त्यसमा उल्लेख भएका महिला, बालक, बृद्ध वा शारीरिक वा मानसिक दृष्टिले कमजोर वा सामाजिक, आर्थिक वा शैक्षिक दृष्टिले पिछडिएका वर्गको संरक्षण र विकासलाई समेट्ने गरी एउटा विस्तृत, व्यापक र बोधगम्य दायरा सहितको छाता कानून (Comprehensive and umbrella Law) को निर्माण गर्नु जरुरी हुने । § खुद्रा आधार (Piece basis) मा तयार गरिएका वा गरिने कानूनले संवैधानिक उद्देश्य र मर्मलाई ब्यापक रुपले समेट्न सक्दैनन्, ती अस्थायी र काम चलाउ मात्र हुने । (प्रकरण नं.१४) § पिछडिएको बर्गलाई आधार र कारण सहित नछुट्टाई सिंगो समूहलाई संरक्षण प्रदान गर्न खोज्दा सारभूत समानता नभै फेरी पनि व्यवहारमा असमानताकै पृष्ठपोषण हुन जाने । (प्रकरण नं.१५) § निवेदकले संवैधानिकताको परीक्षणमा ल्याउनु भएको छात्रबृत्ति नियमावली, २०६० का नियम १०(३) र १२ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश समेतका प्रावधान संविधानको धारा ११(३) को प्रतिवन्धात्मक वाक्यांशको भावना र उद्देश्य अनुकूल रहेको भनी मान्न नमिल्ने। (प्रकरण नं.१६) § नियम १० को उपनियम (३) मा “उपलव्ध छात्रबृत्तिमध्ये जनजाति, दलित तथा महिला उम्मेरवारहरूका लागि कम्तिमा क्रमशः दश, दश तथा वीस प्रतिशत स्थान सुरक्षित गर्नुपर्नेछ” भन्ने र नियम १२ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा “तर जनजाति, दलित तथा महिलाका हकमा पचास प्रतिशत अंक प्राप्त गरी परीक्षा उत्तिर्ण गरेको भएपनि उम्मेदवार हुन पाउनेछ” भन्ने व्यवस्था रहेको पाइन्छ । माथि गरिएको विवेचनाका आधारमा नियमावलीका यी विवादमा ल्याइएका प्रावधान नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ११ का उपधारा (३) को प्रतिबन्धात्मक वाक्याँशको उद्देश्य र मर्म अनुकूल नहुनुका अतिरिक्त सारभूत समानताको सिद्धान्त समेतको अनुकूल नहुंदा छात्रबृत्ति नियमावली, २०६० को नियम १०(३) र १२ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशको प्रावधान अमान्य र बदर हुने । (प्रकरण नं.१७) निवेदक तर्फवाटः धिवक्ता श्री टंकप्रसाद दुलाल विपक्षी तर्फबाटः विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री सरोजप्रसाद गौतम अवलम्वित नजीरः आदेश न्या.खिलराज रेग्मीः नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३ र ८८(१), (२) अन्तर्गत यस अदालतमा प्रवेश गर्नु भएका निवेदकले छात्रवृत्ति नियमावली, २०६० को नियम १० को उपनियम (३) र नियम १२ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश संविधानको धारा ११ को उपधारा ११(१), (२) र (३) संग वाझिएको हुंदा उक्त व्यवस्थाहरू अमान्य र बदर घोषित गर्नुका साथै सो प्रावधानका आधारमा विपक्षीहरूबाट भएको छात्रबृत्तिको कोटा आरक्षण गर्ने लगायतका सम्पूर्ण कामकारवाही, निर्णय